Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
चित्रपटगृहांमधील राष्ट्रगीताची सक्ती मागे : सर्वोच्च न्यायालय
ऐक्य समूह
Wednesday, January 10, 2018 AT 11:15 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) :चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नोव्हेंबर 2016 मध्ये दिलेल्या आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल केला. दरम्यान, आधीच्या आदेशामध्ये चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवले जात असताना दिव्यांगांना त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहण्याची गरज नाही, असे म्हटले होते. ती सवलत यापुढेही सुरू राहील, असे न्यायालयाने सांगितले.
चित्रपटगृहांमध्ये व सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजविण्याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. राष्ट्रीय सन्मान कायद्यातील या संबंधीच्या नियमांमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, त्याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन समिती नेमण्यात येणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 30 नोव्हेंबर 2016 मधील निर्णयात बदल केला.        
चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणे आणि त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहणे सक्तीचे असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर देशभरात वादळ उठले होते.
या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून काही दिवस उलटल्यानंतर या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम ठरवण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन पातळीवरील समिती स्थापन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात दाखल केले. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. या पीठाने न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करण्याचे सूतोवाच गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केले होते. न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते, की लोक करमणुकीसाठी चित्रपट पाहतात. समाजाला करमणुकीची गरज आहे. मात्र, लोकांनी देशभक्तीचे जाहीर प्रदर्शन करणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित करावासा वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी दिलेल्या आदेशावर फिल्म सोसायटीने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राष्ट्रगीत वाजवण्याच्या गरजेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत लावणे बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारने भूमिका मांडावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. ध्वजसंहिता बदलण्यापासून सरकारला कुणी रोखलेले नाही. तुम्ही त्यात दुरुस्ती करू शकता. राष्ट्रगीत कुठे वाजवायचे, कुठे नाही हे ठरवू शकता. आजकाल क्रिकेट सामने, क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक यामध्ये राष्ट्रगीत वाजवले जाते. तेथे उपस्थित असलेल्या निम्म्या लोकांनाही त्याचा अर्थ माहिती नसतो. देशाभिमान अशा पद्धतीने मिरवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे न्यायालय या आदेशात बदल करू शकते; परंतु त्या आधी सरकारने सुधारणा करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याबाबत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम ठरवण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन पातळीवर गृह मंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागाच्या अप्पर सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. या संदर्भात येणार्‍या सर्व शिफारशी व सूचनांवर ही समिती विचार करेल. या समितीमध्ये संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला व बालकल्याण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, कायदा व्यवहार विभाग, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग आणि दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग यांच्या प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश असेल, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: