Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राज्य व केंद्र शासन शेतकर्‍यांप्रती संवेदनशील : मुख्यमंत्री
ऐक्य समूह
Tuesday, February 13, 2018 AT 11:07 AM (IST)
Tags: re2
5इस्लामपूर, दि. 12 (प्रतिनिधी) : राज्य व केंद्र शासन शेतकर्‍यांप्रती संवेदनशील आहे. सत्तेत आल्यापासून राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या हिताचे अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. या माध्यमातून कृषिक्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार टँकर माफियांचे होते. त्यांना राज्य टँकर मुक्त करता आले नाही. सिंचनाच्या नावावर गेल्या पंधरा वर्षात कोणाच्या तिजोर्‍यांचे सिंचन झाले हे सर्वांना माहीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा विकास यंत्रणा आणि सांगली जिल्हा परिषद यांच्यातर्फे आयोजित सांगली जिल्हा कृषी महोत्सव आणि दख्खन जत्रा उदघाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालक मंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास व महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खा. संजय पाटील, आ. शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, वैभव नायकवडी, गोपीचंद पडळकर, आ. विलासराव जगताप, मोहन कदम, आयुक्त चंद्रकांत दळवी, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, विक्रम पाटील, नानासाहेब महाडिक, पृथ्वीराज देशमुख, सभापती सुषमा नायकवडी प्रमुख उपस्थित होते.
ना. फडणवीस म्हणाले,  जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळी भागाला वरदान ठरत आहे. मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष निर्यात करून जास्त परकीय चलन मिळवून देणारा जिल्हा म्हणून सांगलीचे विशेष कौतुक आहे. परदेशात आपल्या डाळिंबाला चांगली मागणी आहे. वाढती निर्यात फायदेशीर ठरावी यासाठी सांगली जिल्ह्यात ड्रॅयपोर्ट सुरू करण्याचा गडकरी यांनी निर्णय घेतला आहे. सरकार सातत्याने कृषी क्षेत्र शाश्‍वत आणि सुखी व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. सतत संकटांचा सामना आणि चांगले उत्पन्न मिळूनही दर नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत आहे.  सौर ऊर्जेवर आधारित ड्रीपमधून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी बंद पाइपलाइनमधून पाणी देणार आहोत. कृषी महाविद्यालयाला लवकर निधी दिला जाईल. क्षारपडसाठी केंद्रात पाठपुरावा करू.
ते पुढे म्हणाले, वीजबिल भरले नाही म्हणून योजना बंद पडण्याचा पूर्वी अनुभव होता. आमच्या सरकारने केवळ 17 टक्के करात योजना चालवण्याचा  निर्णय घेतला आहे. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून जिल्ह्यातील 96 हजार शेतकर्‍यांना 235 कोटी जमा झाले आहेत. आमचे सरकार प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देणारे आहे. काल झालेल्या गारपीटग्रस्तांनाही शासन मदत करेल. गेल्या सरकारने 15 वर्षात 5 हजार कोटीही दिले नाहीत. आम्ही 3 वर्षात 12 हजार कोटी दिले आहेत. कोणते सरकार शेतकर्‍यांचे तुम्हीच ठरवा. राज्यातील 99 टक्के शेतकर्‍यांना एफआरपी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. सध्या शेतकर्‍यांना एफआरपीनुसार दर मिळण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र साखरेचे दर पडले, उसाचा प्रश्‍न तयार झाला, कारखान्यांनी एफआरपी घोषित केली, साखरेचे भाव पडले, साखरेच्या आयातीवर शंभर टक्के आयात शुल्क लावले, वेगळ्या प्रकारे 25 टक्के बफरस्टोक तयार केला, निर्यातीला अनुदान दिले. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळणे शक्य झाले. याआधीच्या सरकारने यातले काहीही केले नव्हते. कारण साखर आयात करणारी लॉबी व त्यांचे नेते सरकारच्या जवळचे होते. त्यामुळे आयातशुल्क लागत नव्हते.
एफआरपी खाली गेली तर शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळत नव्हती. पण आमच्या सहकार मंत्र्यांनी 99.5 टक्के शेतकर्‍यांना
एफआरपी मिळवून दिली. तुरीलाही योग्यवेळी आयात शुल्क लावले. शेतमालाचे भाव पडू नयेत म्हणून सरकार काम करत आहे. नरेंद्र मोदींनी उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातून देशातील शेतकर्‍यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे. प्रत्येक बेघराला घर देण्याची हमी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे.
यावेळी मंत्री महादेव जानकर, मंत्री सदाभाऊ खोत, पालक मंत्री सुभाष देशमुख, ना. पंकजा मुंडे , महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मार्गदर्शन झाले.
चोख पोलीस बंदोबस्त
महोत्सवाच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला  होता. यामध्ये विविध ठिकाणी 5 पोलीस उपअधीक्षक, 16 पोलीस निरीक्षक, 43 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक/पोलीस फौजदार, 382 पोलीस कर्मचारी, 52 महिला पोलीस, 42 वाहतूक कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: