Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणास मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक
ऐक्य समूह
Wednesday, August 02, 2017 AT 11:20 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 1 (वृत्तसंस्था) : सरकारच्या अधिकारकक्षेत एखाद्या व्यक्तीची खाजगी माहिती घेण्यात आली असेल तर त्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी परिपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
गोपनियतेचा अधिकार हा घटनादत्त मूलभूत हक्क आहे का, या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने हे मत व्यक्त केले आहे. वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराबद्दल प्रकरणनिहाय विचार करणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे गुजरात सरकारच्या वकिलांनी मांडले होते. हा अर्ज घटनापीठाने फेटाळला आहे. भारत सरकारने 1948 च्या आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार गोपनियता हा मानवी हक्क असल्याचे मानण्यात आले आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचाही संदर्भ घटनापीठाने दिला.  
त्यावेळी देशाच्या घटनासभेने गोपनियतेचा अधिकार हा मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केला नसला तरी भारताने मानवी हक्कांच्या संदर्भात जागतिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामध्ये गोपनियता हा मानवी हक्क असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी नाव, पालकांचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक अशी वैयक्तिक माहिती देण्यात आली असेल तर त्या माहितीचा उपयोग त्या विशिष्ट उद्देशासाठीच झाला पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. जर अनेक लोकांनी त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक क्षेत्रासाठी दिली असेल तर त्यामध्ये प्रकरणनिहाय विचार करता येणार नाही. त्यामुळे या माहितीचे नियंत्रण करण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, असे स्पष्ट मत घटनापीठाने नोंदवले.
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ सी. ए. सुब्रमण्यम यांनी बाजू मांडली. राज्यघटना आणि कायद्यांचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय गोपनियतेच्या अधिकाराचा समावेश मूलभूत हक्कांमध्ये करू शकत नाही. हा अधिकार संसदेचा आणि फक्त संसदेचा आहे. सध्या न्यायालयापुढे असलेले प्रकरण राज्यघटना किंवा कायद्याचा अर्थ लावण्यासंदर्भातील नाही तर गोपनियतेचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात आहे. देशाच्या घटनासभेत गोपनियतेच्या अधिकारावर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी गोपनियतेचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला नव्हता, याकडे सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर, घटनासभेने गोपनियतेच्या अधिकाराच्या सर्व पैलूंवर चर्चा केली होती, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या घटनापीठान न्या. जे. चेलामेश्‍वर, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एम. सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: