Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अयोध्या प्रकरणी 8 फेब्रुवारीला सुनावणी
ऐक्य समूह
Wednesday, December 06, 2017 AT 10:56 AM (IST)
Tags: na1
लोकसभा निवडणुकीनंतर सुनावणीची मागणी फेटाळली
5नवी दिल्ली, दि. 5 (वृत्तसंस्था) :अयोध्येतील बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादाची सुनावणी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलण्याची सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आणि अन्य पक्षकारांनी केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. आता या संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणीसाठी 8 फेब्रुवारी 2018 ही तारीख न्यायालयाने निश्‍चित केली आहे. आजच्या सुनावणीत जवळपास पावणेदोन तास जोरदार युक्तिवाद झाला.
या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन या प्रकरणातील अपिले पाच किंवा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावीत. त्याचबरोबर या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे जुलै 2019 मध्ये सुनावणी घ्यावी, अशी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी केलेली मागणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विशेष खंडपीठाने फेटाळून लावली. या खंडपीठात न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांचाही समावेश आहे. सर्व पक्षकार जानेवारीमध्ये सुनावणीघेण्यास तयार असताना आता सुनावणी जुलै 2019 नंतर घ्या, असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता? या प्रकाराने आम्हाला धक्का बसला आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
तत्पूर्वी, त्रिसदस्यीय विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली. या सुनावणीत सुन्नी वक्फ बोर्डाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. राम मंदिराबाबत कायद्याने तोडगा काढला जाईल, असे आश्‍वासन सत्ताधारी पक्षाने आपल्या जाहीर-नाम्यात दिले होते.      
त्यामुळे याप्रकरणी आता लगेचच सुनावणी झाल्यास त्याचा भविष्यातील राजकीय स्थितीवरही परिणाम होईल, अशी बाब सिब्बल यांनी मांडली. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करताना, बाहेर काय चाललेय, याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना फटकारले. या प्रकरणाची सुनावणी याच खंडपीठापुढे होईल. ही सुनावणी 8 फेब्रुवारी 2018 रोजी होईल. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकिलांनी संबंधित दस्तऐवज वेळेत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून सुनावणी पुढे ढकलावी लागणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी काही समस्या असल्यास न्यायालयाच्या प्रबंधकांशी सल्लामसलत करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले. या सुनावणीत नाट्य घडले. रामलल्लाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन यांना म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले असता सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि बाबरी मशीद कृती समितीच्या वकिलांनी सुनावणीवर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली. हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी सरन्यायाधीशांनी फेटाळताच कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात, असे सांगताना जुलै 2019 नंतर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या प्रकरणात केवळ न्याय देऊन उपयोग नाही तर तो मिळाला, असे वाटायला हवे, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर, हे कोणत्या प्रकारचे म्हणणे आहे? ही सुनावणी जुलै 2019 पूर्वी का होऊ शकत नाही, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. अन्य एका पक्षकाराच्यावतीने बाजू मांडणारे वकील दुष्यंत दवे यांनीही या प्रकरणाची सुनावणी घाईघाईने होत असल्याचे म्हणणे मांडले. राम मंदिराचा मुद्दा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन यांनी सिब्बल आणि दवे यांच्या म्हणण्याला आक्षेप घेतला. या प्रकरणात आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. हिंदू महंतांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनीही सिब्बल आणि दवे यांच्या म्हणण्यावर आक्षेप नोेंदवला. गेल्या वेळीही सिब्बल हेच म्हणाले होते आणि आताही तेच म्हणणे मांडत आहेत, असे साळवे म्हणाले. त्यावर सिब्बल आणि दवे यांनी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली असता पुढील सुनावणी 8 फेब्रु. रोजी घेण्याचे न्यायालयाने निश्‍चित केले.
शिया बोर्डाकडून मंदिराचे समर्थन
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच शिया वक्फ बोर्डाने आपले म्हणणे मांडताना वादग्रस्त जागेवर मंदिराच्या उभारणीस पाठिंबा दर्शवला. त्यावर सुन्नी बोर्डाने अपूर्ण कागदपत्रांकडे बोट दाखवत आक्षेप नोंदवला असता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुन्नी बोर्डाच्या म्हणण्यास विरोध केला. न्यायालयाकडे सर्व दस्तऐवज सादर करण्यात आले आहेत, असे मेहता म्हणाले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: