Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

शिक्षणाचा बाजार
vasudeo kulkarni
Wednesday, May 17, 2017 AT 11:24 AM (IST)
Tags: ag1
मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची धडाकेबाज अंमलबजावणी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना मान्यता द्यायच्या धोरणामुळेच, महाराष्ट्रासह देशभरात प्राथमिक पूर्व ते प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षणाचा बाजार झाला. विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यावसायिक महाविद्यालयांचे पेव राज्यभरात फुटले ते शिक्षणाच्या धंद्यातून कोट्यवधी रुपये मिळवण्यासाठीच! विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता द्यायचे धोरण सरकारने धडाक्यात अंमलात आणले आणि राज्याच्या शहरी, ग्रामीण भागातही या शाळा हजारोंच्या संख्येने सुरू झाल्या. इंग्रजी माध्यमातून आपल्या मुलांना शिक्षण दिले म्हणजे, ती हुशार होणार, जागतिक आव्हानांचा सामना करायचे सामर्थ्य त्यांना मिळणार, अशा वेडाने समाजालाही पछाडले आणि उत्तम, दर्जेदार शिक्षण द्यायच्या नावाखाली विनाअनुदानित शिक्षण संस्था चालकांनी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करायचा धडाका लावला. आपला मुलगा-मुलगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकते, हे पालकांनाही प्रतिष्ठेचे वाटायला लागले. खेडोपाड्यातून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या ‘पिवळ्या स्कूल बस’ फिरायला लागल्या. या शाळा बहुतांश विनाअनुदानितच असल्यामुळे, त्यांच्या संस्था चालकांनी विविध वर्गांसाठी किती फी आकारावी, वसूल करावी याला काही धरबंध राहिला नाही. वर्षाला 20 ते 25 हजारांपासून लाख-सव्वालाख रुपये फी वसूल करणार्‍या प्रतिष्ठित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विशेषत: शहरी भागात आहेतच. एवढी प्रचंड फी वसूल करून पैसा कमवायला सोकावलेल्या संस्था चालकांनी सांस्कृतिक आणि विविध प्रशिक्षणाच्या गोंडस नावाखाली पालकांकडून वेगळा पैसा उकळायचा धंदाही सुरुच ठेवला आहे. यावर्षी काही विनाअनुदानित संस्थांनी प्रचंड फी वाढ केल्याने काही पालकांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रारी केल्याने, फी वाढीबाबतची संस्था चालकांची मनमानी चव्हाट्यावर आली. पुण्यातील काही शाळांनी केलेल्या फी वाढीच्या विरोधात केलेल्या तक्रारींची सुनावणी तावडे यांच्या उपस्थितीतच सुरु झाली आहे. शालेय शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा केल्या जातील आणि कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करू दिली जाणार नाही. अशा पध्दतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळल्यास अशा शाळा आणि संस्थांना वठणीवर आणले जाईल, अशी दमबाजीची भाषा तावडे यांनी केली आहे. या आधी विनाअनुदानित शाळा संस्था चालकांनी वार्षिक फी किती आकारावी आणि त्यात किती वाढ करावी, यासाठी सरकारने शुल्क नियंत्रण कायदा अंमलात आणला. पण, हा कायदा धुडकावत, त्यातील तरतुदी खुले आम पायदळी तुडवत काही संस्था चालकांनी भरमसाठ फी वाढ जाहीरही करून टाकली. पालकांचे प्रतिनिधी, संस्थेचे प्रतिनिधी आणि शिक्षकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समितीने फी वाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी या कायद्यात तरतूद असली तरी, बहुतांश संस्था चालक सरकारचे हे नियम मुळीच जुमानित नाहीत. संस्थेला फीद्वारे किती पैसा मिळाला आणि किती खर्च झाला, याचा हिशोबही पालकांना देत नाहीत. दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली लुबाडणूक करायला सोकावलेल्या संस्था चालकांना वेसण घालण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच, कायद्यालाही हे धंदेवाईक शिक्षण सम्राट घाबरत नाहीत. अशा स्थितीत तावडे यांच्या दमबाजीचा फारसा उपयोग होण्याची शक्यता नाही.   

नफेखोरीचा धंदा
माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीत बहुजन समाजाला अभियांत्रिकी आणि उच्च तांत्रिक शिक्षण खुले व्हावे, यासाठी राज्यात विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता द्यायचे धोरण अंमलात आले. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या तीस वर्षात या असल्या विनाअनुदानित अभियांत्रिकी-वैद्यकीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, महाविद्यालयांमुळे राज्यभरात श्रीमंत शिक्षण सम्राटांचा नवाच वर्ग निर्माण झाला. आपण बहुजन समाजाचे कैवारी आणि हितकर्ते आहोत, असा डांगोरा पिटत या शिक्षण सम्राटांनी प्रचंड फी वसूल करीत, आपल्या शैक्षणिक साम्राज्याचा विस्तार केला. विद्यार्थी, समाज आणि शिक्षणाच्या प्रसारापेक्षा आपले उखळ कसे पांढरे होईल, यावरच या धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांचे अधिक लक्ष राहिले. परिणामी पवित्र शिक्षणाचा बाजार झाला. सरकारने अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना देणग्या वसूल करायला बंदी घातली असली तरी, अगदी विनाअनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळांचे संस्था चालकही, पालकांकडून सक्तीने देणगी रुपी खंडण्या वसूल करतातच. पालकही आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळेल अशा आशेने या शिक्षण सम्राटांचे खिसे भरतात. राज्यातील गरीब-मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक-माध्यमिक शाळात पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यायच्या, केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली तरी, प्रत्यक्षात मात्र अशा किती गरीब मुलांना प्रवेश मिळाला, याचा शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्रात हजारांवर डी. एड. आणि सातशेच्या वर बी. एड. महाविद्यालये चार वर्षांपूर्वी सुरु होती. या विनाअनुदानित महाविद्यालयातून डी. एड. पदविका घेऊन बाहेर पडलेल्या आठ लाख आणि तीन लाख बी. एड. पदवीधारकांना अद्यापही नोकर्‍या मिळालेल्या नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातील हा बाजार उठला आणि राज्यातील बहुतांश डी. एड., बी. एड. महाविद्यालये बंद पडली. बेकार असलेले हे दहा लाखांवर युवक गरीब, बहुजन समाजातीलच असले तरी, त्यांच्या कोटकल्याणाचा येळकोट करणार्‍या धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांना त्यांच्या ससेहोलपटीशी पर्वा नाही. आमच्या संस्थेत शिक्षण हवे असेल तर, पैसा टाका, हेच या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे एकमेव ध्येय आहे. गेल्या काही वर्षात अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदवीधरांनाही फारशा नोकर्‍या मिळत नसल्याने, राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षाचे प्रवेशही पूर्ण होत नाहीत. काही विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडली, काही बंद पडली तर काही शिक्षण सम्राटांनी आपली महाविद्यालये, महाविद्यालयांचे वर्ग बंद करायची परवानगी सरकारकडे मागितली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शैक्षणिक धोरणातील गोंधळामुळेच शिक्षणाचा बाजार झाला आणि शिक्षणात पैशाला महत्त्व आले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातून शिकणारी मुले बुध्दिमान, नव्या आव्हानांना सामोरी जाणारी असतात या भंपक दाव्यात काहीही अर्थ नाही. 25-30 वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदा आणि पालिकांच्या प्राथमिक-माध्यमिक शाळात मराठी माध्यमातून शिकलेले अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षात (आयएएस) यशस्वी झाले आहेत. विविध क्षेत्रात त्यांनी किर्तीची शिखरेही काबीज केली आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकलेले हे विद्यार्थी स्पर्धेच्या जगात कुठे आहेत? किती आहेत? याचा विचार इंग्रजीचे भूत बोकांडी बसलेल्या पालकांनीही करायला हवा, अन्यथा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातच आपल्या मुलांना शिकवायच्या वेडाची किंमत पालकांना पैशाच्या रुपाने मोजायलाच हवी, ही स्थिती बदलणारी नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: