Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

व्याजदर कपातीचे पडसाद
ऐक्य समूह
Friday, August 11, 2017 AT 11:40 AM (IST)
Tags: sp1
देशात कधी नव्हे ते मे व जून महिन्यात महागाईचा दर निचांकी स्तरावर आला. देशात बर्‍याच भागात पावसाचे प्रमाणही समाधान-कारक होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेवर कर्जावरील व्याजदर कपातीसाठी दबाव होता. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात केली असली तरी दुसरीकडे ठेवीवरच्या व्याजात कपात करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे बचतीवर प्रति-कूल परिणाम होऊ शकतो
रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना मर्यादित कालावधीचे कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात तर कमर्शियल बँकांकडून कर्ज घेताना रिझर्व्ह बँक त्यांना ज्या दराने व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. देशातील अर्थ पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गरजेनुसार या दरांमध्ये बदल केला जातो. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये किरकोळ महागाई आणि घाऊक महागाई दराचे आकडे जाहीर झाले. तेव्हापासून रिझर्व्ह बँकेवर कर्जावरील व्याजदर कपातीसाठी दबाव होता. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जागतिक परिस्थितीचे भान आहे की नाही, असा सवाल केला होता. केंद्रीय अर्थमंत्रालय तसंच विविध क्षेत्रांकडून सातत्यानं दबाव येत असल्याने त्यापुढे झुकून रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात पाव टक्के कपात केली. याचा अर्थ आता पायाभूत क्षेत्र, गृहनिर्माण क्षेत्र, वाहन उद्योग आदींना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जादा व्याजदराचा आरोप करून आपले विस्तार प्रकल्प लांबणीवर टाकले होते. त्यांना आता आपले प्रकल्प हाती घेण्यास हरकत नसावी. परंतु, गेल्या काही महिन्यांमधील बँकांकडील कर्जमागणीच्या प्रस्तावांची संख्या विचारात घेतली तर सध्याच्या परिस्थितीत उद्योजक केवळ कर्जाचे व्याज कमी झाले म्हणून लगेच कर्ज मागणी करून उद्योगात गुंतवणूक करतील, असे चित्र नाही.
वर्षभरात चौथ्यांदा कपात
गेल्या काही वर्षांमध्ये व्याजदरात चार वेळा कपात करूनही उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांनी कर्ज मागणी केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार आवाहन करूनही लोक गुंतवणुकीला तयार नाहीत. नोटाबंदीच्या सावटातून ते अजून सावरलेले नाहीत. उलट, देशात रोजगार वृद्धी होत नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. आहे, त्या नोकर्‍या कशा टिकवायच्या, असा प्रश्‍न सध्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील लोकांच्या डोक्यात आहे. त्यामुळे नियमित पगारवाढ झाली तरी लोक हातचे राखून खर्च करत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळाला तर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी मात्र वाहन आणि गृहखरेदीसाठी हात ढिला सोडण्याची शक्यता आहे. आता सणासुदीचे दिवस आहेत. ऋण काढून सण करण्याची भारतीयांची मानसिकता लक्षात घेता सध्या उतरलेल्या व्याजदराचा फायदा घेण्यासाठी लोक कदाचित पुढे येतील. परंतु, जुलै महिन्यातील महागाई आणि गेल्या दशकात जुलैमध्ये पडलेला सर्वात कमी पाऊस लक्षात घेतला तर राज्याच्या बर्‍याच भागात अजूनही दुष्काळाचे सावट असल्याने कमी व्याजाच्या कर्जाला लोकांचा किती प्रतिसाद मिळतो, याबद्दल साशंकता आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात पाव टक्का कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या कपातीनंतर रेपो दर सहा टक्के इतका झाला आहे. या दरकपातीमुळे गृहकर्जासह इतर कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बँकांमधील मुदत ठेवींवरील व्याजही कमी होऊ शकते. घाऊक मूल्य निर्देशांकांवर आधारित मे महिन्यातील महागाई दर पाच महिन्यांच्या किमान स्तरावर म्हणजेच 2.17 टक्क्यांवर आला आहे. भाजीपाला, डाळी आणि मांस यांच्या किमती घसरल्याने महागाई दरात घसरण झाली आहे. डिसेंबरमधील घाऊक महागाई दर 2.10 टक्के, एप्रिलमधील महागाई दर 3.85 टक्के होता तर मेमधील दर (-)0.9 टक्के होता. डाळी आणि अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये किंचित वृद्धी दिसून आली आहे. सरकारी आकडेवारी-नुसार, अन्नपदार्थांच्या किमती वार्षिक आधारावर मे महिन्यात 2.27 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. भाजीपाल्याचे दर 18.51 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. यात बटाट्याच्या दरात 44.36 टक्के घट झाली आहे तर कांद्याच्या दरात 12.86 टक्के घट झाली आहे. अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये 4.15 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात 6.67 टक्के घट झाली होती. अंडे, मांस आणि मासे यांच्या दरात वार्षिक 1.02 टक्के घट झाली. जून महिनाअखेर घाऊक महागाई दरही घसरून 0.90 टक्के झाला आहे. गेल्या आठ महिन्यांमधील हा निचांक आहे.
महागाई वाढण्याची शक्यता
भारतीय रिझर्व बँकेने ताजे पतधोरण जाहीर करत रेपो रेट पाव टक्क्याने कमी केला. त्यानुसार, आता रेपो रेट सहा टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे तर रिव्हर्स रेपो रेट 5.75 टक्क्यापर्यंत आणण्यात आला आहे. हा गेल्या सात वर्षातील निचांक आहे. यासोबतच गृहकर्ज आणि इतर कर्जांवरील ईएमआय स्वस्त होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बँकांनी व्याजदर कमी केल्यास आपल्या घर आणि कारच्या मासिक हप्त्यात बचत होईल. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी बँकांना कर्ज स्वस्त करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या बँकांच्या तिजोरीत आवश्यक एवढी रोख रक्कम आहे. त्यावरून बँका आपले कर्ज स्वस्त करू शकतात, असे पटेल यांनी सांगितले. पतधोरण जाहीर करताना पटेल यांनी एका मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. मे आणि जून महिन्यांमधील किरकोळ आणि घाऊक महागाईचा दर कमी राहिला असला तरी जुलै महिन्यात तो वाढला असण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोचे दर शंभरीच्या आसपास आहेत. आता कांदाही भाव खायला लागला आहे. अन्य पालेभाज्या सध्या स्वस्त असल्या तरी त्यांचे दरही वाढू शकतात. जून आणि जुलै महिन्यात धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला असला तरी लाभक्षेत्रात फारसा पाऊस झालेला नाही. देशातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही टँकर सुरू आहेत. देशाच्या बर्‍याच भागात अतिवृष्टी, तर बर्‍याच भागात पावसाची दांडी असे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पटेल यांनी येत्या काही दिवसांमध्ये महागाई वाढण्याचे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. तसेच जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू असल्याने 2018 च्या शेवटपर्यंत महागाई चार टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
ठेवीवरही कमी व्याज
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या पतधोरणामुळे ठेवीवरील व्याजदर कमी होणार आहेत. त्यामुळे ठेवींवरच्या व्याजावर अवलंबून असणार्‍या मंडळींचा असंतोष आणखी वाढणार आहे. पतधोरणाची वाट न पाहताच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या भारतीय स्टेट बँकेने बचत खात्यातील एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमेवरील व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केल्यानंतर सर्वसामान्य भयभीत झाले आहेत. स्टेट बँकेचा कित्ता अन्य बँकाही गिरवण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यां-साठी बँकेचे बचत खाते आणि अल्पबचत योजना हाच गुंतवणुकीसाठी मुख्य आधार असतो. सामान्य गुंतवणूकदार बचत खात्याव्यतिरिक्त आपला पैसा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना (पीपीएफ) यांच्यात गुंतवतो. या सर्वच योजनांवरील व्याज-दरात सरकारने कपात केली आहे. त्यामुळे आधीच खचलेल्या गुंतवणूकदारांचे कंबरडे स्टेट बँकेच्या निर्णयाने पुरते मोडणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांची बचत कमी होत गेली आहे. ठेवींचे प्रमाणही कमी व्हायला लागले आहे. पुरेसे व्याज मिळत नसल्यानं नागरिकांनी ठेवींकडे पाठ फिरवून घरात पैसे ठेवायला सुरुवात केली तर दुहेरी नुकसान आहे. स्टेट बँकेचे अनुकरण आता अन्य बँकाही करतील. रिझर्व्ह बँकेने कर्जावरचे व्याजदर कमी केले तरी बँका त्याचा लाभ ग्राहकांना लवकर देत नाहीत, असा अनुभव आहे. यापूर्वीचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन आणि आताचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी त्याबाबत केलेलं भाष्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. बँकेच्या घटत्या नफ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता ठेवींवरील व्याजाचे दर घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेची ही एक व्यावसायिक खेळी असून ग्राहकांना कमी व्याज देऊन आपला नफा वाढवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. छोटे गुंतवणूकदार चलनवाढीपासून बचाव करण्यासाठी बचत खात्यात रक्कम जमा करतात किंवा मुदत ठेवीत गुंतवतात. मात्र, सद्य परिस्थितीत बँकांकडून मुदत ठेवी आणि बचत खात्याचे व्याजदर घटवण्यात येत असल्याने छोटे गुंतवणूक-दार, ज्येष्ठ नागरिक संकटात सापडले आहेत. आता ठेवीवरचे व्याज किमान करमुक्त करण्याची मागणी होत आहे.
                - कैलास ठोळे
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: