Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

काँग्रेस-भाजपमध्ये सत्तेसाठी लढाई
ऐक्य समूह
Wednesday, April 04, 2018 AT 11:15 AM (IST)
Tags: st1
कर्नाटक विधानसभा निवडणु-कांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. या दोन्ही पक्षांसाठी निवडणुका प्रतिष्ठेच्या असल्या तरी प्रसंगी जनता दल (सेक्युलर)ची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यतेची शिफारस तसेच राज्यातील या समाजाला अल्प-संख्याकांचा दर्जा बहाल करणे हे मुद्दे यावेळी निवडणुकांचे मुख्य भांडवल ठरणार आहेत
केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या दृष्टीने अनन्य-साधारण महत्त्वाच्या असणार्‍या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच करण्यात आली. साहजिक आता या निवडणुकांच्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना मोठा वेग येणार आहे. अर्थात, या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गेल्या काही दिवसांपासूनच काँग्रेस आणि भाजपकडून रणनितीच्या आखणीवर भर दिला जात आहे. सध्या या राज्यात काँग्रेस पक्ष सत्तेत आहे. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रातील सत्ता प्राप्त केल्यावर भाजपने विविध राज्ये आपल्या ताब्यात घेण्यावर भर दिला आणि त्याला बर्‍यापैकी यशही आले. त्यामुळे काँगे्रसच्या ताब्यातील काही राज्ये भाजपकडे गेली. सद्यस्थितीत काँग्रेसची सत्ता अगदी मोजक्या राज्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. त्यामध्ये कर्नाटक हे सर्वात मोठं राज्य आहे. त्यामुळे या राज्याची सत्ता पुन्हा आपल्या हाती रहावी यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी चांगलीच कंबर कसली आहे. दुसरीकडे, येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी भाजपनेही जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे.
लोककल्याणकारी योजना
एकंदरीत, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत या निवडणुका कोणत्या मुद्यांवर रंगणार, तिथे कोणती जातीय समीकरणे समोर येऊ शकतात आणि त्याचा कोणत्या पक्षाला लाभ होऊ शकतो, अशा प्रश्‍नांचा वेध घेणे उचित ठरेल. त्यापूर्वी कर्नाटकमधील भाजप आणि काँग्रेसच्या जमेच्या बाजू तसेच उणिवा जाणून घ्यायला हव्यात. कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने राबवलेल्या अन्न भाग्य, आरोग्य भाग्य, क्षेत्र भाग्य तसेच इंदिरा कँटीन अशा योजनांचा लाभ जनतेला मिळत आहे. त्याचा फायदा काँग्रेसला  या निवडणुकीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या शिवाय सिद्धरामय्या यांनी मागासवर्ग, दलित आणि मुस्लिमांना बरोबर घेऊन कर्नाटकमध्ये नवं समीकरण निर्माण केलं. या वर्गाच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत आहेत. अलीकडेच लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा द्यावा असा ठराव कर्नाटकातील सरकारनं विधानसभेत संमत केला. त्यामुळे हा समाज अधिक प्रमाणात काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहील, असं चित्र सध्या तरी दिसत आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड सर्वसंमतीनं करण्यात आली. काँग्रेसी संस्कृतीप्रमाणे इथे दिल्लीश्‍वरांनी उमेदवार लादले नाहीत. या शिवाय मागील चार दशकात मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणारे सिद्धरामय्या हे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. या कर्नाटक काँग्रेसच्या जमेच्या बाजू असल्या तरी या पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची प्रकरणं नोंदवण्यात आली आहेत. सिद्धरामय्या यांना समर्थन देण्याव्यतिरिक्त अन्य काही मुद्यांवरही पक्षांतर्गत मतभेद आहेत. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौडा यांचे इथे सक्रिय राहणे काँग्रेससाठी अडचणीचे ठरू शकते.
देवेगौडांचे महत्त्व
कर्नाटकमधील भाजपचा लेखाजोखा विचारात घ्यायचा तर या पक्षाची बरीचशी मदार येडियुरप्पांवर आहे. त्यामुळेच त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून समोर आणले जात आहे. सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी या समाजाची 15 ते 17 टक्के मते भाजपकडे खेचण्यात येडियुरप्पा यशस्वी होऊ शकतात. कर्नाटकमध्ये लिंगायतांचे प्रमाण तेथील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 17 टक्के असून विधानसभेच्या 224 जागांपैकी सुमारे 100 जागांवर लिंगायत समुदायाचा प्रभाव राहिला आहे. या शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव कामी येईल, असा विश्‍वास भाजप नेते बाळगून आहेत. असे असले, तरी येडियुरप्पा यांच्या भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत. काँग्रेसने तर त्यांचे वर्णन ‘जेलबर्ड’ असे केले आहे तसेच येडियुरप्पा आणि
के. एस. ईश्‍वरप्पा यांच्यातील गटबाजी अजून कायम आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रयत्न करूनही या दोघांमधील मतभेद संपुष्टात आलेले नाहीत. येडियुरप्पा आणि के. एस.ईश्‍वरप्पा हे दोघेही शिमोगा या एकाच जिल्ह्यातील आहेत. या शिवाय राज्यात भाजपाविरोधी मतविभागणीची शक्यता फार कमी दिसत आहे. या काही आव्हानांचा मुकाबला भाजपकडून कसा केला जातो,
ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर अर्थात जेडीएस हा पक्षही निवडणूक रिंगणात असणार आहे. या पक्षाचे प्रमुख नेते एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र आणि पक्षाचे नेते कुमारस्वामी हे खास करून कामगारवर्गात लोकप्रिय आहेत. शिवाय कर्नाटकमध्ये जेडीएसची बसपा तसंच डाव्या पक्षांशी आघाडी आहे. या शिवाय तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याणला बरोबर घेण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. त्याद्वारे जुन्या म्हैसूर क्षेत्रात जेडीएसचा प्रभाव वाढू शकतो. असे असले तरी संपूर्ण कर्नाटकमध्ये या पक्षाचा प्रभाव दिसून येत नाही. शिवाय मतदारांना आकर्षित करू शकतील अशा नेत्यांचीही वानवा आहे. असे असले तरी या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस वा भाजपला बहुमत मिळाले नाही आणि त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर एच. डी. देवेगौडा किंगमेकरची भूमिका निभावू शकतात. अशा स्थितीत देवेगौडांची साथ भाजप आणि काँग्रेस या दोघांसाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, यात ते कोणाची बाजू घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
निवडणुकीचे राजकारण
कर्नाटक सरकारने अलीकडेच लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेतला. त्या पाठोपाठ राज्यातील लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा बहाल केला. मात्र, यातील लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याला भाजपचा विरोध आहे. या शिवाय अखिल भारतीय वीरशैव महासभेनंही या निर्णयावरून कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारवर टीका केली. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप वीरशैव
महासभेकडून करण्यात आला. ‘सरकारला खरंच अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेल्या या प्रश्‍नाबाबत आस्था असती तर लिंगायत आणि वीरशैव एकच आहेत असा निर्वाळा देण्यात आला असता. मात्र, त्यावर काहीच भाष्य न करता सरकार केवळ निवडणुकीसाठी हे राजकारण करत आहे’ असाही आरोप या संघटनेकडून करण्यात आला आहे. तो लक्षात घेता कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाबाबत विरोधी सूरही स्पष्ट होत आहे. साहजिक, या निर्णयाला विरोध करणारे कर्नाटकमधील या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला साथ देण्याची शक्यता नाही. तसे झाल्यास काँग्रेसला या निर्णयाचा अपेक्षित लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण होणार आहे.
दक्षिण कर्नाटकमध्ये वक्कलिग समाज प्रभावी आहे तसंच उत्तर कर्नाटकमध्ये वीरशैव-लिंगायत समाजाचा प्रभाव राहिला आहे. आता सरकारच्या निर्णयाचे या समाजावर नेमके काय परिणाम होतात आणि त्या, त्या भागात त्याचा कोणाला लाभ होतो तर कोणाला नुकसान सहन करावे लागते, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरेल. खरे तर काँग्रेस आणि भाजप या दोन
पक्षांसाठी कर्नाटक ही राजकीय प्रयोगशाळा ठरली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये केलेले प्रयोग कर्नाटकमध्ये यशस्वी ठरतील का, याचा विचार भाजप नेते करत आहेत. काँग्रेसनेही तसेच प्रयोग करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, यातून समाजात दोन गट पडून सामाजिक सलोख्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, आता काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या धर्मकारणाचा लाभ नेमका कोणाला होतो, हा औत्सुक्याचा भाग ठरणार आहे. या निमित्ताने कर्नाटकमध्ये राजकारण्यांना धर्मकारणाचा आधार घ्यावा लागत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
 - ओंकार काळे
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: