Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

न्यायमूर्तीला शिक्षा
vasudeo kulkarni
Thursday, May 11, 2017 AT 11:22 AM (IST)
Tags: ag1
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एन. कर्नन यांना दोषी ठरवून सहा महिने तुरुंगवासाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावलेली शिक्षा म्हणजे, न्यायदेवतेसमोर कायद्याने सर्वच जण समान असल्याची न्यायमंदिराने दिलेली प्रचिती होय! सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांना आपली बाजू मांडायची संधी अनेकदा दिली होती. पण आपण न्यायमूर्ती असल्याने, आपल्याला कोणताही कायदा लागूच होत नाही आणि कायद्यापेक्षाही आपण मोठे आहोत, अशा घमेंडीत त्यांनी बेधडकपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाचे सत्र सुरूच ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच, त्यांच्या मानसिक प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या वैद्यकीय पथकाला त्यांनी कोलकात्यातील आपल्या घरातून हाकलून तर लावलेच पण स्वत:च आपली प्रकृती उत्तम असल्याचे पत्र देत, न्यायालयाचा आदेश थेट धुडकावून लावला. सोमवारी तर बेलगाम वर्तणुकीचा त्यांनी कळसच केला. राज्य घटना, कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही आपण सर्वश्रेष्ठ असल्याची समजूत करून घेत, आपल्याच घरात न्यायालय भरवून, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासह सात न्यायमूर्तींना दोषी ठरवत, पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली होती. कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाला, न्यायमंदिराच्या पावित्र्याला-सर्वश्रेष्ठतेला आव्हान देत, कर्नन यांनी केलेली ही कृती म्हणजे, न्यायदेवतेची बेधडकपणे विटंबना करणारी घटना होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, कर्नन यांच्या धिंगाण्याची अतिगांभीर्याने दखल घेत, न्यायालयाच्या आणि संपूर्ण न्यायप्रक्रियेचा अवमान केल्या प्रकरणी दोषी ठरवत त्यांना तातडीने तुरूंगात डांबायचा आदेश दिला. या पूर्वी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर आरोप झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. काही प्रकरणात माजी न्यायमूर्तींची चौकशीही झाली आहे. पण न्यायमूर्तीपदावर असताना, न्यायमूर्तीला तुरूंगवासाची शिक्षा झाल्याची, देशातील ही पहिलीच घटना आहे. कर्नन यांनी गेले वर्षभर न्यायमंदिराच्या आणि न्यायमूर्तींच्या प्रतिष्ठेवर, त्यांच्या समाजातील आदरणीय-सन्मानाच्या पदावरच प्रछन्नपणे चिखलफेक सुरूच ठेवल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाला या असल्या भंपक न्यायमूर्तींना कायद्याचा आणि न्यायदेवतेच्या सर्वोच्च अधिकाराचा हिसका दाखवण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहिला नव्हता. कर्नन यांना ही कठोर शिक्षा त्यांच्या उध्दट वर्तनानेच झाली आहे. ही शिक्षा देण्यापूर्वीही सरकार आणि कर्नन यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत समजून घेतली आणि त्यानंतरच त्यांना ही कठोर शिक्षा दिली आहे. अवमान करणारी व्यक्ती कोण आहे? हे न्यायालयीन अवमान कायद्याला माहिती नाही. मग तो न्यायाधीश आहे, की नागरिक आहे, हे कायदा जाणत नाही. कर्नन यांना तुरूंगात पाठवले नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान करणार्‍या न्यायाधीशाला माफ केले, असा कलंक सर्वोच्च न्यायालयाला लागेल, असे नमूद करीत, खंडपीठाने कर्नन यांच्या बेजबाबदार वर्तणुकीबद्दल सुनावलेली कठोर शिक्षा न्यायमंदिराचा सन्मान आणि दरारा कायम ठेवणारीच आहे.      

न्यायदेवतेचा अवमान
सर्वसामान्य गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या चिन्नास्वामी स्वामीनाथन उर्फ सी. एस. कर्नन यांनी प्रतिकुल परिस्थितीत शिक्षण घेतले. अल्पकाळातच नामांकित कायदेपंडित असा लौकिकही मिळवला. पुढे ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. त्यांचे काही निकाल वादग्रस्तही ठरले होते. निर्भय न्यायमूर्ती अशी प्रसिध्दी मिळालेल्या कर्नन यांना आपण सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायमूर्तींपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ असल्याचे वाटायला लागले. न्यायमूर्तीपदाच्या मर्यादा पायदळी तुडवत त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील मिळून वीस न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचा आरोप करीत, त्यांची चौकशी करावी. अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. 15 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयातून कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. बेशिस्त वर्तनाबद्दल दोषी असलेल्या कर्नन यांच्याकडील न्यायालयीन काम मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी काढून घेतले होते. तेव्हा त्या आदेशाला कर्नन यांनी स्वत:च स्थगिती दिली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयातही त्यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम नव्हते. खटले-दावे चालवायचा त्यांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काढून घेतलेला असल्याने, त्यांना कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल द्यायचा किंवा खटला दाखल करून घ्यायचा अधिकारही नव्हता. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश थेट पायदळी तुडवणार्‍या कर्नन यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई सुरू करताच, आपण मागास वर्गीय असल्याने आपला छळ सुरू असल्याचा कांगावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयात हजर होण्यासाठी बजावलेल्या समन्सना त्यांनी केराची टोपली दाखवल्याने, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरूध्द जामीनपात्र वॉरंट काढले होते. 31 मार्च 2017 रोजी कर्नन सर्वोच्च न्यायालयात अवमान प्रकरणी हजर झाले. पण त्यांची गुर्मी आणि मस्तवालपणा मात्र कायम होता. या पुढे आपण कधीही सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहणार नाही, असे बेगुमानपणे सांगत ते न्यायालयातून निघून गेले होते. न्यायदेवतेशी संघर्ष करणार्‍या कर्नन यांच्या थयथयाटाला आणि कांगाव्याला काहीही अर्थ नव्हता. त्यांच्या या भंपकबाजीने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात गेली पन्नास वर्षे वकिली करणारे ज्येष्ठ कायदेपंडितही व्यथित झाले होते. माजी केंद्रीय कायदामंत्री आणि घटना तज्ञ राम जेठमलानी यांनी, कर्नन यांनी न्यायमंदिराची विटंबना थांबवावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागावी, न्यायदेवतेचे पावित्र्य कायम ठेवावे, असे जाहीर आवाहनही केले होते. पण न्यायमूर्तीपदाचा माज चढलेल्या कर्नन यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर बिनबुडाचे, खोटे, बदनामीचे आरोप करून न्यायदेवतेची प्रतिष्ठाच धोक्यात आणली होती. अखेर त्यांच्या या गुन्ह्याला शिक्षा झाली आणि कायद्यापुढे कुणीही मोठे नाही, हे सिध्दही झाले.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: