Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  लोलक  >>  बातम्या

आवळा देऊन कोहळा
vasudeo kulkarni
Thursday, July 27, 2017 AT 11:26 AM (IST)
Tags: lolak1
विद्यानगरी पुण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत समावेश झाल्यामुळे, शहराच्या चौफेर विकासासाठी पाच वर्षात 500 कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळायचा मार्ग मोकळा झाला. या योजनेद्वारे पुणे शहर आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास घडवायसाठी एकूण 2 हजार 950 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. ही शहर विकासाची योजना अंमलात आणायसाठी स्थापन झालेल्या पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीत केंद्राचा हिस्सा पन्नास टक्के, राज्य सरकार आणि महापालिकेचा हिस्सा प्रत्येकी 25 टक्क्यांचा आहे. केंद्राचा हिस्सा 51 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नसल्याने ही कंपनी खाजगी ठरणार असल्याने तिला केंद्र सरकारचे सर्व कर भरावे लागतील. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 100 कोटी रुपयांप्रमाणे 500 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. पण, एकूण खर्चाच्या रकमेवर 18 टक्के म्हणजेच 540 कोटी रुपयांचा जीएसटी कर भरावा लागेल. केंद्र सरकार देणार 500 कोटी आणि घेणार 540 कोटी. म्हणजेच आवळा देऊन कोहळा काढून घ्यायचा हा प्रकार झाला. स्मार्ट सिटी कंपनीला राज्य सरकारने विशेष अधिकार दिल्यामुळे महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासन आणि या कंपनीत नव्या वादाची ठिणगीही पडली आहे. कंपनीच्या फायद्यासाठी ठरवलेले टेंडरचे निकष, स्मार्ट सिटीच्या गोंडस नावाखाली विनापरवाना झालेले रस्ते आणि फूटपाथची खुदाई, केंद्र आणि राज्याचा निधी जमा होऊनही विकासाच्या योजनेसाठी तो या कंपनीने खर्चच केला नसल्याने केंद्र सरकारनेही खरडपट्टी काढली आहे. पुणे शहराचा विकास होणार असा डांगोरा पिटणारे फलकपत्र या कंपनीने शहरा- शहरात लावून वारेमाप प्रसिद्धी तेवढी केली. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे महापालिकेच्या करात वाढ होणार असली, तरी या नव्या करांचा बोजा मात्र पुणेकरांच्यावरच पडणार असल्याने, त्याबाबत पुणेकरांच्या प्रचंड तक्रारीही आहेत.
पाच वर्षात पुणे शहर आणि परिसरात पाश्‍चात्य विकसित शहरासारखा विकास होणार असा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात मात्र या शहराचा बेलगामपणे सुरू असलेला वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या असुविधांमुळे पुणे शहराची वाटचाल अधिक बकालतेच्या दिशेने झपाट्याने सुरू आहे. शहरात दररोज गोळा होणार्‍या हजारो मेट्रिक टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावायसाठी महापालिकेकडे व्यवस्था नाही. या शहराच्या सिटी बस व्यवस्थेचे तर केव्हाच तीन तेरा वाजले आहेत. रस्ते अरुंद आणि वाहनांची संख्या मात्र लाखोंची असल्याने, शहराच्या विविध भागात सातत्याने होणार्‍या वाहतुकीच्या कोंडीवर काहीही परिणामकारक उपाययोजना झालेली नाही. पुणेकरांना 24 तास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करायसाठी अंमलात येणार्‍या योजनेसाठी महापालिकेने खुल्या बाजारातून 2500 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारायचा निर्णय घेतल्याने, या कर्जाच्या फेडीसाठीही नव्याने करवाढ होणे अटळ आहे. मूळ पुणे शहरापासून 40-50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खेड्यात-ग्रामीण भागात गृहप्रकल्पांचे बांधकाम करायचा धडाका बिल्डर्सनी लावतानाच, या नव्या वसाहतीच्या जाहिराती मात्र पुणे शहराच्या नावाखाली बेधडकपणे सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षात कात्रज, आंबेगाव, उंड्री, बावधन या ग्रामीण भागात बिल्डर्सनी बांधलेल्या टोलेजंग उंच इमारतींच्या वसाहतींना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नसल्याने, सदनिकाधारकांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते. या वसाहतींना जोडणारे रस्तेही खराब आहेत. नागरी सुविधाही या वसाहतींना मिळालेल्या नाहीत. अशा स्थितीत स्मार्ट सिटी योजनेचा लाभ घेत बिल्डर मंडळी नव्या गृहप्रकल्पांचा प्रचार मात्र करीत आहेत. न्यायालयानेच आता सुविधा आणि पाण्याचा पुरवठा होत नसलेल्या पुण्याबाहेरच्या परिसरात, खेड्यात नव्या गृहप्रकल्पांच्या बांधणीला स्थगिती दिली आहे. त्यात आता स्मार्ट सिटी योजनेतल्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटी चव्हाट्यावर येऊ लागल्याने, भीक नको, पण कुत्रं आवर, अशी पुणेकरांची स्थिती
झाली आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: