Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘रेरा’विरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
ऐक्य समूह
Thursday, December 07, 2017 AT 11:08 AM (IST)
Tags: mn1
बांधकाम व्यावसायिकांना दणका; ग्राहकांना दिलासा
5मुंबई, दि. 6 (वृत्तसंस्था) : रेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असून घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे बिल्डरांना दणका बसला असून सरकार व सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. ‘रेरा’ला आव्हान देणार्‍या याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांना काही अंशी दिलासाही दिला आहे.
ग्राहककेंद्री असलेल्या ‘रेरा’ कायद्याला देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. या कायद्यात ग्राहकहिताच्या अनेक तरतुदी असून बांधकाम व्यावसायिकांवर अनेक बंधने लादण्यात आली आहेत. या कायद्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक  टळणार असून बांधकाम व्यावसायिकांना आपले प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे लागणार असल्याने त्यांचा या कायद्याला विरोध आहे. केंद्र सरकारच्या ‘रेरा‘ कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारांना या कायद्यातील नियमावली तयार करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने नियमावली तयार करून ‘महारेरा’ कायद्याला मंजुरी दिली.
‘महारेरा’च्याघटनात्मक वैधतेलाच अनेक विकासक आणि त्यांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचबरोबर देशभरातील बांधकाम व्यावसायिक व संघटनांनी अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये ‘रेरा’च्या विरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले होते. या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशभरातील याचिकांना स्थगिती देताना मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे सरकारला आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘रेरा’ कायदा 1 मे 2017 रोजी लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला या कायद्यांतर्गत आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. बांधकाम प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांसाठी या कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.  
अनेक विकासकांकडून प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नाहीत. अनेक वेळा एका प्रकल्पात ग्राहकांनी गुंतवलेले पैसे अधिक फायदा देणार्‍या दुसर्‍या प्रकल्पात गुंतवले जाण्याचे प्रकार घडतात. रखडलेल्या प्रकल्पांचा फटका घर खरेदी करणार्‍या सामान्य ग्राहकांना बसतो. मात्र, प्रकल्प रखडल्यास विकासकांनी ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशा तरतुदी ‘रेरा’ कायद्यात आहेत. त्यामुळे या ग्राहककेंद्री कायद्याला विकासकांनी आव्हान दिले होते. या याचिका फेटाळताना खंडपीठाने ‘प्रत्येक डोळ्यातील प्रत्येक अश्रू पुसणे गरजेचे आहे’ या महात्मा गांधी यांच्या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख केला.
मात्र, या याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांना काही अंशी दिलासाही दिला आहे. अपरिहार्य कारणांमुळे प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याचे निदर्शनास आल्यास ‘रेरा’ प्राधिकरणाने थेट कारवाईची भूमिका घेऊ नये. अशा परिस्थितीत प्रकल्पांना मुदतवाढ द्यावी. ‘रेरा’च्या प्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या लवादाच्या सदस्यपदी नोकरशहांची नेमणूक करू नये. लवादामध्ये जास्तीत जास्त न्यायाधीश व न्यायालयीन अधिकार्‍यांचा समावेश असावा, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: