Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

हिंसक आंदोलने कशी रोखणार?
ऐक्य समूह
Friday, April 13, 2018 AT 11:17 AM (IST)
Tags: st1
अलीकडेच पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला हिंसक वळण लागले. त्याआधी आरक्षण, जातीय तेढ, ‘पद्मावत’सारख्या चित्रपटांमुळे आंदोलने उभी राहिली. त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. देशात सातत्याने जातीय, धार्मिक संघर्षाच्या घटना घडत आहेत. नेमक्या दंगेखोरांना अटक न होणे, जातीय, धार्मिक दंगलीतील खटले मागे घेतले जाणे आणि राजकीय नेत्यांकडून गुन्हेगारांना मिळणारं अभय यांचा या निमित्ताने विचार व्हायला हवा.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांना विरोध करण्यासाठी काही संघटनांच्या वतीने नुकतेच ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या काळात हिंसाचाराच्या  काही घटना घडल्या आणि त्यात सार्वत्रिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. खरे तर आपल्या देशात दंगली, जातीय-धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना नव्या नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही या देशात वेळो वेळी दंगली झाल्या आणि स्वातंत्र्या-नंतरही दंगलींचा सिलसिला सुरूच राहिला. भारताला विविधतेची देणगी लाभली आहे. या देशात विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्याचबरोबर इथे सांस्कृतिक वेगळेपणही पहायला मिळते. असे असताना या ना त्या कारणानं जातीय-धार्मिक तणाव वाढतानाही पहायला मिळत आहे. समाजातील विघातक शक्ती अशा तणावाचा गैरफायदा घेण्यास टपलेल्या असतात. त्यातूनच हिंसाचाराला वाव मिळतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दंगलींच्या घटनांबाबत लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे त्यात दंगलखोरांकडून नेहमीच सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य केले जाते. अशा रीतीने आतापर्यंतच्या दंगलींमध्ये सार्वजनिक मालमत्तांचं कोट्यवधींचं नुकसान झालं असणार आहे. मात्र, हे नुकसान अखेर सरकारलाच भरून द्यावे लागते. म्हणजे दंगलखोरांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करायचे आणि ते सरकारने भरून द्यायचे, असाच हा प्रकार असतो. मध्यंतरी दंगलीतील सार्वजनिक मालमत्तांचे होणारे नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशा स्वरूपाची सूचना न्यायालयाने केली होती. परंतु या सूचनेच्या अंमलबजावणीकडे बहुतेक वेळा कानाडोळाच झाल्याचे दिसते. 
हिंसाचाराचा वणवा
जातीय वा धार्मिक दंगली घडवणार्‍या  दंगलखोरांना शिक्षा न होणे हासुद्धा अशा घटनांना आळा घालण्यातील अडसर ठरत आहे.  अशा घटनांनंतर त्यासाठी जबाबदार आहेत म्हणून काहींना अटक केली जाते, त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केले जाते. परंतु एक तर  याबाबतचे पुरेसे पुरावे समोर न आल्याने न्यायालयात अशी प्रकरणे टिकत नाहीत किंवा काही कालावधीनंतर सरकारकडूनच अशा घटनांच्या संदर्भात दाखल केलेले खटले मागे घेतले जातात. त्यामुळे अशा घटनांचा गैरफायदा घेणार्‍यांना, हिंसाचार घडवून आणणार्‍यांना रान मोकळे मिळते. उदाहरण द्यायचे तर बाबरी मशीद प्रकरणानंतर उसळलेल्या दंगलींच्या संदर्भात दाखल केलेले खटले नंतर सरकारकडूनच मागे घेण्यात आले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा हिंसाचार घडवून आणला, हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिले तरी आपले कोणी काही करू शकत नाही, असा समज वाढीस लागला आहे. आताच्या ‘भारत बंद’च्या काळात बिहारमधील महनार भागात आंदोलकांकडून रुग्णवाहिकेला वाट करून देण्यात न आल्यामुळे एका अत्यवस्थ मुलाला वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत. परिणामी, त्याचा मृत्यू झाला. या शिवाय आंदोलनकाळात बस, रेल्वे सेवा विस्कळीत होण्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.  
दंगलीची चौकशी
आणखी एक बाब म्हणजे सार्वजनिक दंगलींच्या संदर्भात बहुतांश वेळा भलत्याच लोकांना पोलिसांकडून अटक केली जाते. याचे कारण नेमक्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना शक्य होत नसावे किंवा अशा गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले जाऊ नये यासाठी पोलीस यंत्रणेवर दबाव येत असावा. खरे तर अशा घटनांमधील दोषींना पकडण्याची धमक प्रशासनात आहे का, हाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. ताज्या दंगलीचे उदाहरण घ्यायचे तर त्यात एकजण पिस्तूल रोखतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. अशा रितीने कोणी दहशत पसरवत असेल तर त्याला ताब्यात घेणे गरजेचे ठरते. तसे होत नसेल तर अशा दंगेखोरांचे धाडस वाढणे साहजिक आहे. आजकाल राजकारण्यांचे गुंडांशी असणारे संबंध हाही भाग इथे विचारात घेण्यासारखा आहे. शिवाय दंगलींकडे वैयक्तिक रागाचा, भांडणाचा बदला घेण्याची संधी म्हणूनही पाहिले जाते. शिवाय अधिकारी द्वेषातूनही अशा घटनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे ज्या भागात दंगली होतात तेथील अधिकारी अडचणीत येऊ शकतो. वैयक्तिक द्वेषापोटी, खात्यांतर्गत स्पर्धेतून वा अन्य कारणाने तो अधिकारी अडचणीत यावा, अशाही हेतूने दंगल तीव्र व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
जातीय आणि धार्मिक दंगलीच्या घटनेनंतर त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले जातात. त्यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना केली जाते. परंतु पुढे या समितीचे काय होते, तिच्याकडून आलेल्या अहवालावर विचार होतो का किंवा त्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाते का, हे कधीच समोर येत नाही. मुंबईतील 1992-1993 च्या दंगलीनंतर चौकशीसाठी सरकारने श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने निर्धारित कालावधीत आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. परंतु हा अहवाल त्यावेळी विधानसभेत फेटाळण्यात आला. साहजिक श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक करून सरकारने काय साधले, असा प्रश्‍न विचारला गेला होता. त्यापूर्वी 2001-2002 मध्ये गुजरात दंगलीनंतर नानावटी आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु या आयोगाने त्या दंगलीशी संबंधित ज्यांची नावे समोर आली होती, ते निर्दोष असल्याचे सांगितले होते.
धार्मिक सलोखा हवा
देशातील एका मोठ्या रेल्वे अपघाताची जबाबदारी घेऊन तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु आता हा संपन्न वारसा राहिलेला नाही. वारंवार राजीनाम्याची मागणी करूनही संबंधित अधिकारी पदाला घट्ट चिकटून राहिल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. विशेष म्हणजे आजवर जातीय तसंच धार्मिक दंगलींनंतर लोकप्रतिनिधीनं राजीनामा दिल्याचे एकही उदाहरण समोर येत नाही. उलट अशा दंगलींचे राजकारण करण्यावरच भर दिला जात आहे. अशा स्थितीत दंगलींच्या घटनांना आळा कसा घातला जाणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. खरे तर आजकाल अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय अन्य आधुनिक यंत्रणाही उपलब्ध आहेत. त्यांच्या सहाय्याने त्या, त्या भागात दंगली घडवून आणणार्‍यांचा शोध घेता येणे शक्य आहे. असे असतानाही दंगेखोर पकडले जात नसतील तर आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. यावरून दंगेखोरांना ताब्यात घेण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असण्याची शंका बळावते.
खरे तर दंगलीचे एक मानसशास्त्र असते, सामाजिक शास्त्र असते. ते जाणून घेतल्यास दंगलींच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याची कल्पना येऊ शकते. मुख्यत्वे जातीय वा धार्मिक दंगल एकाएकी सुरू होत नाही. त्यासाठी एखाद्या किरकोळ घटनेचे निमित्तही पुरेसे होते, हे खरे असले तरी त्यापूर्वी दोन समाजात, दोन धर्मीयांमध्ये विविध कारणांनी असंतोष धुमसत असतो. तो प्रकट करण्यास निमित्त हवे असते. ते एखाद्या घटनेच्या निमित्ताने मिळते. त्यामुळे दोन समाजातील, धर्मीयांमधील असंतोष वेळीच लक्षात आला आणि तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले तर दंगलीच्या, हिंसाचाराच्या घटना टाळता येऊ शकतात. अलीकडे मोबाईल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप यामुळे संदेशवहन जलद आणि सोपे झाले आहे. त्याच वेळी या माध्यमांद्वारे अफवा पसरवणे, गैरसमज पसरवणे, आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे असेही प्रकार वाढीस लागले आहेत. यातूनही जातीय, धार्मिक दंगलींना प्रोत्साहन मिळू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.
जातीय वा धार्मिक ताण आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या दंगली कोणाच्याच हिताच्या ठरत नाहीत. कारण या दंगलींमध्ये समाजाचे नुकसान होत असते. हे वास्तव लक्षात घेऊन जातीय तसेच धार्मिक सलोखा कायम राखणे हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य ठरते. मुख्यत्वे जातिधर्माचा राजकारणासाठी होणारा वापर टाळला जायचा हवा आणि राजकारण्यांचे असे प्रयत्न वेळीच हाणून पाडायला हवेत. त्यात अलीकडे
परकीय तसेच देशविघातक शक्ती
जातीय तसेच धार्मिक विद्वेषाचा फायदा घेण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. हा धोकाही लक्षात घेण्याची
आवश्यकता आहे.
    - संजय साळुंखे
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: