Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

महत्त्वाची राजकीय गरज
vasudeo kulkarni
Monday, May 08, 2017 AT 11:20 AM (IST)
Tags: ag1
राजकीय व्यासपीठावर सध्या बर्‍यापैकी धामधूम आहे. काश्मिरचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गहन आणि देशव्यापी चर्चेचा विषय बनत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन भारतीय जवानांच्या मृतदेहाची विटंबना करत त्यांचं शीर कापून नेण्याच्या ताज्या घटनेनं देशात संताप उफाळून आला आहे. दुसरीकडे नक्षलवादी कारवायाही वाढल्या आहेत. दोन्ही पातळ्यांवर देशाची सुरक्षा व्यवस्था पणाला लागली आहे. परिणामी, आज देशाला चांगल्या संरक्षणमंत्र्यांची गरज आहे. अरुण जेटली अकार्यक्षम आहेत, असा त्याचा अर्थ नाही. ते स्वतः कार्यक्षम असले तरी अर्थ आणि संरक्षण ही दोन्ही खाती सांभाळण्यासाठी कार्यक्षम पूर्णवेळ नेत्यांची आवश्यकता असते. जागतिक आर्थिक स्थिती, त्यातील भारताचं स्थान आणि संक्रमणावस्थेतून जात असताना भारताला जागतिक परिस्थितीचं भान असलेल्या जेटली यांच्यासारख्या मंत्र्यांची गरज आहे. त्यामुळे संरक्षण या तितक्याच महत्त्वाच्या खात्यासाठी कार्यक्षम मंत्री असायला हवा. भारतात अतिरेकी घुसवून येथील सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान दिलं जात असताना पाकिस्तानी लष्करही भारतीय तळांवर हल्ले करत आहेत. भारतीय जवानांच्या मृतदेहाची विटंबना केली जात आहे. जवानांच्या मृतदेहाची विटंबना करण्याचे प्रकार पाकिस्तानने याआधीही केले आहेत. गेल्या सहा महिन्यातच तब्बल तीन वेळा अशा घटना घडल्या. अशा घृणास्पद घटनेच्या विरोधात जनतेला कृती हवी असते. पाकिस्तानच्या तळावर हल्ला करून सात सैनिकांना मारल्यामुळे सरकारवरील रोष काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी त्यामुळे भारताला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा, ही गरज पूर्ण झालेली नाही. मोदी सरकारच्या काळात सलग दुसर्‍यांदा काळजीवाहू संरक्षणमंत्री म्हणून अरुण जेटली काम पाहत आहेत. अर्थ आणि संरक्षण अशी दोन्ही महत्त्वाची खाती एकाच माणसानं पूर्ण क्षमतेने सांभाळणं अवघड आहे. त्यामुळे त्या खात्यालाही न्याय मिळत नाही. पाकिस्तानच्या कुरघो़ड्या वाढत चालल्या असताना आणि अरुणाचल सीमेवर चीनच्या कागाळ्या सुरू असताना या खात्याला पूर्णवेळ मंत्र्याची किती गरज आहे हे वेगळं सांगायला नको. आजघडीला भारतीय लष्कराला सुमारे 18 हजार सैनिकांची तातडीनं गरज आहे. देशातील संवेदनशील सीमाप्रांतात संरक्षणाकरता तैनात असणार्‍या सैनिकांची संख्या तुलनात्मक कमी आहे. शिवाय नव्यानं सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार्‍या सैनिकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण, एके 47, असॉल्ट रायफल्स, लाईट मशीन गॅस आदी शस्त्रास्त्रं वापरण्याची हातोटी असणार्‍या, तसंच तांत्रिक ज्ञान असणार्‍या सैनिकांची नियुक्ती तीन विविध प्लाटून्सद्वारे करावी, अशी मागणी होत आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था तसंच सीमेपलीकडील सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यातील त्रुटीही अलीकडे स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत. जगाच्या एका भागात सध्या कट्टरवाद्यांचं घमासान युद्ध सुरू आहे. सीरियाच्या लष्करी छावण्यांवर झालेले अ‍ॅसिड हल्ले आणि त्यानंतर अमेरिकेनं दिलेलं प्रत्युत्तर, उत्तर कोरियानं केलेली जगातील सर्वात मोठी अणुबॉम्ब सिद्धता, या सर्वच पातळीवर भारताकडे स्वतंत्र संरक्षणमंत्र्यांची उणीव भासत आहेे. बेस कॅम्प सुरक्षा, टेहळणी यासोबतच अत्याधुनिक शस्त्रात्रं, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स, वाहन, नाईट व्हिजन डिवाइस आदी सुविधांपासून अद्यापही भारतीय जवान वंचित आहेत. दुसरीकडे जवानांमधील ताणतणाव, वरिष्ठांकडून होणारी मानसिक घुसमट, त्यातून येणारं नैराश्य या सर्व बाबींवर कृतीपूर्ण कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना अद्यापही भारताला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे.

पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा
असं असताना सर्व बाजूंनी देशावर होणारे अतिरेकी, परकीय राजकीय हल्ले पाहता पंतप्रधानांनी तातडीने पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नेमावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. राजधानी दिल्लीबरोबरच देशाच्या विविध भागात याच विषयावर राजकीय आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. 2013 मध्ये हेमराज या जवानाचं शीर कापलं, तेव्हा सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या, की एकाच्या बदल्यात 10 डोकी आणू. आता दोन जवानांच्या बदल्यात किती डोकी आणणार, असा प्रश्‍न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असेल तरच व्यूहरचना आखता येईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. पाकिस्तानकडून सीमेवर वारंवार शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं जात असल्याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. हेमराज यांच्या मृतदेहाची पाकनं विटंबना केली तेव्हा भाजपनं त्याचं राजकारण केलं होतं, याची आठवणही सिब्बल यांनी करून दिली. देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री द्यावा, यासाठी विरोधी पक्षांचा दबाव वाढत असला तरी जेटली यांना अतिरिक्त पदभारातून मुक्त करून नवीन संरक्षणमंत्री शोधणं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कठीण होत आहे. काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती आणि पाकच्या निर्दयी सैनिकांनी भारतीय जवानांच्या मृतदेहाची केलेली घोर विटंबना या पार्श्‍वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी जेटली यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली तेव्हा पूर्णवेळ संरक्षणमंत्र्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर जेटली यांना जपानचा दौरा दोन दिवस लांबणीवर टाकावा लागला. संरक्षण खात्याच्या अतिरिक्त जबाबदारीतून शक्यतो लवकर मुक्त करा, अशी विनंती जेटली यांनी केल्याचं समजतं. या महत्त्वाच्या पदासाठी योग्य व्यक्ती मिळेपर्यंत तुम्हालाच अतिरिक्त पदभार सांभाळावा लागेल, असं मोदींनी यावेळी सांगितल्याचं कळतं. दबावाखाली आणि घाईघाईत मंत्रिमंडळात फेरबदलाची मोदींची तयारी नाही. मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, जेटली, राजनाथसिंह, नितीन गडकरी आणि एम. व्यंकय्या नायडू यांचा समावेश असलेल्या भाजपच्या उच्चाधिकार गाभा समितीच्या बैठकीतही या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. तुम्ही या पदासाठी नाव सुचवा, असं मोदी यांनी गाभा समितीच्या सदस्यांना सांगितलं. यापूर्वी संरक्षणमंत्रिपदासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा झाली. परंतु, फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची धुरा समर्थपणे सांभाळली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांच्यासारख्या नेतृत्वाची गरज आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नावाचीही चर्चा झाली. परंतु, त्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्यांचं नावही मागं पडलं. आता रेल्वमंत्री सुरेश प्रभू यांना संरक्षणमंत्री करून गडकरी यांच्याकडे रेल्वेचा अतिरिक्त पदभार द्यावा, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे; परंतु एकाकडील दुहेरी पदभार दुसर्‍या मंत्र्याकडे सोपवण्यातून मूळ हेतू साध्य होणार नाही, असाही मतप्रवाह आहे. अर्थात, मोदी हे केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर फेरबदल करण्याचा त्यांचा बेत दिसतो. त्यात तरी संरक्षण खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते का, ते पहायचं.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: