Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

आणखी किती बळी?
vasudeo kulkarni
Thursday, July 27, 2017 AT 11:24 AM (IST)
Tags: ag1
दरवर्षीच्या पावसाळ्यात महानगरी मुंबईत जुन्या चाळी आणि बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या इमारती कोसळून अनेक निरपराध्यांचे मृत्यू होतात. अशा दुर्घटना घडल्यावर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेचे प्रशासन, संबंधितांवर कडक कारवाईची ग्वाही देते आणि या पुढच्या काळात अशा बेकायदा बांधकामामुळे प्राणहानी होणार नाही, अशी दक्षता घ्यायची घोषणाही करते. काही महिन्यांनी अशा घटना जनतेच्या विस्मरणात जातात. सरकारी आणि महापालिकेचे प्रशासन थंडावते आणि पुढे वर्षभर काहीही कारवाई होत नाही. परिणामी मोडकळीला आलेल्या, जुनाट, खिळखिळ्या झालेल्या इमारती पावसाळ्यात  कोसळतातच. गेल्याच वर्षी उंच इमारतीतल्या तळ मजल्यावरच्या गाळ्यात नूतनीकरण-दुरुस्तीचे काम सुरू असताना, इमारतीचे पिलर्सच खिळखिळे झाल्याने संपूर्ण इमारत कोसळून काही जणांचे प्राण गेले होते. त्याच दुर्घटनेची पुनरावृत्ती मुंबईतल्या घाटकोपर पार्कातल्या दामोदर पार्क वसाहतीच्या साई दर्शन इमारतीत घडली. चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेली ही इमारतच खाडीला लागून आहे. या चार मजली इमारतीच्या तळ मजल्यावर असलेल्या  शीतप रुग्णालयाचे नूतनीकरण आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असतानाच, पिलरला झालेल्या छेडछाडीमुळे हा पिलर मोडला आणि ही इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. या इमारतीतल्या पंधरापैकी नऊ सदनिकात रहिवासी वास्तव्याला होते. मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या दरम्यान ही इमारत अचानक कोसळली आणि तिच्या मातीच्या ढिगार्‍याखाली इमारतीतले रहिवासी गाडले गेले. अग्निशामक दल, केंद्र आणि राज्य सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन पथक, पोलीस आणि परिसरातल्या लोकांच्या सहाय्याने तातडीने मदत कार्य सुरू झाले. जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने दगडमातीचा ढिगारा दूर करून, 28 लोकांना जिवंत बाहेर काढण्यात मदत पथकांना यश मिळाले. पण, तीन वर्षाचे लहान बाळ, पाच महिलांसह 17 रहिवाशांचे मृत्यू मातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडले गेल्याने गंभीर जखमी होऊन आणि श्‍वास गुदमरल्याने झाले. दहा लोकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने ही अपघातग्रस्त इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करून रहिवाशांना नोटिसाही बजावल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने केला असला, तरी घटनास्थळाला तातडीने दिलेल्या भेटीतच गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मात्र महापालिकेच्या बेपर्वाई आणि बेदरकारपणामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप केला आहे. तळमजल्यावरच्या रुग्णालयाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी महापालिकेकडून परवानगी येणे बंधनकारक असतानाही तशी परवानगी घेतली गेली नसल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. हे रुग्णालय चालवणार्‍या शिवसेनेचे नेते सुनील शीतप यांना पोलिसांनी अटक केली. आता त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईलही. पण, ज्या निरपराध्यांचे प्राण गेले, त्या कुटुंबीयांचे दु:ख काही कमी होणार नाही आणि या इमारतीत राहणार्‍या 17 कुटुंबांचा आसरा, ही इमारतच जमीनदोस्त झाल्याने हिरावला गेला आहे. ते नुकसान कधीही भरून येणारे नाही. ही बाब संबंधितांवर कडक कारवाईच्या घोषणा देणार्‍या सरकारनेही लक्षात घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन, महानगरी मुंबईतल्या 30 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या इमारतींचे बांधकाम लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केले जाईल आणि जुनाट इमारतीतील लोकांना अन्यत्र हलवले जाईल, अशा दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता व्हायला हवी. तरच अशा दुर्घटना
टाळता येतील.

बेकायदा बांधकामे
गेल्या पाच वर्षात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर या शहरात बिल्डरांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची कसलीही परवानगी न घेता बांधलेल्या चार-पाच मजली इमारती कोसळून, अनेकांचे प्राण गेेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ठाण्यात तर कच्चा पाया आणि ठिसूळ, निकृृष्ट बांधकामामुळे नव्यानेच बांधलेली इमारत कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेने, ठाणे परिसरातल्या बेकायदा बांधकामांचा  जाहीर पंचनामा झाला होता. वनखात्याच्या जमिनीत अतिक्रमणे करून काही बिल्डर्सनी इमारती बांधून त्यातल्या सदनिका विकल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाले होते. ठाणे परिसरातल्या 30 टक्के इमारतींचे बांधकाम बेकायदा झाल्याचे उघडही झाले होते. पिंपरी-चिंचवड परिसरातही अशी शेकडोंच्या संख्येने झालेली इमारतींची बेकायदा बांधकामे पाडून टाकायचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. पण, अशी बेकायदा बांधकामे सरसकट पाडून टाकल्यास अशा इमारतीत राहणार्‍या रहिवाशांच्या पुनर्वसन-राहण्याची समस्या गंभीर होणार असल्याचे कारण देत, सरकारने या बांधकामांना अभय दिले. बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांकडून दंड भरून घेऊन ती नियमित करायचे धोरणही सरकारने जाहीर केले आहे. राज्यातली अवैध बांधकामे अधिकृत करायसाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र नगर रचना’ (प्रशमित संरचना) नियम 2017 ही प्रारूप नियमावली जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदवता येतील. या नव्या नियमावलीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेली बेकायदा बांधकामे अधिकृत केली जातील. नद्या कालवे, तलाव, निळी पूररेषा, संरक्षण हद्द, दगडांची खाण, कचरा डेपो, डोंगर उतार, खारफूट जमिनी, सागरी निर्बंध क्षेत्र अशा परिसरातील बांधकामे मात्र अधिकृत केली जाणार नाहीत. धोकादायक बेकायदा इमारती असतील तर त्याही नियमित होणार नाहीत. निवासी क्षेत्र, सार्वजनिक-निम सार्वजनिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त बेकायदा बांधकामे नियमित होणार नाहीत. बेकायदा बांधकामे नियमित करताना बांधकाम विकास शुल्क आणि रेडिरेकनर दंडावर दंड आकारणी केली जाईल. या नव्या अधिसूचनेप्रमाणे बेकायदा बांधकामे नियमित करून घ्यायचा भुर्दंड मात्र अशा इमारतीत राहणार्‍या रहिवाशांनाच सोसावा लागेल, याचा विचार सरकारने केलेला नाही. वास्तविक हा सर्व दंड आणि शुल्क संबंधित बिल्डरकडूनच सरकारने सक्तीने वसूल करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यायला हवा. यापूर्वी मुंबईतल्या धोकादायक इमारती आणि चाळीतल्या सदनिका, घरे सरकारने सक्तीने खाली करून, तिथल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन चाळीत  केले. मूळ इमारतींच्या जागेवर बांधल्या जाणार्‍या नव्या इमारतीत या स्थलांतरितांचे पुनर्वसन करायची सरकारी योजना असली, तरी ती रखडल्याने हजारो कुटुंबांना सरकारी चाळीतच वर्षोनुवर्षे रहावे लागते आहे. सरकारने जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या धोरणाचाही फेरविचार करून, धोकादायक इमारतीत राहणार्‍या रहिवाशांना शाश्‍वती द्यायला हवी. तरच बेकायदा इमारती आणि त्यामुळे होणार्‍या अशा प्राणघातक दुर्घटना रोखता येतील.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: