Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
दोषी व्यक्ती राजकीय पक्षांच्या प्रमुखपदी नकोत
ऐक्य समूह
Saturday, December 02, 2017 AT 11:06 AM (IST)
Tags: na1
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र सरकारला नोटीस
5नवी दिल्ली, दि. 1 (वृत्तसंस्था) : फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर आता दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षांच्या प्रमुखपदांवर आणि अन्य पदांवर राहण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून याबाबत म्हणणे मागवले आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल केली आहे. हे खंडपीठ लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कलम 29(अ)ची वैधता आणि रूपरेषा तपासणार आहे. या कलमांखाली राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे होत असते. या प्रकरणी भाजपचे नेते व वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यानंतरही हे राजकारणी राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी म्हणून काम करतात. हेच राजकारणी निवडणुकांमध्ये कोणाला उमेदवारी द्यायची हे ठरवतात, असे उपाध्याय यांच्यावतीने बाजू मांडणारे विधीज्ञ अश्‍विनीकुमार यांनी न्यायालयात सांगितले. संविधानाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने निवडणूक पद्धतीतून गुन्हेगारीचे उच्चाटन आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवली आहेत.  
ही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरूनही किंवा आरोप निश्‍चित होऊनही राजकीय पक्षांचे प्रमुख वा पदाधिकारी असलेल्या आणि राजकीय ताकद वापरणार्‍या अनेक अव्वल राजकारण्यांची उदाहरणे या याचिकेत देण्यात आली आहेत. खून, बलात्कार, तस्करी, पैशांची अफरातफर, लूटमार, देशद्रोह, दरोडे अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेले लोकही राजकीय पक्ष स्थापन करुन त्यांचे अध्यक्ष झाल्याची उदाहरणेही याचिकाकर्त्यांनी दिली आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29(अ) मधील तरतुदींनुसार काही लोकांचा लहान गटही एकत्र येऊन एका साध्या घोषणापत्राद्वारे राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतो. सध्या राजकीय पक्षांच्या संख्येत होत असलेली वाढ, हा चिंतेचा विषय बनला आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
          
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: