Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

खासदारांची वेतनवाढ
ऐक्य समूह
Saturday, February 10, 2018 AT 11:26 AM (IST)
Tags: st1
सरासरी संपत्ती 15 ते 20 कोटी रुपये असणार्‍या खासदारांवर सरकार दर वर्षी 300 ते 400 कोटी रूपये खर्च करतं. असं असताना त्यांना वेतनवाढ का द्यावी असा प्रश्‍न अलिकडेच पुढे आला. पंतप्रधान मोदी यांनीही संसद सदस्यांच्या वेतनवाढीसाठी स्वतंत्र संस्था असावी, असे मत व्यक्त केले होते. या निमित्ताने होणार्‍या चर्चेतून खासदारांच्या वेतनवाढीबाबत पुनर्विचार करण्यासंदर्भात सरकारवर जनतेतून दबाव निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘मी जनतेचा प्रधान सेवक आहे’ अशा शब्दात आपले मनोगत व्यक्त केले होते. त्याचबरोबर आपल्या पक्षाच्या तसंच घटक पक्षांच्या खासदारांनीही याच भावनेतून आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली होती. भारतीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचे नेमके स्थान काय,याचे स्पष्टीकरणच जणू मोदींनी आपल्या मतातून दिले. या लोकशाही देशात लोकांनी निवडलेले लोकांचे आणि लोकांसाठी काम करणारे सरकारअसणे अपेक्षित आहे. साहजिक निवडून आलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात आणि त्यांनी जनकल्याणाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी, अशी अपेक्षा असते. यावरून लोकप्रतिनिधी होणे म्हणजे जनसेवेचे व्रत अंगिकारणे असते, याची कल्पना येते. मग असं चित्र प्रत्यक्षात दिसते का, हा प्रश्‍न सहज मनात येतो. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या प्रश्‍नाचे उत्तर बर्‍याच अशी नकारात्मक येते. अलिकडे तर राजकीय क्षेत्राकडे कमाईचे वा वैयक्तिक प्रगतीचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. साहजिक त्यात जनकल्याणाचा विचार मागे पडत चालला आहे. निवडून आल्यानंतर काही वर्षात संंबंधितांच्या संपत्तीत होणारी वाढ डोळे दिपवणारी ठरत आहे. अगोदर निवडून येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करायचा आणि निवडून आल्यानंतर खर्च झालेला पैसा अनेक पटींनी वसूल करायचा, अशी एकंदर परिस्थिती दिसून येते. लोकप्रतिनिधींचे वेतन, त्यांना मिळणार्‍या विविध सोयी-सवलती याही बाबी चर्चेत रहात आहेत.
वरुण गांधींचा विरोध
या पार्श्‍वभूमीवर खासदार वरूण गांधी यांनी खासदारांच्या वेतनवाढीला केलेला विरोध विचारात घेण्यासारखा आहे. या संदर्भात वरूण गांधी यांनी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात ‘लोकसभा सदस्यांची सरासरी संपत्ती 15 कोटी आहे तर राज्यसभेच्या सदस्यांची सरासरी संपत्ती अंदाजे 20 कोटी आहे. या खासदारांवर सरकार दर वर्षी 300 ते 400 कोटी रूपये खर्च करते. असे असताना खासदारांची वेतवाढ कशासाठी’ असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. ‘घोषित संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात असणारे खासदारही वेतनवाढीचं जोरदार समर्थन करताना दिसतात. खरे तर या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनीही संसद सदस्यांच्या वेतनवाढीसाठी स्वतंत्र संस्था असावी, असे मत व्यक्त केले होते. तरीही भाजपाचे संसद सदस्य खासदारांच्या वेतनवाढीचे जोरदार समर्थन करतात’, असेही वरूण गांधी यांनी म्हटले आहे. अर्थात, वरूण गांधी यांनी मांडलेल्या मुद्याशी किती खासदार सहमत असतील, हा प्रश्‍नच आहे. परंतु या निमित्ताने होणार्‍या चर्चेतून खासदारांच्या वेतनवाढीबाबत पुनर्विचार करण्यासंदर्भात सरकारवर जनतेतून दबाव निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
सर्वसाधारणपणे आपल्या देशात कामाची व्याप्ती, कामाचे तास यावरून वेतन दिले जाते. त्या दृष्टीने विचार करायचा तर खासदारांनी वेळोवेळी संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहणे, कामकाजात सहभाग नोंदवणे, चर्चेत भाग घेणे, सभागृहात पटलावर आलेल्या  विषयांचा अभ्यास करणं या बाबी अपेक्षित असतात. परंतु ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. सभागृहात सदस्यांची अनुपस्थिती हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. विरोधी पक्षांचेच नव्हेत तर सत्ताधारी पक्षाचेही अनेक सदस्य महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेच्या वेळी सभागृहात हजर नसतात. सदस्यांच्या सभागृहातील उपस्थितीबद्दल सभापतींकडून वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. 1952 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील उपस्थिती 123 पर्यंत असायची. ती 2016 मध्ये घसरून 75 वर आल्याचे वरूण गांधी यांनी स्पष्ट केले. सभागृहात सतत अनुपस्थित राहणार्‍या, अत्यल्प उपस्थिती लावणार्‍या सदस्यांना वेतनवाढ देणे कितपत व्यवहार्य ठरते, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे 2009 मध्ये एक कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असणार्‍या खासदारांची संख्या 219 होती. ती आता 449 वर गेली आहे. यातील बहुतांश खासदारांनी आपल्याकडे दहा कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा खासदारांनी वेतनवाढीचा आग्रह धरणे आश्‍चर्यकारक म्हणायला हवे. देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या वाढत असताना, आर्थिक विषमतेत मोठी वाढ होत असताना स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे खासदार स्वत:ची कमाई कोट्यवधींपेक्षा वाढवत असतील तर तो जनतेवर एक प्रकारचा अन्यायच ठरेल.
मोठ्या वेतनाची गरज आहे?
सद्यस्थितीत देशातील आर्थिक स्थिती चिंताजनक वाटावी अशी आहे. महागाई वरचेवर वाढत चालली असताना असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, शेतमजूर आदींचं वेतन त्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणारा एक मोठा वर्ग या देशात जगण्याची लढाई लढत आहे. देशात औद्योगिक क्षेत्रात मंदीचा माहोल आहे. बेरोजगारी वाढत चालली आहे. अशा स्थितीमध्ये खरे तर खासदारांनी आपल्या वेतनात स्वखुषीने कपात करून तो पैसा आर्थिक योजनांसाठी द्यायला हवा. यापूर्वी पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात देशात बिकट आर्थिक स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी नेहरूंनी कॅबिनेटमध्ये तीन महिने कुठलेही वेतन न स्वीकारता काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.  मात्र, अलिकडे असा देशहिताचा विचार मागे पडत आहे. खरे तर मोठ्या प्रमाणावर सोयी-सवलती मिळत असताना खासदारांना मोठ्या प्रमाणावरील वेतनाची आवश्यकता असते का, हा विचार करण्याजोगा प्रश्‍न आहे. या संदर्भात ब्रिटनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. ब्रिटनमध्ये खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी प्रतिष्ठित नागरिकांची एक समिती नेमलेली असते. आपल्याकडे मात्र अशा पर्यायाबाबत विचारही केला जात नाही.
प्रचंड वेतन आणि भत्ते
सद्यस्थितीत लोकसभा तसंच राज्यसभा खासदारांचं वेतन प्रति महिना 50 हजार रूपये इतकं आहे. या शिवाय त्यांना दैनंदिन दोन हजार रूपये भत्ता मिळतो. मतदार-संघातील विविध विकासकामांसाठी 45 हजार रूपये प्रति महिना निधी मिळतो तर कार्यालयीन कामासाठी प्रति महिना 45 हजार रूपये दिले जातात. यातील 15 हजार रूपये बैठकांचा खर्च, स्टेशनरीचा खर्च, पोस्ट आदींसाठी दिले जातात तर उर्वरित 30 हजार रूपये खासदाराच्या सचिवाचे मानधन म्हणून दिले जातात. या शिवाय निवास, वीज बील, टेलिफोन बील, हवाई, रेेल्वे, स्वतंत्र वाहनप्रवास, वैद्यकीय उपचार अशा सुविधाही पुरवल्या जातात. यावरून खासदारांना स्वत:च्या वेतनातून आपल्या-साठी तसेच कुटुंबासाठी किती रक्कम खर्ची करावी लागत असेल याची कल्पना येते.  भारतातील गरीबी, दारिद्र्य या प्रश्‍नांचा विचार करून खासदारांच्या वेतन-वाढीबाबत निर्णय व्हायला हवा. त्याच-बरोबर कामगार, सरकारी कर्मचारी यांना ज्या प्रकारचे उत्तरदायित्व निभवावे लागते तसेच खासदारांनाही उत्तरदायी रहायला शिकवायला हवे. म्हणजे आता प्राध्यापकांना जशी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे सर्व खासदारांना संसदेच्या सभागृहात अशी हजेरी अनिवार्य करावी. खासदारांची उपस्थिती किती, सभागृहातील चर्चेत किती सहभाग घेतला, यावरून त्यांची वेतनवाढ ठरवली
जायला हवी.
खासदार आणि सामान्य कामगार यांच्या वेतनात किती तफावत असावी, हे ही निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. उदाहरण द्यायचे तर पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत जिल्हाधिकारी आणि शिपाई यांच्या वेतनातील फरक 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा संकेत होता. परंतु पाचव्या वेतन आयोगानंतर हा संकेत बाजूला
पडला. असे काही संकेत खासदारांच्या वेतनाबाबत असण्याची आवश्यकता आहे. 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवेतन रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, खासदारांचे निवृत्तीवेतन कायम आहे. हा दुजाभावही विचारात घेण्यासारखा आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार आपल्याला मिळणारी वेतनाची संपूर्ण रक्कम पक्षाकडे जमा करतात आणि त्यानंतर या खासदारांना पक्षाकडून खर्चासाठी आवश्यक ती रक्कम दिली जाते. मात्र, हा आदर्श किती खासदार अंमलात आणणार? हा प्रश्‍नच आहे. या सार्‍या बाबींचा विचार करता देशातील महागाईवाढ आणि सर्वसाधारण वेतन लक्षात घेऊन खासदारांचे वेतन ठरवायला हवे.
  - अभय देशपांडे
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: