Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

गोपनीयता आणि आधारकार्ड
ऐक्य समूह
Saturday, July 29, 2017 AT 11:18 AM (IST)
Tags: st1
आधारकार्डवरील गोपनीय माहिती फुटल्यामुळे अनेकांनी आधारकार्ड काढण्यास नकार दिला होता. पोलीस तपासासाठी आधार- कार्डवरील माहितीचा उपयोग होतो, असे सांगून गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा दावा केला जात आहे; परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या माहितीचा उपयोग करता येणार नाही, असे म्हटले असल्याने त्यावर काय सुनावणी होते, यावर आधारकार्डाचे भवितव्य ठरणार आहे.
काँग्रेस आघाडीच्या काळात आधारकार्ड काढण्याची योजना सुरू झाली. वेगवेगळ्या प्रकारांतील अनुदानातील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यावर ही रक्कम करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला होता. लाभार्थ्यांची खाती आधारकार्डाशी संलग्न करण्याचा निर्णयही त्याच काळात घेण्यात आला होता. भाजपने त्यावेळी काँग्रेसच्या निर्णयाला विरोध केला होता. आता मात्र न्यायालयाने वारंवार आक्षेप घेऊनही सर्वच कल्याणकारी योजनांची अनुदाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आधारकार्डांचाच आधार घेतला जात आहे. यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये आधारकार्डांच्या माहितीचा दुरुपयोग करण्यात आला. आधारकार्ड काढण्याचे काम खासगी कंपन्यांकडे होते. त्यांनी आपल्याकडे आलेल्या या माहितीचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला. नागरिकांची माहिती परस्पर दुसर्‍यांना दिली जात असल्याने गोपनीयतेचा भंग होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्येही संदिग्धता असल्याने त्यावर पुन्हा पुन्हा दावे दाखल होत राहिले. मागे एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. पोर्न फिल्मच्या प्रकरणात नागरिकांच्या बेडरूममध्ये शिरता येणार नाही, असे म्हटले होते. आताचे प्रकरण थोडे वेगळे आहे. गोपनीयतेला नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानायचे की नाही या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरू केली आहे. यावरून आता आधारकार्डाचे भविष्यही निश्‍चित होणार आहे.
गोपनियतेचा मुलभूत अधिकार
विविध योजनांसाठी आधारकार्ड अनिर्वाय केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठाने याच्याशी निगडीत गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर सुरुवातीला नऊ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल, असे निश्‍चित केले होते. या सुनावणीला अ‍ॅड. गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी सुरुवात केली. जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क हा पहिल्यापासूनच मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असल्याचे त्यांनी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले. नऊ जणांच्या या खंडपीठामध्ये खेहर यांच्यासोबतच जे. चेलामेश्‍वर, एस. ए. बोबडे, आर. के. अग्रवाल, आर. एफ. नरिमन, ए. एम. सप्रे, धनंजय चंद्रचुड, संजय किशन कौल आणि एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे. आधारकार्डसाठी बायोमेट्रिक रेकॉर्ड घेण्यावरून याचिकाकर्त्याने नागरिकांच्या गोपनीय माहितीला धोका असल्याचा दावा केला आहे.  केंद्र सरकारने याचे खंडन करताना गोपनीयता हा मूलभूत हक्कच नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगितले, की 1950 च्या एम. पी. शर्मा खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ सदस्यीय खंडपीठाच्या सूचनेनासार गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नाही. 1960 मधील खडक सिंह खटल्यामध्ये सहा सदस्यीय खंडपीठाने हेच म्हणणे मांडले होते. त्यामुळे नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाकडेच याची सुनावणी व्हायला हवी, असे ठरले. त्यानंतर पुन्हा ही याचिका पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे जाणार आहे. त्यानंतरच या प्रकरणी गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही हे निश्‍चित होणार आहे.
सायबर सुरक्षेचा प्रश्‍न
गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा करण्यात आली आहे. विविध योजनांसाठी आधारकार्ड सक्तीचे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच दाखल झाल्या आहेत. आयुष्य आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार पहिल्यापासूनच मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असल्याचे अ‍ॅड. गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणावर सुनावणी सुरूच राहणार असून, लवकरच निर्णय येण्याची शक्यता आहे. समाजात अनेक नागरिक आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी आग्रही राहतात; परंतु सर्वजण आपले कर्तव्य पार पाडण्याबाबत आग्रही भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत जाऊन इतरांना त्रास होतो. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांप्रमाणे कर्तव्यपालनाबाबतही नागरिकांनी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारी विभागांच्या 210 अधिकृत वेबसाईट्सवर आधार-कार्डधारकांची खासगी माहिती असल्याचे समोर आले आहे. अशा वेबसाईट्सवरून डाटा काढून घेण्यास सांगितल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पी. पी. चौधरी यांनीच लोकसभेत दिली.
भारतीय राज्यघटनेने कलम 21 अन्वये प्रदान केलेला खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून त्यात कोणत्याही करणास्तव तडजोड करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. आधारकार्ड जारी करणार्‍या प्राधिकरणाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही, त्याचबरोबर नागरिकांनी दिलेली खासगी माहिती गोपनीय राहील, अशी कोणतीही हमी प्राधिकरण देत नाही.  नागरिकांची गोपनीय माहिती उघड झाल्यावर होणार्‍या परिणामासाठी कोण उत्तरदायी आहे आणि नागरिकाला नुकसानभरपाई मिळेल का, या बाबत कोणतीही तरतूद विद्यमान व्यवस्थेत नाही; नवजात बालके, वयोवृद्ध, लोक यांच्या हाताचे ठसे मिळवताना अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही ते शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत या वर्गाला सामाजिक लाभापासून वंचित ठेवणे याला कल्याणकारी शासन व्यवस्था म्हणता येईल का? दुर्गम भागात विजेची समस्या भीषण आहे. त्या भागातील नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीनं सामाजिक योजनांचा लाभ घेणं शक्य होत नाही. अशा भागासाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था शासनाने केली आहे? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय सायबर सुरक्षेचा प्रश्‍नही तेवढाच गंभीर आहे.
खाजगी जीवनावर अतिक्रमण
संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या नॅशनल सिक्युरिटी ग्रूप (एनएसजी)सारख्या संस्थेचे संकेतस्थळ हॅक होत असेल, देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेच्या लक्षावधी डेबिट/क्रेडिट कार्डचा डाटा लीक होत असेल, वॅन्ना क्राय सारख्या सायबर हल्ल्याला जग बळी पडत असेल तर नागरिकांनी स्वतःची गोपनीय माहिती कशाच्या भरवशावर द्यायची असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर मिळाले नाही. आधारकार्डसाठी सक्ती नाही. आधारकार्ड नसलेल्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ द्या, आधारकार्डला पर्याय ठेवा, असे सर्वोच्च न्यायालयान यापूर्वी सांगितले असताना सरकार मात्र लाभाच्या योजनांचा फायदा हवा असेल तर आधारकार्डची सक्ती करते.
आधारकार्डधारकांची खासगी माहिती गोपनीय ठेवा, असा आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला होता. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचं नाही, हे केंद्र सरकानं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियामधून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करून लोकांपर्यंत पोहोचवावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्‍वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले होते, त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नव्हती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, धान्य, रॉकेल आणि एलपीजी वगळता अन्य योजनांसाठी आधारकार्डची सक्ती करू नये, असे न्यायालयाने बजावले होते; परंतु बँकांची खाती उघडणे, मोबाईल कंपन्यांच्या सीम कार्डांशी आधार संलग करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामगारांना आधार कार्ड संलग केल्याशिवाय पगार न देणे अशा विविध मार्गांनी सरकारने अडवणूक सुरू ठेवली आहे.
आधारकार्डद्वारे मिळालेली माहिती न्यायालयाच्या परवानगीनेच गुन्हेगारी तपासासाठी वापरावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. आधारकार्ड योजनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. आधारकार्ड योजना हे खासगी जीवनावर अतिक्रमण असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले असून तिथे निकाल लागेपर्यंत सर्वोेच्च न्यायालयाने हंगामी आदेश दिले आहेत. आधारकार्डांचे भवितव्य आता तिथे ठरणार आहे. गोपनीयता हा त्याचा मुख्य मुद्दा आहे.
 - प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: