Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुदतीनंतरही बाद नोटा बाळगलेल्यांवर कारवाई नाही
ऐक्य समूह
Saturday, November 04, 2017 AT 11:28 AM (IST)
Tags: na3
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलेल्यांना दिलासा
5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा ज्या लोकांनी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत बदलून घेतल्या नाहीत आणि ज्यांनी नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, या संदर्भातील सर्व याचिका नोटाबंदीच्या निर्णयाची वैधता तपासण्यासाठी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.
नोटाबंदीमुळे रद्द झालेल्या 1000 आणि 500 रुपयांच्या जुन्या नोटा डिसेंबर 2016 नंतरही जवळ बाळगल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई होणार नाही. 
मात्र, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये जेवढ्या रकमेचा उल्लेख केला आहे, तेवढ्या रकमेसाठीच त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अधिकच्या रकमेसाठी कारवाई होऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज सांगितले.  नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर अद्याप प्रलंबित आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चलनातून रद्द झालेल्या नोटा काही जणांना रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मुदतीत बदलून घेता आल्या नव्हत्या. या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून बाद नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून बदलून मिळाव्यात,  अशी मागणी केली आहे. या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. त्यामध्ये सरकारने दिलासा दिल्यावर या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढताना त्या पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केल्या. पाच सदस्यीय घटनापीठ जेव्हा अंतिम निर्णय देईल त्यानंतरच या याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी परवानगी मिळेल किंवा नाही, हे निश्‍चित होईल, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. नोटाबंदीच्या काळात रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेले महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि अनिवासी भारतीयांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. त्यांच्याजवळील बाद झालेल्या नोटा बदलून देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकाकर्त्यांनी आता पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे दाखल असलेल्या याचिकांमध्ये अर्ज करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: