Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

असीमानंद निर्दोष
vasudeo kulkarni
Wednesday, April 18, 2018 AT 11:17 AM (IST)
Tags: ag1
हैदराबाद येथील गाजलेल्या मक्का मशीद बाँबस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी स्वामी असीमानंद यांच्यासह पाच आरोपींची विशेष न्यायाधीश रवींद्र रेड्डी यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केल्याने, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या केंद्रातल्या सरकारने केलेली कारवाई  सूडाची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. केंद्रातल्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबादमध्ये झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणाचा तपास सुरू असताना, त्या सरकारमधले गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘भगव्या दहशतवाद्यांनी’ हा हिंसाचार घडवल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत हिंदू संघटनांनी हिंदू धर्मीय संघटना आणि संस्थांना बदनाम करायसाठी केंद्र सरकारने कटकारस्थाने सुरू केल्याचा आणि ज्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, अशा निरपराध्यांना गोवल्याचा आरोप केला होता. हैदराबादमध्ये अकरा वर्षांपूर्वी 18 मे 2007 रोजी झालेल्या बाँबस्फोटात 9 जणांचे बळी गेले होते तर 58 लोक जखमी झाले होते. या गुन्ह्याचा तपास प्रारंभीच्या काळात राज्य सरकारच्या पोलिसांनी केला आणि नंतर तो सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणात नबाकुमार सरकार उर्फ असीमानंद यांच्यासह दहा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. 2011 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे हा तपास सोपवण्यात आला होता. या यंत्रणेनेही न्यायालयात दोन पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली होती. विशेष म्हणजे या खटल्यातले मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद यांनी राजधानी दिल्लीतल्या हजारीबाग न्यायालयात, न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या कबुलीजबाबात आपण मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबादमधल्या बाँबस्फोटाच्या घटनात सामील असल्याची कबुली देत, आपल्या सहकार्‍यांची नावेही सांगितली होती. पण या कबुलीजबाबानंतरही सीबीआय आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला या आरोपींच्या विरोधात भक्कम साक्षी पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात अपयश आले. परिणामी सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी न्यायाधीशांनी सुटका केली. आता या निकालानंतर काँग्रेस आणि एमआयएमने टीकेची झोड उठवत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करत, याच यंत्रणेने जाणूनबुजून तपास योग्य केला नाही आणि त्यामुळेच हे आरोपी सुटल्याचा आरोप केला आहे. या खटल्याचा निकाल दिल्यावर काही तासातच विशेष तपास यंत्रणेच्या न्यायालयाचे न्यायाधीश रेड्डी यांनी आपल्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवल्याने, ते आणि त्यांनी दिलेल्या निकालाला राजकीय रंग फासायचा उद्योग काही राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे सुरूही केला. आपण वैयक्तिक कारणासाठी राजीनामा देत असल्याचे रेड्डी यांनी राजीनामापत्रात नमूद केले असले, तरी हा राजीनामा आणि निकालाचा परस्पर संबंध नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. परिणामी या निकालाचे राजकीय लळीत रंगायचीही शक्यता आहे.  

संशयास्पद तपास
हैदराबाद बाँब खटल्याचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागल्याची प्रतिक्रिया देणार्‍या गृहमंत्रालयातले माजी अप्पर सचिव आर. व्ही. एस. मणी, यांनी या खटल्यातले पुरावे चुकीचे होते आणि या स्फोटाचा हिंदू दहशतवादाशी काहीही संबंध नव्हता, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच, या प्रकरणी दबाव आणून आपण शपथपत्र बदलल्याचा गौप्यस्फोटही केला आहे. मुळातच मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस आणि हैदराबाद या तीनही बाँबस्फोटाच्या गुन्ह्यांच्या तपासात विशेष पोलीस पथकांच्या तपासाची दिशा संशयास्पद आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या आदेशानुसार असल्याचे उघडही झाले होते. मालेगावच्या बाँबस्फोट प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा यांच्यासह लष्कराच्या गुप्तहेर खात्याचे कर्नल पुरोहित, असीमानंद यांच्यासह या संशयित आरोपींच्या विरोधात पुरावे गोळा करण्यात आले. ते खोटे असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केलेल्या तपासात उघड झाले होते. या आरोपींना हिंसाचाराच्या गुन्ह्यात गोवायसाठी संबंधित विशेष पोलीस पथकांनी खोटे पुरावे तयार केल्याचेही राष्ट्रीय पोलीस यंत्रणेचे म्हणणे होते. पण तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते मात्र हिंसाचार पेटवून भगवे दहशतवादी देशात धार्मिक वैमनस्याच्या  कारस्थानात सहभागी असल्याचे स्फोटक आणि चिथावणीखोर आरोप करत होते. सरकारनेच केलेल्या या आरोपांमुळे तथाकथित पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी नेत्यांना नवे बळ मिळाल्याने त्यांनी भगवा दहशतवाद देशात मूळ धरत असल्याचा चिथावणीखोर प्रचारही केला होता. पण सीबीआय आणि विशेष पोलीस पथकांनी केलेल्या तपासात, संबंधित संशयित आरोपींच्याकडून आपल्याला हवा तसा कबुलीजबाब मिळवूनही, त्यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे मात्र मिळाले नाहीत. परिणामी न्यायालयात हे कबुलीजबाब टिकले नाहीत. याउलट सक्तीचे धर्मांतर रोखणार्‍या आणि निरपेक्षपणे समाजसेवा करणार्‍यांना जाणूनबुजून खोट्या खटल्यात गुंतवून सरकार या संस्थांना बदनाम करीत असल्याचा, हिंदुत्ववादी संघटनांचा आरोप होता. मालेगावसह सर्वच खटले रेंगाळले आणि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीनही मिळाला. जयपूरच्या उच्च न्यायालयाने 2007 मधल्या अजमेर दर्गा बाँबस्फोट खटल्यात असीमानंद यांची निर्दोष मुक्तता यापूर्वीच केली आहे. दहशतवाद्यांना कोणताही धर्म नसतो आणि रंगही नसतो. मानवता आणि राष्ट्राचे, समाजाचे हे सैतान शत्रू असतात. बाँबस्फोट हिंसाचारात, जातीय दंगलीत निरपराध्यांचे बळी जातात. दंगली पेटवून आपल्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेणारे धर्मांध, संधिसाधू नेते बाजूलाच राहतात. अशा स्थितीत कोणत्याही बाँबस्फोट किंवा हिंसाचारातल्या आरोपींचे समर्थन करणे किंवा दहशतवादाला राजकीय रंग फासणे हे सामाजिक-राष्ट्रीय हिताचे नाही, याचे भान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना राहिले नसल्यानेच, अशा घटना घडल्यावर परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवली जाते. सामान्य जनतेत संभ्रमाचे वातावरणही निर्माण केले जाते. मालेगाव आणि हैदराबादमधल्या बाँबस्फोटांच्या घटनांनंतर, अशा हिंसाचाराच्या घटनात विशिष्ट धर्माचेच संशयित आरोपी का पकडले जातात आणि देशात कुठेही बाँबस्फोट झाल्यास संशयाचे बोट त्यांच्याकडेच का दाखवले जाते असे सांगत काही ज्येष्ठ राजकारण्यांनी दहशतवादाच्या समस्येवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अल्पसंख्याकांच्या लांगूनचालनाचा केलेला प्रयत्नही संधिसाधूपणाचा आणि राजकीय स्वार्थासाठीच होता. आता या निकालाने भगव्या दहशतवादाचे काँग्रेसवाल्यांनी उभे केलेले भूत, त्यांच्यावरच असे उलटले आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: