Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
धर्मशास्त्रात पाप सांगितलेली गोष्ट परंपरा कशी?
ऐक्य समूह
Friday, May 19, 2017 AT 11:15 AM (IST)
Tags: na3
‘त्रिवार तलाक’ प्रकरणी सुनावणी पूर्ण; निकाल राखीव
5 नवी दिल्ली, दि. 18 (वृत्तसंस्था) : ‘त्रिवार तलाक’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल राखीव ठेवला आहे. मात्र, सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला अडचणीत टाकणारा प्रश्‍न विचारला. जी गोष्ट धर्मशास्त्रात पाप म्हणून सांगितली आहे, ती एखाद्या समाजाच्या परंपरेचा हिस्सा कशी असू शकते, असा प्रश्‍न न्यायालयाने केला. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. जुलै महिन्यात न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे.
‘त्रिवार तलाक’ प्रकरणी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीस घटनापीठापुढे सहा दिवस सुनावणी झाली. गुरुवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद आज पूर्ण केला. एखाद्या समाजातील परंपरा आणि प्रथांची वैधता तपासणे म्हणजे निसरड्या उतारासारखे आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पडू नये, असे सिब्बल म्हणाले.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ‘त्रिवार तलाक’च्या वैधतेला आव्हान दिले गेल्यामुळे मुस्लीम समुदायात विरुद्ध प्रतिक्रिया उमटू शकते. अलीकडे त्रिवार तलाक ही पद्धत संपुष्टात येत आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या धार्मिक आधारांवर गदा आल्याचा समज होऊन उलट हा समुदाय तोंडी तलाक आणि बहुपत्नित्व या प्रथांना पाठिंबा देऊन त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्याची भीती आहे,असा दावा सिब्बल यांनी केला होता.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निकाहनाम्या’च्या वेळी तोंडी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय मुस्लीम महिलांना दिला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला केली होती. निकाहाच्या वेळी अशी अट घालण्यास सर्व काझींना सांगितले जाऊ शकते का, असेही न्यायालयाने विचारले होते. त्यावर बोर्डाने आज उत्तर दिले. या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्व काझींना निर्देश देण्याची तयारी दर्शवली बोर्डाने आहे. मात्र, कोणत्याही समुदायातील चालीरिती हा संवेदनशील विषय असल्याने न्यायालयाने त्यांची वैधता तपासू नये, असे मत सिब्बल यांनी मांडले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली होती. त्रिवार तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. हा मुद्दा बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक, असा नसून मुस्लीम समाजातील अंतर्गत प्रश्‍न आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
या प्रकरणी एकूण सात याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यातील प्रमुख याचिका ‘मुस्लीम महिलांचा समानतेचा शोध विरुद्ध जमियत-उलेमा-इ-हिंद’ ही न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतली होती. त्याशिवाय खुरान सुन्नाह सोसायटी, शायरा बानो, आफरीन रेहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ व अतिया साब्री यांच्याही याचिकांचा समावेश आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: