Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

चीनची मखलाशी
vasudeo kulkarni
Tuesday, May 16, 2017 AT 11:36 AM (IST)
Tags: ag1
चीन आणि पाकिस्तानला जोडणार्‍या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चीनची राजधानी बिजिंगमध्ये झालेल्या परिषदेवर बहिष्कार घालून, भारताने चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला जाहीरपणे विरोध करीत, स्वीकारलेले आक्रमक धोरण चीनच्या धोरणाला काटशह देणारेच आहे. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराशी जोडणार्‍या महामार्गाची बांधणी सध्या चीनने वादग्रस्त असलेल्या गिलगिटच्या भागातून सुरू केली आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरचाच भाग असलेल्या गिलगिटचा पाच हजार किलोमीटरचा प्रदेश पाकिस्तानने परस्पर चीनला भेट देऊन टाकला. तेव्हाही भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता. पण तो धुडकावत चीनने तिबेटमार्गे गिलगिटमधून पाकिस्तानला जोडणार्‍या या महामार्गाचे बांधकाम, गिलगिटमधल्या स्थानिक जनतेचा प्रचंड विरोध असतानाही सुरुच ठेवले आहे. गिलगिटचा प्रदेश भारतात असतानाही, हा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी भारताशी कोणतीही चर्चा न करता चीनने या महामार्गाचे बांधकाम सुरू केले आणि आता हा महामार्ग केवळ चीन आणि पाकिस्तानसाठीच नव्हे, तर रशिया, युरोपसाठीही व्यापार्‍याच्या, वाहतुकीच्या सुलभतेसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचा डांगोरा पिटत चीनने, पाकिस्तानकडून बळकावलेला गिलगिटचा प्रदेश बेकायदेशीरपणे घशात घालायचा नवा उद्योग सुरू केला आणि त्यासाठीच ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या योजनेला जगाची मान्यता असल्याचे दाखवण्यासाठी बिजिंगमध्ये झालेल्या परिषदेसाठी 65 देशांना निमंत्रणही पाठवले होते, ही योजना भारताच्या राष्ट्रीय अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला  धोका निर्माण करणारी असल्याचा आक्षेप घेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी या संमेलनात भारत सहभागी होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. भारतीय प्रदेशातून, भारताच्या मान्यतेशिवाय बांधला जाणारा हा महामार्ग म्हणजे भारतीय आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीला धोका असल्याचे मान्य करायला पाकिस्तान आणि चीनची तयारी नाही. हा महामार्ग सर्व राष्ट्रांसाठी खुला असल्यने त्यावरून राजकारण करू नये. या महामार्गाला कोणत्याही भौगोलिक सीमा नाहीत. धर्मांध दहशतवादावर मात करणारा हा महामार्ग असल्याचे धूर्तपणे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी सांगितले असले तरी, वास्तव मात्र तसे नाही. गेली काही वर्षे भारत-तिबेट सीमेवर चीनी लष्कराकडून वारंवार घुसखोरीच्या  चिथावणीखोर कारवाया सुरूच आहेत. पाकिस्तानी सीमेतून जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांची सुरू असलेली घुसखोरी थांबलेली नाही. अशा स्थितीत बांधल्या जाणार्‍या या नव्या महामार्गाचा उपयोग करून लष्करी व्यूहरचनेद्वारे भारताला घेरायचे हे नवे कारस्थान चीनने पाकिस्तानच्या सक्रिय सहकार्‍याने सुरू केले आहे. ते पाकिस्तानच्या हिताचे असले तरी, भारताच्या हितावर निखारे ठेवणारे असल्यानेच केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करीत, या संमेलनावरच बहिष्कार टाकला, हे राष्ट्र हिताचेच होय!    

चीनचा मतलबीपणा
प्राचीन काळात इराण, अफगाणिस्तान, भारत या देशातून चीनला जाणारा रेशीम मार्ग (सिल्क रोड) अस्तित्वात होता. त्या काळात वाहतुकीच्या सुविधा खूपच कमी असल्याने देशोदेशीचे व्यापारी या मार्गाचा वापर करीत असत. भारत चीनला जोडणारा बारमाही रस्ता प्राचीन काळातही नव्हता आणि आताही नाही. भारताशी सातत्याने शत्रुत्व करणार्‍या चीनशी रस्त्याद्वारे वाहतूक करण्यात, व्यापार वाढवण्यात भारताचे काहीही हित नाही. तिबेट ते ग्वादार पर्यंत बांधल्या जाणार्‍या महामार्गाला जोडणारा रस्ताही भारतातून जात नाही. अशा स्थितीत हा नवा महामार्ग भारतासाठीही अत्यंत उपयुक्त असल्याचा चीन-पाकिस्तानचा दावा खरा नाही. सर्व देशांनी एकमेकांचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक अखंडत्व जपावे, असे चीनचे अध्यक्ष शी-जिंगपिंग, यांनी या परिषदेत सांगितले असले तरी, चीनने शेजारी राष्ट्रांच्या भोगोलिक अखंडतेला कधीही मान्यता दिली नाही. भारत, ब्रह्मदेश, व्हिएतनाम, जपान, या शेजारी राष्ट्राशी भौगोलिक सीमेवरून चीनने सातत्याने आक्रमक धोरण स्वीकारत, या देशांच्या मालकीच्या भूभागावरही हक्क सांगितला आहे. अरूणाचल प्रदेशावर तर आपलाच हक्क असल्याचा दावा चीन सातत्याने करीत आहे. संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर आपलाच हक्क सांगताना चीन आंतराष्ट्रीय कायदे आणि नियम मान्य करायलही तयार नाही. या आधीही याच चीनने ‘हिंदी चीनी, भाई भाई’च्या घोषणा देत, शांततेची कबुतरे उडवत 1962 मध्ये भारताच्या पूर्व सीमेवर हल्ला केला होता. त्या युध्दात भारताचा पराभवही झाला होता. त्या आधी भारताशी मैत्री असल्याचे नाटक करीत याच चीनने, तेव्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारला बेसावध ठेवत, लढाखचा तीस हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश बळकावला. अक्साई चीनचा हा प्रदेश गिळंकृत केल्यावर आता अरूणाचल प्रदेशवर आपला हक्क असल्याचे सांगत आहे. चीनच्या धोरणावर आणि चिनी सत्ताधार्‍यांच्या भाषणावर विश्‍वास ठेवता येईल अशी स्थिती नाही. नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका, पाकिस्तान या शेजारी राष्ट्रांना आपल्या कच्छपी लावून आर्थिक, भौगोलिक आणि राजकीय स्तरावर भारताला घेरणारी ही महामार्गाची योजना सात वर्षांपूर्वी चीनने आखली आहे. बिजिंगच्या संमेलनात शेजारी राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सामील झाले असले तरी, जपानने मात्र त्यावर बहिष्कार टाकत चीनच्या विस्तारवादी कारवायांना जोरदार विरोध केला आहे. या योजनेत सहभागी होणार्‍या अविकसित राष्ट्रांना विविध पायाधूत सुधारणासाठी चीनकडून अल्प व्याजाच्या दरात कर्जे दिली जातील. या आर्थिक सहाय्यामुळे ही राष्ट्रे चीनच्या आर्थिक दबावाखालीच राहतील. विशेषत: नेपाळ आणि बांगला देशला आपल्या बाजूला वळवून घेत, भारताला दुबळे  करायचा चीनचा कुटिल डाव आहे. पाकिस्तानची मैत्री वाढवत असतानाच, भारताची महासत्तेच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल रोखण्यासाठीच चीनने अत्यंत मतलबीपणे प्राचीन संस्कृती आणि जुन्या रेशीम मार्गाचा पारंपरिक संबंधांचा उल्लेख केला आहे. चीनच्या विस्तारवादी कारवाया रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने स्वीकारलेल्या आक्रमक धोरणामुळेच चीनची चिडचिड झाली असल्याचेच, या संमेलनाने उघड झाले आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: