Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

इंधनाचा भडका
vasudeo kulkarni
Tuesday, April 03, 2018 AT 11:00 AM (IST)
Tags: ag1
2014 मधल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाचे तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांनी आपल्या पक्षाला केंद्राची सत्ता मिळाल्यास महागाईवर नियंत्रण आणून, सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी ग्वाही दिली होती. केंद्रात तेव्हा सत्तेवर असलेल्या पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे माजी पंतप्रधान
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार लक्षावधी रुपयांचे घोटाळे आणि आकाशाला भिडलेल्या महागाईमुळे गाजत होते. महागाईने गांजलेल्या आणि भ्रष्टाचाराने वैतागलेल्या देशातल्या मतदारांत त्या सरकारच्या विरुद्ध खदखदत असलेल्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा स्फोट त्या निवडणुकांच्या निकालात झाला. काँग्रेसचे पानिपत झाले आणि भाजपला लोकसभेत  बहुमतासह सत्ता मिळाली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि जनतेला चांगले दिवस आणू, या आश्‍वासनाचाही त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडला. त्यांनी दिलेली ग्वाही म्हणजे जनतेची शुद्ध फसवणूक करणारे, सवंग लोकप्रियते-साठी दिलेले आश्‍वासन होते. मोदी सरकारच्या गेल्या साडेतीन वर्षाच्या कारकिर्दीत महागाई तर कमी झाली नाहीच आणि गोरगरीब, शोषित, वंचित जनतेच्या समस्यांची सोडवणूकही  झाली नाही. उलट महागाईच्या वणव्यात तेल ओतायचा  उद्योग मात्र  या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढवायच्या सत्राने सुरूच ठेवला आहे.
1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीनुसार विविध करात वाढ झाल्याने काही वस्तू महाग झाल्याच, पण पेट्रोल आणि डिझेल इंधनाच्या किंमतीतही वाढ झाल्याने, महागाईचा वणवा अधिकच धडाडून पेटायची चिन्हे आहेत. 1 एप्रिलपासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी वाढवलेल्या दरामुळे आता पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 81.48 पैसे आणि डिझेलचा दर प्रती लिटर 67.65 पैसे असा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षातील इंधनाचे हे सर्वाधिक दर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे, भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत असल्याचा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करीत असलेला दावा,  खरा आणि वास्तव नाही.  केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबाबत सातत्याने जनतेला अर्धसत्यच सांगते आहे. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात समान करप्रणाली म्हणजेच वस्तू सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण, या समान कर प्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल मात्र सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेवर कराची प्रचंड आकारणी करीत लुटीचे धोरण कायम ठेवले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जबर कर आकारणी करून प्रचंड महसुली उत्पन्न मिळवायच्या नादात जनतेला महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडायचे हे धोरण काही बदलायला केंद्र आणि राज्य सरकारांची तयारी नसल्याने वाढत्या महागाईमुळे गरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे.                                                                                        

जबर कर आकारणी
  आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती वाढत असल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत असल्याची सरकारची सबब पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि जनतेला फसवणारी आहे. दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किंमती कमी होत्या. तेव्हाही केंद्राचा उत्पादन कर, अबकारी कर, राज्य सरकारांचा मूल्यवर्धित कर अशा विविध करांचा बोजा इंधनाच्या मूळ किंमतीच्या दुप्पटच होता. तेव्हा सरकारने ग्राहकांना खनिज तेलाची किंमत कमी झाल्याचा दिलासा देशातल्या ग्राहकांना दिला नाही. कराद्वारे जनतेची राजरोस लूट सुरूच ठेवली. गेल्या तीन वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोलच्या किंमतीत तब्बल 9 रुपयांची आणि डिझेलच्या किंमतीत 7 रुपयांची उच्चांकी वाढ केलेली आहे. जबर करामुळेच ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेल अधिक किंमतीने विकत घ्यावे लागत असल्याने उत्पादन शुल्क कमी करावे, अशी मागणी पेट्रोलियम मंत्रालयाने केंद्र सरकारकडे केलेली होती. पण, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष करीत, आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या करात कपातीचे कोणतेही सूतोवाच केले नाही. परिणामी आशिया खंडात सर्वाधिक किंमतीला फक्त भारतातच डिझेल आणि पेट्रोलची विक्री होते.  27 रुपये 74 पैसे अशी पेट्रोलची मूळ किंमत असताना त्यावर उत्पादन शुल्क 2.54 रुपये, मूल्यवर्धित कर 30.48 रुपये, अबकारी कर 21.48 रुपये आणि विक्रेत्यांचे कमिशन, वाहतूक यासह 14.99 पैसे कराची वसुली सक्तीने केली जाते. जी. एस. टी. मुळे राज्यांच्या महसुली करात घट होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीद्वारे मिळणारे हुकमी मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न सोडायला  तयार नाहीत. राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धित करात कपात करून डिझेल, पेट्रोच्या ग्राहकांना दिलासा द्यावा, या केद्र सरकारच्या सूचनेला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश वगळता अन्य राज्य सरकारांनी हरताळ फासला. भाजपची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यांच्या सरकारां-नीही हा कर कमी करायला साफ नकार दिल्याने  इंधनाच्या किंमती  सातत्याने वाढतच राहिल्या आहेत. एकट्या केंद्र सरकारला पेट्रोल, डिझेलच्या विक्रीतून कराद्वारे 3 लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. राज्य सरकारांना मिळणारा महसूलही असाच प्रचंड आहे. मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर गेल्या 26 वर्षात भारतात मोटारी, स्कूटर आणि मोटारसायकलींची संख्या कोट्यवधींनी वाढली. मोठ्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असल्याने मजूर आणि मध्यम वर्गीयांनाही दुचाकी वापरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. परिणामी पेट्रोलची किंमत कितीही वाढली, तरी ग्राहकांना सक्तीने ते विकत घ्यावेच लागते. सार्वजनिक आणि खाजगी प्रवासी वाहतुकीसाठी डिझेलचा वापर प्रचंड होतो. डिझेलची किंमत वाढल्यावर प्रवासी आणि वाहतुकीच्या भाड्यात तुलनेने सातत्याने वाढ होत राहाते आणि जीवनावश्यक वस्तूंंच्या किंमतीही वाढतात. महागाईवाढीच्या दुष्टचक्रात इंधन वाढीचे कारण  सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरते. कर आणि राज्य सरकारांच्या विविध उपकरणामुळेच देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडाला, तर महाराष्ट्रात प्रति लिटर 9 रुपयांच्या उपकराने या इंधनाला अक्षरश: आग लागली आहे. सातार्‍यात पेट्रोल 82 रुपये प्रती लिटर आणि डिझेल 68.21 पैसे प्रति लिटर झाले, ते याच उपकरांच्या वाढीमुळे! केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इंधनावरच्या करात-उपकरात कपात केली नाही तर यापुढेही महागाईचा वणवा असाच भडकत राहील आणि जनतेला मात्र वाईट दिवसांना सामोरे जावे लागेल.         
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: