Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  विशेष लेख  >>  बातम्या

गरिबांच्या मुलींच्या विवाहासाठी
vasudeo kulkarni
Thursday, August 03, 2017 AT 11:22 AM (IST)
Tags: vi1
उत्तर प्रदेशातल्या गरीब, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्प-संख्याक समाजातल्या मुलींच्या विवाहासाठी प्रत्येकी 35 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले आहे. या राज्यातल्या गरीब कुटुंबातल्या मुलींच्या विवाहासाठी पैसे जमवताना, तिच्या आई वडिलांना बहुतांश वेळा कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो. केवळ आर्थिक परिस्थिती- अभावी हजारो गरीब पालकां-च्या मुलींचे विवाह वेळेवर होत नाहीत. ही सामाजिक समस्या लक्षात घेऊन आदित्यनाथ यांनी, राज्यात सामूहिक विवाह
सोहळ्यांना प्रोत्साहन द्यायचा लोककल्याणकारी निर्णय जाहीर केला आहे.
या नव्या योजनेनुसार प्रत्येक गरीब कुटुंबातल्या मुलीच्या विवाहासाठी सरकारकडून 35 हजार रुपयांचा निधी मिळेल. त्यातील 20 हजार रुपयांची रक्कम विवाहित मुलीच्या नावे सरकारकडूनच बँकात ठेव ठेवली जाईल. विवाहासाठी वधू-वरांना पोषाख-कपड्यासाठी 10 हजार रुपये दिले जातील. याशिवाय विवाहित मुलीला सरकारतर्फे स्मार्टफोन, संसारासाठी 7 भांडी, पैंजण, मंगळसूत्र असे दागिनेही सरकारच्या सामाजिक कल्याण विभागाकडून आहेरादाखल दिले जातील. विवाह सोहळ्यातली उधळपट्टी रोखून गरीब कुटुंबा-तल्या मुलींच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन द्यायसाठी किमान पाच जोडप्यांचे विवाह हे सामूहिक विवाह समजावेत, असा आदेश सरकारने काढला आहे. या नव्या तरतुदीमुळे आदिवासी कुटुंबांनाही लाभ मिळेल.
  जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यात स्थापन होणार्‍या या सामाजिक, सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातील. ही जिल्हा समिती स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्राम-पंचायतींना सामूहिक विवाह-सोहळ्यासाठी प्रत्येक जोडप्या-मागे पाच हजार रुपयांचे अनुदान देईल. विवाहासाठी मंडप, धार्मिक विधी, वर्‍हाडी मंडळींना मेजवानी यासह विवाह-सोहळ्याचा खर्च या निधीतून व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
माजी मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग यादव यांच्या सरकारने सामूहिक विवाह सोहळ्यांचा हा उपक्रम अंमलात आणला होता. पण, या योजनेद्वारे नवविवाहित मुलीसाठीच 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असे. स्वयंसेवी संस्थांना विवाहाचा खर्च करावा लागत असे. परिणामी या उपक्रमाला राज्य-भरातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या योजनेतील उणिवा दूर करून सर्वसामान्य गोरगरीब आणि मागासवर्गीय कुुटुंबातल्या मुलींच्या सामूहिक विवाह-सोहळ्यासाठी आदित्यनाथ सरकारने ही नवी योजना अंमलात आणायचे ठरवले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात 75 हजार मुलींचा विवाह सामूहिक विवाह सोहळ्यात करायचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: