Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

सत्तेचे सर्वोच्च पद
ऐक्य समूह
Wednesday, July 26, 2017 AT 11:10 AM (IST)
Tags: st1
 देशाच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीकडे सार्‍या जनतेचे लक्ष लागलेले असते. या सर्वोच्च पदा-बाबत मोठ्या प्रमाणावर उत्सुकता तसेच कुतूहल दिसून येते. राष्ट्रपती हे रबर स्टॅम्प असल्याचीही टीका होते. परंतु या देशाचे राष्ट्रपती नामधारी नाहीत किंवा रबर स्टॅम्पही नाही. तेे राष्ट्राच्या एकतेचे, प्रतिष्ठेचे, सन्मा-नाचे प्रतीक आहे. या पदाला मोठा इतिहास लाभला आहे
भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे या देशात संसदीय व्यवस्था कार्यरत आहे. या संसदीय व्यवस्थेत लोकसभेला जबाबदार असलेले मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान देशाचा कारभार पाहत असतात. भारत हे गणराज्य असल्याने या गणराज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपतींची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही दोन महत्त्वाची पदे आहेत. परिणामी या दोन नेत्यांमध्ये पूर्णत: सामंजस्य असणे महत्त्वाचे असते. भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतिपदाची निर्मिती करून राष्ट्रपतींना सर्व कार्यकारी अधिकार प्रदान केले आहेत. राष्ट्रपती हे कार्यकारी अधिकारी असले तरी त्यांना हे अधिकार पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने वापरावे लागतात. राष्ट्रपतींच्या नावाने हे सर्व अधिकार पंतप्रधानच वापरत असतात. आता भारताचे राष्ट्रपती हे नामधारी आहेत की त्यांना काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत राज्यघटनेने काही तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदींनुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने काम करतात. राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला मान्य नसेल तर फेरविचारासाठी तो मंत्रिमंडळाकडे परत पाठवू शकतात. पण मंत्रिमंडळाने पुन्हा तोच सल्ला दिला तर राष्ट्रपतींना मान्य करावा लागतो.
सल्ला बंधनकारक
42 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला मानणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या बाबतीत राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी झाले आहेत. राष्ट्रपतींच्या अधिकारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते निवडणूक झाल्यानंतर बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या किंवा विविध पक्षांच्या आघाडीच्या नेत्याला पंतप्रधानपदाची शपथ देतात. इथे राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय काम करतात. एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळाले असेल तर राष्ट्रपतींपुढे अडचण असत नाही परंतु त्रिशंकू लोकसभा निर्माण होते त्यावेळी पंतप्रधानपदाची शपथ कोणाला द्यायची, असा प्रश्‍न राष्ट्रपतींसमोर निर्माण होतो. 1996 आणि 1998 मध्ये राष्ट्रपतींसमोर असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. 1996 मध्ये नरसिंहराव यांच्या काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन काँगे्रसच्या पाठिंब्याने देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केली आणि ते पंतप्रधान झाले. तत्कालीन राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण आणि डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांनी पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी निमंत्रित केले होते. पण 1996 चा वाजपेयी यांचा अपवाद
वगळता बहुमताचा पाठिंबा नसताना कोणत्याही नेत्याने हे निमंत्रण स्वीकारले नाही. वाजपेयी यांनासुद्धा 13 दिवसात राजीनामा द्यावा लागला.     
वादग्रस्त निर्णय
लोकसभेत अविश्‍वासाचा ठराव संमत होऊन मंत्रिमंडळ राजीनामा देते त्यावेळी निर्णय घेण्याचा पेचप्रसंग राष्ट्रपतींसमोर उभा राहतो. 1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांचे सरकार याच पद्धतीने कोसळले. 1998 मध्ये देवेगौडा यांचे तर 1999 मध्ये वाजपेयी यांचे सरकारही अविश्‍वासाचा ठराव संमत झाल्याने कोसळले. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींना पार पाडावी लागते. अशा प्रसंगी स्थिर सरकार स्थापन करण्याइतके संख्याबळ त्या पक्षाच्या नेत्याजवळ आहे का नाही, हे पाहणे राष्ट्रपतींचे काम आहे. हे मोठे जबाबदारीचे काम आहे. 1979 मध्ये जनता पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई आणि धर्मनिरपेक्ष जनता पक्षाचे नेते चरणसिंग या दोघांनीही मंत्रिमंडळ बनवण्याचा दावा दाखल केला होता. त्यावेळी राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी चरणसिंग यांना मंत्रिमंडळ बनवण्यास पाचारण करून लोकसभेत एक महिन्याच्या आता बहुमत सिद्ध करावयास सांगितले होते परंतु इंदिरा काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने चरणसिंह यांनी राजीनामा दिला. मध्यंतरी मोरारजी देसाई यांच्याऐवजी जगजीवनराम यांची जनता पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली होती. चरणसिंग बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने आपल्याला मंत्रिमंडळ बनवण्याची संधी द्यावी अशी जगजीवनराम यांची मागणी होती. परंतु राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी चरणसिंग यांचा लोकसभा भंग करण्याचा सल्ला स्वीकारला. तो निर्णय वादग्रस्त ठरला. पराभूत झालेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मान्य करायचा का नाही, हा अतिशय वादाचा मुद्दा आहे. याबाबत हा सल्ला मान्य करणे गरजेचे नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. परंतु 44 व्या घटना दुरुस्तीनंतर असा सल्ला मानणे बंधनकारक केल्यामुळे नंतरच्या सर्व राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांचा सल्ला स्वीकारलेला दिसून येतो.
याबाबत राष्ट्रपती आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करू शकतो. कारण एखादा पराभूत पंतप्रधान चुकीचा सल्लादेखील देऊ शकतो. राष्ट्रपतींना काही विवेकाधिकार आहेत आणि राष्ट्रपतींनी त्याचा वापर जबाबदारीने करायचा असतो. त्यामध्ये फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. पण त्याही बाबतीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतला जातो. काही राष्ट्रपती या बाबतीत निर्णय स्थगित ठेवतात. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात वादाचे प्रसंग निर्माण झाले. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. हिंदू कायद्याबद्दल डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे काही आक्षेप होते. ‘पंतप्रधानांना फक्त लोकसभेच्या बहुमताचा पाठिंबा असतो. राष्ट्रपती मात्र जास्त व्यापक मतदारांकडून निवडला जातो. म्हणून त्याचे महत्त्व जास्त आहे’ असेही त्यांचं म्हणणे होते. परंतु पंडित नेहरूंनी हा मुद्दा खोडून काढला. संसदीय लोकशाहीत लोकसभेचे आणि पंतप्रधानांचे महत्त्व जास्त आहे आणि राष्ट्रपतींनी लोकेच्छेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. पंतप्रधानांना जो काही सल्ला द्यायचा तो त्या दोघांच्या बैठकीतच दिला जातो. उदाहरणार्थ, 1962 च्या चिनी आक्रमणाच्या वेळी पं. नेहरूंनी संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी सूचना राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांनी केली होती.
सन्मानाचे पद
राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. राजीव गांधी आपणास योग्य मान देत नाहीत, आपणास भेटून राज्यकारभाराची माहिती देत नाहीत, असे झैलसिंग यांचे म्हणणे होते. त्यावर राजीव गांधी यानी सडेतोड मत व्यक्त केले. आपण पंतप्रधानपदी असताना काही राजकीय संकेत मोडले आहेत, राष्ट्रपतींना भेटणे हा त्यापैकी एक संकेत असल्याचा खुलासा राजीव गांधींनी केला होता. त्यामुळे नाराज झैलसिंग यांनी आपण राजीव गांधी यांचे सरकार बरखास्त करणार आहोत, अशी अफवा पसरवली आणि घटनातज्ज्ञांशी चर्चा करायला सुरुवात केली. सुदैवाने त्यांनी याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. अन्यथा, त्यावेळी अनेक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाले असते. आतापर्यंतच्या राष्ट्रपतिपदाच्या इतिहासात हा वादाचा मोठा प्रसंग निर्माण झाला, कधी कधी राष्ट्रपती पंतप्रधानांना मोलाचा सल्ला देऊन माघार घ्यावयास लावतात. राष्ट्रपती डॉ. के. नारायणन यांनी बिहारच्या बाबतीत अशा प्रकारचा सल्ला पंतप्रधान वाजपेयी यांना दिला होता आणि तो त्यांनी मानला होता.
भारताच्या राष्ट्रपतींचे पद हे अतिशय सन्मानाचं आणि प्रतिष्ठेचे आहे. त्या जागी आतापर्यंत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, राधाकृष्णन, गिरी, नारायणन, डॉ. कलाम, प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे अतिशय गुणवंत राष्ट्रपती देशाला लाभले. त्यांनी घटनात्मक तरतुदी विचारात घेऊन पंतप्रधानांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले आणि राजीव गांधींचा अपवाद वगळता सर्वच पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींशी अतिशय सन्मानाने वागण्याचे संकेत पाळलेले आपल्याला दिसून येतात. राष्ट्रपतींची पत सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात आणली जाऊ नये. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये. मात्र, त्यात काही उणीव, चूक असेल तर समजावून सांगावी. भारताचा राष्ट्रपती नामधारी नाही किंवा रबर स्टॅम्पही नाही. तो राष्ट्राच्या एकतेचं, प्रतिष्ठेचं, सन्मानाचे प्रतीक आहे. राष्ट्रपतींनी नि:पक्षपातीपणे परंतु तटस्थ राहून, संसदीय व्यवस्थेचे  तत्त्वज्ञान लक्षात घेऊन कार्य करावे अशी अपेक्षा असते. एकदा निवड झाल्यानंतर राष्ट्रपती हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात तर संपूर्ण देशाचे असतात, ही गोष्ट सर्वांनीच लक्षात ठेवली पाहिजे. या पार्श्‍वभूमीवर नवे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद तुलनेने नवखे आहेत आणि पूर्वसूरींच्या तुलनेत सार्वजनिक जीवनातील त्यांचा अनुभव कमी आहे. परंतु त्यांचा परिचय असणार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार ते राज्यघटना, कायदा याबाबत पूर्णत: निष्ठावान आहेत आणि या उच्च पदाबरोबरच त्यांच्या प्रतिभेचाही विकास होत जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
- अशोक चौसाळकर,
राजकीय अभ्यासक
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: