Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर ‘जैसे थे’
ऐक्य समूह
Thursday, December 07, 2017 AT 11:12 AM (IST)
Tags: na1
महागाई, वित्तीय तूट वाढण्याचा इशारा
5नवी दिल्ली, दि. 6 (वृत्तसंस्था) : रेपो दर घटवण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली असताना रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केलेल्या द्विमासिक पत-धोरणात रेपो दर 6 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
पुढील दोन तिमाहींमध्ये महागाईचा दर आणि वित्तीय तूट वाढेल, असा इशाराही रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे व्याज दरकपातीची अपेक्षा असलेल्या अर्थतज्ज्ञांची निराशा झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या दोन दिवसांच्या आढावा बैठकीत रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  मात्र, पुढील दोन तिमाहींमध्ये महागाई दर वाढून तो 4.3 ते 4.6 टक्के राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. पतधोरण समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले तर रवींद्र ढोलकिया यांनी रेपो दर पाव टक्का कपात सुचवली. मात्र, बहुमताने रेपो दर सहा टक्केच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा 6.7 टक्के राहील, असेही भाकीत रिझर्व्ह बँकेने वर्तविले आहे. दरम्यान, नवीन पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरण झाली. निफ्टी बँक 200 हून अधिक अंशांनी कमी झाला तर सेन्सेक्समध्येही 196 अंकाची घसरण झाली. 
रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर 5.75 टक्के, सीआरआर 4 टक्के आणि एसएलआर 19.5 टक्के कायम ठेवला आहे. ऑगस्ट महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्क्याने कपात केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमधील पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात कोणताच बदल करण्यात आला नव्हता.
पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट वाढण्याचा इशारा दिला. कृषी कर्जमाफी, इंधनावरील करात आणि जीएसटीच्या करदरांमध्ये कपात केल्यामुळे वित्तीय तूट वाढेल, असा अंदाज त्यांनी वर्तविला.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी 2.11 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून त्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँक पुनर्भांडवलीकरण रोख्यांबाबत सरकारबरोबर काम करत आहे. ही प्रक्रिया फक्त बँकांना भांडवल देण्याची नसून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सुधारणांचीही प्रक्रिया असल्याचे ते म्हणाले.
डेबिट कार्डवरील शुल्क कमी होणार?
दरम्यान, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न असून त्या दृष्टीने डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या वापरावरील शुल्कामध्ये (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) घट केली जाऊ शकते. डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या वापरावर आकारण्यात येणार्‍या शुल्कात तर्कसंगत बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या वापराला आणखी प्रोत्साहन देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे.
सध्या डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे होणार्‍या व्यवहारांची संख्या लक्षात घेऊन त्यावरील शुल्क (एमडीआर) आकारण्यात येते. मात्र, आता व्यापार्‍यांच्या वर्गवारीनुसार हे शुल्क तर्कसंगत पद्धतीने आकारले जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. नोटाबंदीनंतर रोकडरहित व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असली तरी या व्यवहारांवर लागणार्‍या शुल्कांबद्दल ग्राहकांच्या मनात नाराजी आहे. लोक स्वत:च्या खिशावर भार देऊन रोकडरहित व्यवहार करणार नाहीत, असे अहवाल अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला दिले आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: