Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
इंधनाचे दर न वाढवण्याचे केंद्राचे निर्देश?
ऐक्य समूह
Thursday, April 12, 2018 AT 11:14 AM (IST)
Tags: na1
पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इन्कार
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा भडका उडाल्याने देशातील नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच पुढील महिन्यात कर्नाटकात होत असलेली विधानसभा निवडणूक आणि जेमतेम एका वर्षावर आलेली लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांन्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ न करण्याची अनौपचारिक सूचना केल्याचे वृत्त आहे. जागतिक बाजारातील चढ्या दरांमुळे थोडे फार नुकसान झाले तरी ते सोसा, असेही सरकारने सांगितल्याचे वृत्त आहे.मात्र, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या प्रमुखांनी याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे.
सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती ऑक्टोबर 2014 मध्ये नियंत्रण मुक्त केल्या. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलांच्या किमतींचा विचार करून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या देशांतर्गत दर ठरवत आहेत. गेल्या वर्षापासून रोजच्या रोज इंधन दरांचा आढावा घेऊन किमती ठरवल्या जात आहेत. मात्र, सरकारने अबकारी करात वाढ केल्याने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे जनतेत असंतोष आहे. गुजरात, आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक, अन्य काही राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुका आणि जेमतेम एका वर्षावर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी   आव्हानात्मक आहेत. त्यामुळेच तेल कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेलचे दर न वाढवण्याच्या सूचना केंद्राने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तरी फारशी दरवाढ करू नका. प्रतिलिटर एक रुपयापर्यंत नुकसान सोसा, असेही सरकारने तेल कंपन्यांना सांगितल्याचे वृत्त आहे. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांनी या वृत्ताचा स्पष्ट इन्कार केला आहे. दररोजच्या आढाव्याची पद्धत बंद करा, असे कोणतेही निर्देश आम्हाला सरकारकडून मिळालेले नाहीत, असे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष संजीवसिंग यांनी सांगितले. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एम. के. सुराणा, यांनीही सरकारकडून अशा प्रकारच्या कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे स्पष्ट केले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मात्र याबाबतच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यास नकार दिला. सरकारने आर्थिक सुधारणा राबवताना तेल कंपन्यांना इंधन दरांचा दररोज आढावा घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ करू नका, अशी सूचना देणे म्हणजे आर्थिक सुधारणांपासून सरकारने माघार घेतल्याचा संदेश जाईल. त्यामुळे प्रधान यांनी याबाबतच्या कोणत्याही प्रश्‍नाला उत्तर देण्याचे टाळले.
सरकारने अशी सूचना दिली असेल तर इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमला पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून प्रतिलिटर एका रुपयाचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. इंडियन ऑइलचे समभाग मंगळवारी 7.6 टक्क्यांनी घसरले. नोव्हेंबर 2016 नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या समभागांमध्येही 8.3 टक्क्यांनी घसरण झाली होती. या वर्षी अनेक राज्यांध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे जीएसटी संकलन न झाल्याने सरकार पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कमी करण्याची शक्यता नाही, असे सांगण्यात येत आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: