Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
तिहेरी तलाक दिल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास
ऐक्य समूह
Saturday, December 02, 2017 AT 11:04 AM (IST)
Tags: mn1
अजामीनपात्र गुन्हा; नव्या कायद्याचा मसुदा तयार
5नवी दिल्ली, दि. 1 (वृत्तसंस्था) :मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाक ही अनिष्ट प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारने याविषयी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार तिहेरी तलाक देणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार असून त्याबद्दल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. या मसुद्याविषयी राज्य सरकारांची मते जाणून घेतल्यानंतर हा मसुदा मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही मुस्लीम पतीने आपल्या पत्नीला तोंडी, लेखी अथवा व्हॉटस्अ‍ॅप, एसएमएस, ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे दिलेला तिहेरी तलाक अवैध ठरणार असरून त्यासाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. पीडित महिला न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे दाद मागू शकणार असून स्वत:साठी आणि आपल्या अल्पवयीन मुलांसाठी निर्वाहभत्ता मागू शकेल. त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलांचा ताबाही मागू शकेल. याबाबत न्यायदंडाधिकारी अंतिम निकाल देईल. तलाक दिल्यानंतर पतीने पत्नीला घराबाहेर काढल्यास तिला कायदेशीर संरक्षण मिळावे, या हेतूने निर्वाहभत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
तिहेरी तलाक (तलाक-इ-बिद्दत) पद्धत घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ही प्रथा संपुष्टात येईल, असे सरकारला वाटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही तिहेरी तलाकच्या 66 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.
निकाल येण्यापूर्वी ही संख्या 177 होती. यामध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.
हिवाळी अधिवेशनात संसदेत तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. मात्र, हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
घरगुती हिंसाचार कायद्यातील तरतुदी तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांमध्ये सहाय्यभूत होत नसल्याचे आढळले आहे. तिहेरी तलाकच्या तक्रारी महिलांनी सरकारकडे आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडेही केल्या आहेत. घटस्फोट आणि विवाह हे विषय राज्यघटनेच्या यादीत येतात आणि त्याविषयी संसदेला तातडीने कायदे मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर राज्य सरकारांशी विचारविनिमय करण्याचे ठरवले आहे. सध्या कायद्याचा मसुदा संभाव्य स्वरूपाचा आहे. मात्र, संसदेला वाटल्यास तो मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झाल्यास कायदा करण्यापूर्वी तिहेरी तलाक मिळालेल्या पीडित महिला या कायद्यातील तरतुदींनुसार आपल्यासाठी व आपल्या मुलांसाठी निर्वाहभत्ता मागू शकतील आणि आपल्या अज्ञान मुलांचा ताबा मागू शकतील, असे सूत्रांनी सांगितले. सध्या तिहेरी तलाक मिळालेल्या महिलेला आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलिसांकडे जावे लागते. मात्र, सध्याच्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद नसल्याने मुस्लीम पतीविरोधात कारवाई करण्यास पोलीसही हतबल ठरतात, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ऑगस्टमध्ये तिहेरी तलाक अवैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निकाल तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने दिला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने यासंबंधीचा कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. मात्र, या निकालानंतरही तिहेरी तलाकची अनेक प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: