Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
ऐक्य समूह
Thursday, October 12, 2017 AT 11:18 AM (IST)
Tags: mn1
5मुंबई, दि. 11 (वृत्तसंस्था) :बैलगाडा शर्यतींवर लागू असलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत या संदर्भातील याचिका बुधवारीनिकाली काढली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिवाळीसाठी बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. बैल हा शर्यतींमध्ये धावण्यासाठी सक्षम प्राणी नाही. त्याची शारीरिक रचना तशी नाही. तो घोड्याप्रमाणे प्रदर्शनीय कवायती दाखवणारा प्राणीही नाही. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत म्हणजे क्रूरतेचे लक्षण आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली जलिकट्टूसंदर्भात दिलेल्या आदेशाकडे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. बैल हा कसरती दाखवण्यासाठी अयोग्य प्राणी आहे. त्याला शर्यतीत भाग घ्यायला लावणे स्वाभाविकपणे क्रूरतेचे लक्षण असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा दाखला देत राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली होती. कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शारीरिक त्रास किंवा क्रूरता न होणार्‍या शर्यतींमध्ये बैलांना सहभागी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. तशी अधिसूचना सरकारने काढली होती. याच सुधारणेवरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. एखादा कायदा संबंधित पशूची शारीरिक रचना बदलू शकतो का? त्याला कसरती दाखवण्यायोग्य बनवू शकतो का? तुम्ही सुरक्षेच्या कितीही उपाययोजना केल्या तरी घोडा, कुत्रा या प्राण्यांपेक्षा बैलाची शारीरिक रचना बरीच भिन्न आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून कसरती करून घेणे गुन्हाच ठरले, असे खंडपीठाने नमूद केले.
राज्यात बैलगाडा शर्यतींवर न्यायालयाने या आधीच बंदी घातली आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात कुठेही या शर्यतींच्या आयोजनाची परवानगी देता येणार नाही. राज्य सरकारने या संदर्भात अधिसूचना काढली असली तरी जोपर्यंत बैलगाडा शर्यतींमध्ये बैलांना इजा होणार नाही या विषयी सरकार नियमावली बनवत नाही आणि आमच्यासमोर सादर करून आम्ही त्यास परवानगी देत नाही, तोपर्यंत बैलगाडा शर्यतींना परवानगी नाही, असे उच्च न्यायालयाने या आधी स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर राज्य सरकारने या संदर्भात नियमावली तयार करून अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका अजय मराठे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. बैलगाडा शर्यती हा क्रूर क्रीडा प्रकार असून त्यात बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. बैल हा धावण्यासाठी नसून कष्टाची कामे करण्यासाठी असलेला प्राणी आहे. उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारने आव्हान दिले नव्हते, म्हणजेच राज्य सरकार बैलगाडा शर्यतींवरील बंदीच्या बाजूने असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही बैलगाडा शर्यती हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचे म्हटले होते, याकडेही याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: