Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  विशेष लेख  >>  बातम्या

पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात
ऐक्य समूह
Tuesday, February 20, 2018 AT 11:12 AM (IST)
Tags: vi1
प्रशासनातले अधिकारी कागदी घोडे नाचवण्यात दंग झाल्यावर, चांगल्या मोहिमांचाही बोजवारा कसा उडतो, याची अनेक उदाहरणे आहेत. आदिवासींच्यासाठी डझनभर कल्याणकारी योजना सरकारने जाहीर केल्या असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणीच नीट होत नसल्याने, दरवर्षी आदिवासींच्या हजारो बालकांचे अपमृत्यू होतात. हजारो कळ्या खुडल्या जातात. गर्भवती आदिवासी महिलांसाठी पोषक आहाराची योजना कागदावरच राहते आणि या महिला मात्र कुपोषितच राहतात. अशा एकाच काय पण अनेक योजनांचा फज्जा उडाल्याचा पंचनामा विधिमंडळातही यापूर्वी अनेक वेळा झाला असला, तरी प्रशासनाच्या चालढकलीच्या आणि नियमांवर बोट ठेवून काम करायच्या पद्धतीत काही बदल होत नाही आणि या असंवेदनशील प्रशासनामुळेच अन्नदात्या धर्मा पाटील या वृद्धाला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ मंत्रालयात विष प्यावे लागते. स्वत:च्या प्राणांचे मोलही न्यायासाठी द्यावे लागते.
जाहीर सभासमारंभातून मंत्री  फर्डी भाषणे ठोकत जनतेच्या समस्या जलदगतीने सोडवायची आश्‍वासने देतात. विकासाच्या कामांसाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देतात. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यातली बरीचशी आश्‍वासने वार्‍यावरच विरतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘दुधाचा महापूर’ योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात दुधाचे उत्पादन प्रचंड वाढले. ग्रामीण भागातल्या शेतकर्‍यांना शेतीशिवाय हमखास उत्पन्नाचा जोडधंदाही मिळाला. सरकारच्या पशुपालन आणि संवर्धन खात्यानेही पशूंच्या आरोग्यासाठी विविध योजना अंमलात आणल्या. राज्यातल्या गायी, म्हशी आणि अन्य पशूंचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी राज्य सरकारने वर्षातून दोन वेळा, पशुसंवर्धन खात्यामार्फत लाळ्या खुरकत या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लसीकरणाची योजना अंमलात आणली. हा रोग घातक असल्याने, काही वेळा गायी-म्हशी दगावण्याचीही शक्यता असल्यानेच, सरकारने ही योजना अंमलात आणली. पण गेल्या संपूर्ण वर्षभरात राज्यातल्या लक्षावधी गायी-म्हशी आणि अन्य जनावरांचे या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लसीकरण झालेले नाही. मुळातच राज्यातल्या सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने, उपलब्ध डॉक्टर आणि अपुरे कर्मचारी जनावरांवर वैद्यकीय उपचार आणि लसीकरणाचे काम करतात. पण गेल्यावर्षी लाळ्या खुरकुत रोगप्रतिबंधक लसच रुग्णालयांना मिळाली नसल्याने, जनावरांचे लसीकरण झालेले नाही. या लसीसाठी पशुसंवर्धन खात्याने दोन वेळा निविदा मागवल्या होत्या. पण त्यातली एकही निविदा मंजूर झालेली नाही. पशुसंवर्धन मंत्री महादेवराव जानकर यांनी या लसीसाठी पुन्हा तातडीने निविदा मागवून ही लस उपलब्ध केली जाईल, असे आश्‍वासन देऊन दोन महिने उलटले तरीही प्रत्यक्षात मात्र या लसीच्या खरेदीची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. ती केव्हा सुरू होणार, हे पशुवैद्यकीय खाते सांगत नाहीत. पशुसंवर्धन खात्याच्या या निविदाच्या घोळात राज्यातल्या वीस लाखांच्या वर दुभत्या जनावरांचे आणि लाखो अन्य जनावरांचे आरोग्य मात्र धोक्यात आले आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: