Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
यूपीएच्या कार्यकाळातच संघटित लूट
ऐक्य समूह
Wednesday, November 08, 2017 AT 11:15 AM (IST)
Tags: na2
जेटलींचा मनमोहनसिंग यांच्यावर पलटवार
5 नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : नोटाबंदीच्या निर्णयाला उद्या एक वर्ष पूर्ण होत असताना या निर्णयावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज केलेल्या टीकेला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. नोटाबंदी ही संघटित, कायदेशील लूट असल्याचे माजी पंतप्रधान म्हणत आहेत. मात्र, भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी नोटाबंदी हे नैतिकदृष्ट्या योग्य अभियान आणि चांगले पाऊल होते. याउलट यूपीए सरकारच्या काळात टू-जी, राष्ट्रकुल घोटाळा, कोळसा घोटाळ्याच्या रूपाने देशाची संघटित लूट झाली, असा पलटवार जेटली यांनी केला.
जेेटली म्हणाले, नोटाबंदी हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील निर्णायक वळण होते. प्रचलित भारतीय अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकारचा धक्का बसणे आवश्यक होते. नोटाबंदीचा निर्णय हा नैतिक आणि तार्किकदृष्ट्या योग्य होता. हे काळा पैसाविरोधी अभियान आणि नैतिक पाऊल होते. जे नैतिक आणि तार्किकदृष्ट्या योग्य आहे, ते राजकीयदृष्ट्या योग्यच असले पाहिजे. याउलट काँग्रेसप्रणित यूपीएच्या कार्यकाळात टू-जी, राष्ट्रकुल घोटाळा  आणि कोळसा घोटाळ्याच्या रूपाने देशाची संघटित लूट झाली. मात्र, नोटाबंदी हा नैतिक कारणमीमांसेवर आधारीत मोठा निर्णय होता. मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका करण्यापेक्षा 2014 पूर्वीची आणि नंतरची भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक विश्‍वासार्हता पडताळून पाहावी. यूपीएच्या काळात ‘धोरणलकवा’ हे कारभाराचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी आणि भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांचा सपाटा लावला आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी देशाच्या प्रचलित अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याची गरज होती. त्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी काळ्या पैशाविरोधात असे मोठे पाऊल उचलण्याचे धाडस दाखवले नाही. अर्थव्यवस्थेत कमी पैसा असेल तर भ्रष्टाचार कमी असतो, असे ठामपणे म्हणता येणार नसले तरी त्यामुळे करचुकवेगिरी अवघड होऊन बसते, असे जेटली म्हणाले. एकाच घराण्याची सेवा करायचे काँग्रेसचे एकमेव ध्येय होते. मात्र, भाजपसाठी लोकसेवा हे प्रमुख ध्येय आहे
तत्पूर्वी, अरुण जेटली यांना आपल्या ब्लॉगवरूनही नोटाबंदीचे समर्थन केले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशाने स्वच्छ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक आर्थिक प्रणालीच्या दिशेने मोठे अंतर पार केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चलनाची उपलब्धता कमी करणे हे नोटाबंदीचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक करणे, कराची व्याप्ती वाढविणे हेदेखील नोटाबंदीचे फायदे आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याचेही जेटलींनी म्हटले आहे.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये नोटाबंदी आणि जीएसटी हे दोन कळीचे मुद्दे बनले आहेत. या दोन निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसल्याची टीका प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून सातत्याने होत आहे. या टीकेचा सरकारकडून प्रतिवाद करण्यात येत आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: