Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
तुम्ही कायदे करू शकता, हा विचार चुकीचा
ऐक्य समूह
Friday, April 13, 2018 AT 10:55 AM (IST)
Tags: mn1
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट : केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावले
5नवी दिल्ली, दि. 12 (वृत्तसंस्था) : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशात संभ्रमाचे वातावरण असून जातीय सलोखा नष्ट होत असल्याची भावना आहे. या निर्णयाची देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असल्याने देशाला मोठं नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला केली. कायदा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्याचा विचार चुकीचा असून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या आदेशामुळे या कायद्यातील तरतुदी कमकुवत झाल्याचेही केंद्राने सांगितले.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी लेखी स्वरूपात केंद्र सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशात जी स्थिती उद्भवली आहे, ती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची समीक्षा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारे कायद्यात बदल करू शकत नाही. हा अधिकार संसदेचा आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने हा कायदा केवळ कमकुवतच झालेला नाही तर देशात हिंसाचार उसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झाले आहे. ही बाब अतिशय संवेदनशील आहे. देशात जातीय सलोखा आणि ऐक्य संपुष्टात येईल, अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे, असे केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 20 मार्च रोजी आदेश देताना अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कायद्याखाली तत्काळ अटक   करण्यास मनाई केली आहे. अशा प्रकरणात जामीन देण्याची तरतूद असावी, असेही नमूद केले आहे. त्याला दलित संघटनांनी उघड विरोध करत याविरोधात 2 एप्रिल रोजी भारत बंद पुकारला होता. या बंदमध्ये देशभरात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे.
हा आदेश या कायद्याच्या विपरीत असून यामुळे कायदा सौम्य झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या कायद्याचे दात असणार्‍या तरतुदींवरच परिणाम झाल्याचे सरकारने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह सर्व राज्यांकडून या संदर्भात आपले मत मागवले होते.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधीक्षकाने तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने पोलिसांनाही नाइलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. ज्यावेळी एखादा कायदा अस्तित्वात नसेल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा ठरतो. मात्र, कायदे करण्याचे अधिकार संसदेला असून तो न्यायपालिकेला असल्याचा विचार चुकीचा आहे, असे वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावले आहे. त्यामुळे पुनर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी, असे केंद्राने म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या न्यायालयात सुनावणीही केली होती.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: