Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून सुनावणी
ऐक्य समूह
Thursday, February 08, 2018 AT 11:19 AM (IST)
Tags: na5
5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून (9 फेब्रुवारी) सुरू होत आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी आणखी टाळता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने गेल्या सुनावणीला स्पष्ट केले होते तर सुनावणी घाईत न घेता ती जुलै 2019 च्या नंतर घेण्यात यावी, अशी मागणी मुस्लीम पक्षकारांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे 5 डिसेंबरला केली होती.
हे प्रकरण म्हणजे एखाद्या सर्वसाधारण जमिनीचा वाद नाही, तर या प्रकरणाचा परिणाम भारतीय राजकारणाच्या भविष्यावर पडणार आहे, असे सिब्बल यांनी आपला मुद्दा पटवून देताना सांगितले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. सिब्बल यांच्या या मागणीनंतर न्यायालयाबाहेर जोरदार चर्चा रंगली होती. राम जन्मभूमी ट्रस्ट, रामलल्ला आणि इतर संघटनांकडून हरीश साळवे आणि सी.एस. वैद्यनाथन यांनी बाजू लढवली.
हे प्रकरण गेल्या 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर काय निकाल येईल हे कुणालाही माहीत नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी झालीच पाहिजे. बाहेर काय स्थिती आहे याबाबत न्यायालयाने विचार करू नये, असे मुद्दे साळवे यांनी मांडले होते.
उत्तर प्रदेश सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची न्यायालयाला विनंती केली होती. यानंतर इंग्रजी भाषेत असलेल्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्यात यावे, अशी मागणी सिब्बल, राजीव धवन आणि अनूप चौधरी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. यावर न्यायालयाने भाषांतरासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.
तीन न्यायाधीशांच्या विशेष
खंडपीठापुढे होतेय सुनावणी
तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठात सरन्याधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
30 सप्टेंबर 2010 चा अलाहाबाद
 उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ज्या भागात तीन घुमट असलेले बांधकाम आहे, त्यांपैकी मधला घुमट असलेला भाग हिंदूंचा असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. सध्या रामलल्लाची मूर्ती याच भागात आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.      
सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊ खंडपीठाच्या निर्णय रद्दबातल ठरवत वादग्रस्त जागेवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन न्यायाधीश आफताब आलम आणि तत्कालीन न्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय
आश्‍चर्यकारक असल्याचे मत नोंदवले होते. पक्षकारांनी मागणी केली नसतानाही उच्च न्यायालयाने जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश दिले असे या खंडपीठाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: