Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

कर्जमाफीचे मृगजळ
vasudeo kulkarni
Wednesday, November 22, 2017 AT 11:31 AM (IST)
Tags: ag1
महाराष्ट्रातल्या 80 लाख शेतकर्‍यांची पीक कर्जे 15 ऑक्टोबरपूर्वी माफ होतील, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा प्रत्यक्षात मात्र मृगजळच ठरल्याचे कटू वास्तव समोर आले आहे. राज्यातल्या शेतकरी संघटना, शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीसाठी मे-जून महिन्यात केलेल्या राज्यव्यापी उग्र आंदोलनाच्या दबावामुळेच सरकारला पीक कर्जाच्या माफीचा निर्णय घ्यावा लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावाखाली सरकारने गेले सहा महिने कर्जमाफीचे ढोल वाजवत आपले सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असल्याचा प्रचारही केला. प्रत्यक्षात या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा मात्र आधारपत्रिका, सातबारा उतारा, बँकेची खाती अशी माहिती जमवताना आणि ऑनलाइन फॉर्म भरताना  शेतकर्‍यांची अक्षरश: दमछाक झाली. ग्रामीण-दुर्गम भागातल्या हजारो शेतकर्‍यांना हे कर्जमाफीचे फॉर्म भरायसाठी तालुक्याच्या गावांना हेलपाटे मारावे लागले. सरकारची सेवाकेंद्रे अपुरी पडली. एकाही अपात्र शेतकर्‍याला आणि धनदांडग्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, यासाठी सरकारने अटींची जंत्रीच दिलेली होती. सरकारी नोकरीत असलेल्या आणि प्राप्तिकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून पहिल्याच टप्प्यात वगळण्यात आले. शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या अटींनाही मान्यता दिली. शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन केलेल्या कर्जमाफीच्या अर्जांच्या छाननीनंतर 15 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जबाजारी असलेल्या शेतकर्‍यांच्या  बँकांच्या खात्यावर, थेट बँकांच्याकडे कर्जाची रक्कम जमा केली जाईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. पण, पीक कर्जे घेतलेल्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांची नेमकी संख्या किती आणि सरकार कर्जाची बाकी भरणार किती हा घोळ काही अद्यापही संपलेला नाही. शेतकर्‍यांनी केलेल्या कर्जमाफीच्या ऑनलाइन अर्जांच्या छाननीबरोबरच कर्ज देणार्‍या बँकांकडूनही सरकारने याद्या मागवल्या. कधी सर्व्हर डाऊन होणे, तर कधी बँक अधिकारी, सहकार खात्याचे कर्मचारी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या हलगर्जीपणाचा तडाखा शेतकर्‍यांना बसला आहे. ज्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, त्यांची नावे सरकारने जिल्हावार पोर्टलवर प्रसिद्ध केली. पण,  त्यांना अद्यापही कर्जमाफी मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्र्यांच्या हस्ते दिवाळीपूर्वी सर्व जिल्ह्यात समारंभपूर्वक काही शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली होती. पण, अशा शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा झालेला नाही. आतापर्यंत पंचावन्न हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यावर सरकारने 370 कोटी रुपये जमा केल्याचा दावा सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला असला, तरी 15 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातल्या फक्त 4 हजार 470 शेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एकाही जिल्ह्यात सर्व शेतकर्‍यांची कर्जे माफ झालेली नाहीत. कर्जमाफीची योजना सरकारने जाहीर केली, तेव्हा ही कर्जे माफ होईपर्यंत सर्व शेतकर्‍यांना  बँकांच्याकडून दहा हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जाची उचल दिली जाईल, अशी घोषणाही केली होती. पण, हे कर्जही मिळालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या राज्यभरात अत्यल्पच आहे.

घोळ आणि गोंधळ
खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातल्या एक कोटी शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज केले होते. बँकांनी 89 लाख कर्जबाजारी शेतकर्‍यांची माहिती सरकारला दिली होती. सरकारने बँकांनी दिलेल्या यादीनुसार कर्जमाफी सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात साडे आठ लाख शेतकर्‍यांची यादी होती. त्यानुसार या शेतकर्‍यांचे चार हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने बँकेत भरले आहेत. तांत्रिक अडचणी दूर करून पंचवीस नोव्हेंबर पूर्वी 70 टक्के शेतकर्‍यांची कर्जे माफ होतील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी 3 आठवड्यांपूर्वी दिली होती. मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, कृषिमंत्री, पालकमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांनी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा प्रचंड प्रचार केला. पण, टप्प्याटप्प्यानेही कर्जमाफी झाली नाही. आतापर्यंत कर्जमाफी मिळालेल्या जिल्हावार शेतकर्‍यांची संख्या अल्प तर आहेच, पण एकाही जिल्ह्यात ही संख्या  दीड हजारापेक्षा अधिक नाही. अकोला जिल्ह्यात अवघ्या 65, बुलढाणा  71, वाशिम 55, पुणे 26, उस्मानाबाद 51, सातारा 24, कोल्हापूर 1182, नाशिक 879, सांगली 1346, रत्नागिरी 306 अशी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 2 लाख 40 हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असताना त्यातल्या 1 टक्का शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. पुणे जिल्ह्यातल्या ज्या 26 शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यावर 18 लाख 50 हजार रुपये जमा झाले, ते पुणे जिल्हा सहकारी बँकेने स्वत:च्या निधीतून वर्ग केलेले आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे विदर्भातल्या ज्या यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, तो जिल्हाही कर्जमाफीपासून वंचितच राहिला आहे. खरिपाचा हंगाम संपला. रब्बीचा हंगाम सुरू झाला तरीही शेतकर्‍यांची जुनी पीक कर्जे अद्यापही त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा तर झालेली नाहीतच, पण फेब्रुवारी 17 मध्ये ऊसकरी शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या पीक कर्जांची बाकी जुलै अखेर केली तरच जुन्या कर्जांची माफी मिळेल, अशी अट सरकारने घातल्यामुळे लाखो ऊसकरी शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आधी ऑनलाइन अर्ज, नंतर माहिती तंत्रज्ञान विभाग, बँकांच्या याद्या आणि आता तथाकथित ग्रीन यादीची तपासणी असा हा घोळातला घोळ काही संपायची चिन्हे नाहीत. उलट तो सातत्याने वाढतोच आहे. काही जिल्ह्यात सांकेतिक शब्द चुकल्याने सरकारकडून आलेले कर्जमाफीचे अल्प पैसेही परत गेले. लाभार्थी शेतकर्‍यांची हिरवी यादी फक्त प्रसिद्धच झाली. त्यांच्या खात्यावर काही रक्कम जमा झाली नाही. विदर्भात तर कागदी घोडे नाचवायच्या या सरकारच्या तंत्राने बँकांचे अधिकारी-कर्मचारी हैराण झाले आहेत. काही लाभधारक ठरणार्‍या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे अंगठ्याचे ठसे जुळत नाहीत, काही अर्ज चुकीचे आहेत, काही जिल्ह्यात कर्जमाफीची प्रमाणपत्रेच जमा झाली आहेत, असा सारा सावळा गोंधळ संपायची चिन्हे नाहीत. कर्जमाफीचा
मुहूर्त नेमका कोणता आणि राज्यातल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांची पीककर्जे नेमकी केव्हा माफ होणार, हे सांगता येण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळे ‘होय, मी लाभार्थी’ असे कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी सांगणार कधी? हे सरकारच सांगू शकेल. 
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: