Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

अण्णांच्या उपोषणाचे ‘तत्त्वत:’ फलित!
ऐक्य समूह
Monday, April 02, 2018 AT 11:19 AM (IST)
Tags: st1
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी  दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सुरू केलेले उपोषण आणि अधिवेशन-काळात भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालयातील उदरांचा मुक्त संचार यावरून चांगला गदारोळ उडाळा. अण्णांना आश्‍वासने देऊन उपोषण सोडवण्यात यश आले असले तरी भाजपच्याच खडसे यांनी उदरांचा उल्लेख करून विरोधकांना सभागृहात गोंधळ घालण्याची संधी दिली.
जनलोकपाल व शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी  दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सुरू केलेले उपोषण अखेर गुरुवारी मागे घेतले. महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन तीन-चार दिवस अण्णांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीतच तळ ठोकून बसले होते. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही दिल्लीला गेले. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर उपोषणाची सांगता झाली. अण्णांच्या पंधरापैकी अकरा मागण्या तत्त्वत: मान्य करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अण्णांनीही हे तत्त्वत: आश्‍वासन मान्य करून उपोषण सोडताना या मागण्या तीन महिन्यात मार्गी लागल्या नाहीत तर पुन्हा दिल्लीत येऊन उपोषणाला बसेल असा इशारा दिला. अण्णांचा निर्णय आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशभरातून आलेल्या सर्वांना पटला नाही. त्यांनी वेगळा सूर लावला. सरकारने अण्णांच्या तोंडाला पानं पुसली पासून ते अण्णांना ‘मॅनेज’ केल्यापर्यंत वेगवेगळे आरोप/टीका झाली. ज्या लोकांचा अण्णांवर राग आहे त्यांनी टीका केलीच, पण त्यांच्याविषयी आदर असलेल्या लोकांनाही या आंदोलनातून अण्णांनी काय साधले हा प्रश्‍न पडला आहे. 2011 साली अण्णांच्या दिल्लीतील आंदोलनाचा पेच सोडवण्यात तत्कालीन केंद्रीयमंत्री व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख  यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यावेळी हे काम राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. हा एक मात्र समान धागा सोडला तर दोन आंदोलनाची तुलना होऊ शकणार नाही. त्यावेळी दिल्लीतील शक्तीशाली सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करायला अण्णांनी भाग पाडले होते. तर यावेळी अण्णांच्या मागण्यांची केंद्र सरकारने फारशा गांभीर्याने दखल तर घेतली नाहीच, पण मागण्यांबाबत कोणतेही ठोस आश्‍वासन न देता केवळ  तत्वत: त्या मान्य करून अण्णांचीच सुटका केल्याची चर्चा सुरू आहे. 2011 सारखा प्रतिसाद किंवा शक्ती यावेळच्या आंदोलना-मागे का उभी राहिली नाही याबाबत वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत. जनतेच्या प्रश्‍नासाठी केलेले आंदोलन यशस्वी झाले नाही तर तो त्याने त्याचा नव्हे तर लोकांचा पराभव असतो. त्यामुळे जे घडले त्याबद्दल अण्णांना दोष देणे संयुक्तिक नसले तरी ते का घडले याचा उहापोह करणे गैर नाही.
2011  साली लोकपालसह विविध मागण्यांसाठी अण्णांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले तेव्हा देशातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत वेगळी होती. एका पाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येत होती. कोळसा घोटाळा, 2 जी घोटाळा, राष्ट्रकूल घोटाळा आदी विषय देशभर गाजत होते. लोकांमध्ये निराशेचे वातावरण होते. व्यवस्थेत मोठा बदल झाला तरच हे थांबणे शक्य आहे असे लोकांना वाटत होते. त्याच काळात अण्णांनी जनलोकपालची मागणी करत आंदोलनाला सुरुवात केली व हजारो लोक त्यात सहभागी होत गेले. काँग्रेस सरकारविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या आंदोलनामागे राजकीय पक्ष व त्यांच्या परिवारांनीही आपली शक्ती उभी केली होती. बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, योगेंद्र यादव असे अनेक लोक तेव्हा अण्णांबरोबर होते. परंतु आता तशी स्थिती नाही. 2014 च्या निवडणुकीत ज्या अपेक्षेने लोकांनी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आणले त्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये निराशा असली तरी ती अजून ‘बॉयलीग पॉइंट’ पर्यंत पोचलेली नाही. दुसरी म्हणजे जो काही असंतोष आहे तो संघटित करण्याची क्षमता असलेली कोअर टीम आज अण्णांबरोबर नाही. 2011 च्या आंदोलनात सरकारविरुद्धच्या संघर्षात सहभागी  होण्यासाठी अण्णांनी कोणाला मज्जाव केला नव्हता. आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून यावेत एवढीच अट होती. परंतु यावेळी मात्र अण्णांनी भाजपविरोधी शक्ती सरकारविरुद्धचा असंतोष संघटित करण्यासाठी आपला वापर करणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेतली. दुसरीकडे भाजप सरकारने मागच्या अनुभवातून धडा घेऊन अण्णांच्या आंदोलनाला फार महत्त्व द्यायचे नाही असे ठरवलेले दिसत होते. 2011 साली अण्णांना अटक करण्याचा मूर्खपणा तत्कालीन सरकारने केला होता. यावेळी सरकारने दुर्लक्ष केले व तेव्हा पाठिंबा देणार्‍या अदृश्य शक्तीही पुढे आल्या नाही. 2014 ला मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अण्णा जनलोकपाल व अन्य प्रश्‍नांचा पाठपुरावा पंतप्रधान कार्यालयाकडे करतायत. पण त्यालाही फारसा प्रतिसाद दिला गेला नाही. प्रसारमध्यमांनीही यावेळी अण्णांच्या उपोषणाला फारसे महत्त्व दिले नाही. अण्णांनी आजवर अनेक आंदोलने केली आहेत. किती ताणायचे व कुठे थांबायचे हे त्यांना अचूक कळते. यावेळी आंदोलन आणखी पुढे रेटून फारसे काही साध्य होणार नाही हे बहुदा त्यांच्या लक्षात आल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवून थांबायचे ठरवले असावे.
अण्णांवरती आरोप
अण्णांचे आंदोलन फारसे न चिघळता लवकर संपल्याने काही लोकांची निराशा होणे स्वाभाविक आहे. अण्णांनाच हे आंदोलन फार चालवायचे नव्हते,  राफेल व अन्य घोटाळ्यांबाबत अण्णा बोलतही नाहीत असे अनेक आरोप केले जातायत. ते रा. स्व. संघाचे हस्तक असल्याचाही आरोप होतोय. अण्णांच्या आंदोलनाचा तडाखा बसलेले लोकच याबाबतीत आघाडीवर आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाला यावेळी अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी आजवर त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळेच माहितीचा अधिकार, बदल्यांचा कायदा अशी अनेक आयुधं  सर्वसामान्यांच्या हातात आली आहेत, हे विसरता येणार नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा व मुख्यमंत्री कार्यालयातीलच हा घोटाळा बाहेर आला तो केवळ माहिती अधिकाराद्वारे माहितीमुळेच. अण्णांना किमान एवढे तरी श्रेय द्यायला त्यांची हरकत नसावी.
डोंगर पोखरून केवळ उंदिरच निघाला!
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. सरकारची कोंडी होईल असे अनेक विषय असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून खुबीने मार्ग काढत अधिवेशन निर्विघ्नपणे पार पाडले. याला मुख्यमंत्र्यांचे यश म्हणा किंवा विरोधकांचे अपयश. परंतु संपूर्ण अधिवेशनात सरकार अडचणीत आलेय असे चित्र एखादा अपवाद वगळता फारसे दिसले नाही. भाजपचे विधानपरिषदेतले सहयोगी सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय व अंगणवाडी सेविकांवर ‘मेस्मा’ लावण्याच्या निर्णयावर सरकारला माघार घ्यावी लागली. पण ती विरोधकांमुळे नाही तर शिवसेनेच्या दट्ट्यामुळे.  मंत्रालयातले उंदीर  मारण्याच्या कंत्राटातील घोटाळा अधिवेशनात गाजला. हा घोटाळाही विरोधकांनी नाहीतर भाजपचेच माजी मंत्री वनाराजने ते एकनाथ खडसे यांनी काढला होता. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे मजबूत संख्याबळ असल्याने बहुमताच्या बळावर सरकार कामकाज रेटून नेते असा विरोधकांचा आक्षेप असतो. हा आरोप अगदीच निराधार नाही.  पण विरोधकांचे ेबहुमत असलेल्या विधानपरिषदेतही सरकारची फार अडचण झालेली दिसली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेच्या वेळी पाठीमागे सरकारच्या गैरकारभाराचा पंचनामा करणार्‍या वृत्तपत्रातील बातम्यांचा कोलाज लावण्यात आला होता. 10 बाय 40 फुटाच्या या फलकावरील विषय विधिमंडळ अधिवेशनात आक्रमकपणे लावून धरण्याची घोषणा करता नाराज्यातील भाजप सरकारचे ‘काऊंटडाऊन’ सुरू झाल्याची गर्जना विरोधी पक्षनेत्यांनी केली होती. फसलेली कर्जमाफी, भीमा-कोरेगाव दंगल,  धुळ्याचे वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात केलेली आत्महत्या, बोंड अळी, गारपीट- ग्रस्तांना दिलेली तुटपुंजी मदत, शेतमालाचे कोसळलेले भाव आदी विषयांवर सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती आखली गेली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मात्र तसे चित्र दिसले नाही. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे या अधिवेशनात लावून धरली जाणार असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे अधिवेशनाची सुरुवातच त्यावरून होईल  असा अंदाज असताना प्रत्यक्षात हा विषय शेवटच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून उपस्थित करण्यात आला. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांच्यावर काही आरोप केले गेले. त्याचे खुलासे त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनीही माजी मंत्री एकनाथ खडसे व विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता या दोघांचा अपवाद  वगळता सर्वांना ‘क्लीनचिट’ दिली. आणि अधिवेशनाचे सूप वाजले.  आपल्यावरील आरोपांचे खुलासे करताना  आघाडी सरकारच्या काळात कुठेकुठे व कोणाकोणाला कवडीमोल भावाने जमिनी दिल्या याची यादीच राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी वाचून दाखवली. खरंतर ही माहिती त्यांच्या खात्याशी संबंधित नव्हती. पण ती त्यांच्यापर्यंत पोचवून विरोधी पक्षातील लोकांना इशारा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या भीतीमुळेच तर बाहेर गरजणारे विरोधक बरसायचे टाळतात का ? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. मंत्रालयातील उंदीर मारण्याचे कंत्राट चार-पाच लाखाचेच होते. पण त्यातील गैरव्यवहार पुराव्यानिशी मांडून एकनाथ खडसे यांनी आपल्याच सरकारची अडचण करून ठेवली. सरकारला याबाबत दहावेळा खुलासा करावा लागला. अधिवेशनात विरोधकांची आक्रमक भाषणे बरीच झाली. पण त्यातून फारसे काही न निघाल्याने ेत्यांनाही शेवटी उंदराचाच आधार घ्यावा लागला.




© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: