Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

तोट्यातल्या गिरण्या
vasudeo kulkarni
Friday, April 13, 2018 AT 11:16 AM (IST)
Tags: ag1
विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात कापसाचा पुरवठा होत असल्याने, राज्यातल्या वस्त्रोद्योगाला चालना द्यायसाठी तीस वर्षांपूर्वी सहकारी सूत गिरण्यांना प्रोत्साहन द्यायच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली. सहकारी योजनांचा लाभ घ्यायसाठी किलोभर कापसाचे उत्पादनही होत नसलेल्या भागातही सहकारी सूत गिरण्यांची नोंदणी आणि उभारणी करायचा सपाटा सहकार सम्राटांनी लावला. या सूत गिरण्यांद्वारे उत्पादित होणार्‍या सूताचा पुरवठा इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी या भागातल्या यंत्रमागांना होईल, सूताला आणि पर्यायाने कापसाला चांगला भाव मिळेल, असा दावा तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र या सूत गिरण्या म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने पांढरे हत्तीच ठरले. त्यांचा उपयोग काही कापूस उत्पादक शेतकरी, यंत्रमागधारक आणि कापड उद्योगालाही फारसा झाला नाही. परिणामी राज्यात मंजुरी मिळालेल्या 281 सहकारी सूत गिरण्यातील 173 सूत गिरण्या कशा बशा सुरू झाल्या. बाकीच्या शंभरवर सूत गिरण्यांसाठी सरकारने दिलेले शेकडो कोटी रुपयांचे भाग भांडवल, सहकारमहर्षींनी जनतेकडून भागभांडवल आणि बँकांकडून कर्जे काढून सूत गिरण्यांच्या इमारती बांधून घेतल्या. पण, प्रत्यक्षात मात्र या सूत गिरण्या सुरूही झाल्या नाहीत. बहुतांश सूत गिरण्यात सूतकताईची यंत्रसामुग्रीही आली नाही. परिणामी दक्षिण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या अशा बहुतांश सहकारी सूत गिरण्यांच्या इमारती गेली अनेक वर्षे मोकळ्याच पडलेल्या आहेत. 2008 मध्ये सुरू असलेल्या 173 सूत गिरण्यांपैकी फक्त 52 गिरण्यात सूताचे उत्पादन सुरू होते आणि तेव्हाही त्यातल्या 50 सूत गिरण्या तोट्यात होत्या आणि त्यांचा तोटा 132 कोटी रुपयांचा होता. तोट्यातल्या या पन्नास सहकारी सूत गिरण्या विदर्भातल्याच म्हणजे कापूस उत्पादक भागातल्याच आहेत. तरीही त्यांना नफा काही मिळवता आलेला नाही. आता या गिरण्यांचा तोटा 1970 कोटी रुपयांवर गेल्यामुळे त्या आता बंद पडण्याच्या मार्गावरच आहेत. सध्या सुरू असलेल्या 67 सूत गिरण्यातील बहुतांश सूत गिरण्या तोट्यातच असल्याने, या वाढत्या तोट्यातल्या सूत गिरण्या सुरू ठेवायसाठी सरकारला पुन्हा आर्थिक सहाय्य करावे लागेल. फक्त चारच सूत गिरण्या सध्या नफ्यात सुरू आहेत. सहकारी सूत गिरण्यांना मंजुरी आणि भागभांडवल द्यायचे काँग्रेस सरकारचे धोरणच मुळात वस्त्रोद्योग आणि कापूस उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यायच्या ऐवजी सहकार महर्षींना त्यांच्या नव्या साम्राज्यासाठी सरकारी आर्थिक मदत देणे असेच असल्याने राज्यातल्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या नियोजनाचा अपेक्षेप्रमाणेच फज्जा उडवला आणि सुरू झालेल्या आणि नंतर तोट्यात गेलेल्या अनेक सहकारी सूत गिरण्या बंद पडल्या. या कर्जबाजारी सूत गिरण्या दिवाळखोरीत काढल्या गेल्या. ज्या सूत गिरण्या सुरू होत्या, त्यांच्या सूताला मागणी असली, तरी कापसाची खरेदी आणि सूताला मिळणारी किंमत यात सातत्याने तफावत पडत गेल्याने गिरण्यांचा तोटा वाढत गेला. खेळत्या भांडवलाच्याअभावी या गिरण्यांचा कारभार ठप्प झाला. काही गिरण्यांनी तर
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाकडून घेतलेल्या विजेची बिलेही थकवली. परिणामी मंडळाने विजेचा पुरवठा तोडला आणि या गिरण्या बंद पडल्या.                     

नियोजनाचे दिवाळे
  महाराष्ट्राच्या ज्या दुष्काळी भागात जनतेला पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवावे लागते, अशा भागातही काँग्रेसच्या सरकारांनी आपल्या मर्जीतल्या नेत्यांना सहकारी साखर कारखाने मंजूर केले होते. परिणामी महाराष्ट्र डोंगराळ आणि दुष्काळी भागातही सहकारी साखर कारखान्यांचे पेव फुटले.  साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम चालवायसाठी, पाणी टंचाईग्रस्त-दुष्काळी भागात  पुरेसा  ऊस नसल्याने 100-200 किलो मीटर अंतरावरून उसाची वाहतूक करून सहकारी साखर कारखाने चालवले गेले. दुष्काळी भागातल्या सहकारी साखर कारखान्यांचा आर्थिक कारभारही उधळपट्टीचा आणि बेपर्वाईचा असल्याने राज्यातले  असे अनेक सहकारी साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडले. बंद पडले आणि नंतर दिवाळ्यात निघाले. सहकारी सूत गिरण्यांच्याबाबतही नेमके असेच चुकीचे धोरण स्वीकारून ते अंमलात आणले गेले. या सहकारी सूत गिरण्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान, हेच सहकारमहर्षींचे आकर्षण होेते. अनुदान मिळाले आणि ते संपले. सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचे भाग भांडवलही याच बंद पडलेल्या सूत गिरण्यात अडकून राहिले. लोकांच्याकडून जमवलेले हजारो कोटी रुपयांचे भाग भांडवलही असेच अडकले आहे. आता ज्या सूत गिरण्यांची विक्री झाली, त्या गिरण्यांच्या सभासदांचे शेकडो कोटी रुपयांचे भागभांडवल बुडाले. बंद पडलेल्या आणि विक्री झालेल्या राज्यातल्या सहकारी साखर कारखान्यात सरकारने आणि सभासदांनी गुंतवलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भाग भांडवलाचीही अशीच अवस्था झाली. विदर्भातून सातआठशे किलोमीटर अंतरावरून कापूस विकत घेऊन, त्याची वाहतूक करून सूत गिरण्यात आणायसाठी होणारा भाडेखर्च तेव्हा सरकारनेही पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या सूत गिरण्यांना मंजुरी देताना विचारात घेतला नव्हता. राजकीय सोयीसाठी या सूत गिरण्यांना मंजुरी आणि नंतर भांडवलाचा पुरवठा सरकारने केला होता. वास्तविक विदर्भ, मराठवाड्यात कापसाचे उत्पादन होत असल्याने त्याच भागात सहकारी सूत गिरण्यांची उभारणी होणे शेतकरी आणि नियोजनाच्या दृष्टीनेही योग्य होते. पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या सहकारी सूत गिरण्यांना सरकारने मंजुरी दिली तेव्हा विदर्भातल्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्या धोरणाला विरोधही केला होता. पण, सरकारने तो जुमानला नाही. परिणामी सूत गिरण्यांचे हे नवे प्रक्रिया उद्योग सरकारला आर्थिक खड्ड्यात घालणारे ठरले. कापूस पिकत नसलेल्या भागात सूत गिरण्या  उभारणार्‍या काँग्रेस सरकारचे  हे नियोजन कुणाच्याही हिताचे ठरले नाही. उलट ते कापूस उत्पादक शेतकरी, सरकार आणि वित्तीय संस्थांसाठी आतबट्ट्याचे ठरले. सहकारी सूत गिरण्या  विदर्भातल्या शेतकरी आणि पणन संस्थांच्याकडून कापसाची खरेदीही पूर्ण करीत नसल्याचेही महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. नियोजनाचे असे दिवाळे कढणारी सरकारे महाराष्ट्रात सत्तेवर होती. त्यामुळेच कापूस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी सूत गिरण्यांचे सभासद शेतकरीही असे आर्थिक संकटात सापडले. नियोजन कसे नसावे, याचे महाराष्ट्रातल्या बहुतांश तोट्यात चालणार्‍या सहकारी सूत गिरण्या हे उत्तम उदाहरण ठरावे.                                                          
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: