Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्व धोक्यात
vasudeo kulkarni
Friday, April 13, 2018 AT 10:57 AM (IST)
Tags: na1
न्या. जोसेफ यांचे सरन्यायाधीशांना खरमरीत पत्र
5नवी दिल्ली, दि. 12 (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची पदोन्नती आणि ज्येष्ठ महिला विधिज्ञाची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबावरून न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जीवन आणि अस्तित्वच धोक्यात आले असून यामध्ये शस्त्रक्रियात्मक हस्तक्षेपाची गरज आहे. या संदर्भात तातडीने पावले उचलली नाहीत तर इतिहास आपल्याला क्षमा करणार नाही, असे न्या. जोसेफ यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) जानेवारी महिन्यात ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. न्या. कुरियन जोसेफ हेदेखील न्यायवृंदाचे सदस्य आहेत.
न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशीला तीन महिने उलटूनही त्या शिफारशीचे पुढे काय झाले ते समजू शकलेले नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले असावे, अशी माझी माहिती आहे. न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशींवर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय न घेणे म्हणजे प्रशासकीय कायद्यानुसार अधिकारांचा गैरवापर करणे आहे. त्यातून चुकीचा संदेश जात आहे. कार्यकारी व्यवस्थेच्या विरोधात जाणार्‍या सर्व न्यायाधीशांना त्याची शिक्षा भोगावी लागेल, असा संदेश यातून जात आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला असलेला हा धोका नव्हे काय, असे न्या. कुरियन जोसेफ यांनी या पत्रात म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी या संदर्भात त्वरित हस्तक्षेप करावा,  अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सरकारी दिरंगाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा खालावत आहे. जेव्हा मालकाची संपत्ती धोक्यात असते, तेव्हा कुत्रा भुंकतो. कुत्रा आपल्या मालकाला सावध करण्यासाठी भुंकतो. मात्र, भुंकल्यावरही मालकाचे लक्ष गेले नाही तर धोका कायम असतो. अशा वेळी कुत्र्याकडे चावा घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 न्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे. न्यायवृंदाच्या शिफारशीवर कोणताही निर्णय न घेणे हे कार्यकारी व्यवस्थेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणे आहे, असेही न्या. कुरियन जोसेफ यांनी म्हटले आहे.
न्यायवृंदाची शिफारस मान्य केल्यास सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ कोलेजियमच्या शिफारशींवर तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला देऊ शकते. त्यानंतरही सरकारने निर्णय घेतला नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही न्या. जोसेफ यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी 12 जानेवारी रोजी न्या. कुरियन यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित केले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: