vasudeo kulkarni

या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून अन्नधान्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांना अलीकडेच दिलेल्या      आश्‍वासनांची केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्तता केल्याने, शेतकर्‍यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार खरिपाच्या चौदा पिकांच्या हमीभावात घसघशीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्के म्हणजेच 2017 च्या तुलनेत प्रति क्विंटल 1400 ते 1800 रुपयांची वाढ झाल्याने, शेतकर्‍यांना केलेल्या श्रमाचे या नव्या हमीभावाने किमान दाम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा, अशी मागणी गेली बारा वर्षे देशातल्या शेतकरी संघटना आणि शेतकर्‍यांनी आंदोलने, मोर्चेद्वारे सातत्याने केली होती. आपल्या सरकारच्या कारकिर्दीत शेतीचे उत्पादन दुप्पट करण्याबरोबरच वाजवी भाव द्यायची ग्वाही मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभात केली होती. गेल्या वर्षी खरिपाच्या चौदा पिकांच्या हमी भावात वाढ करून सरकारने त्यानुसार खरेदीही केली. आता लोकसभेच्या निवडणुका वर्षभरात होणार असल्याने, शेतकरी राजाला खूश करायच्या उद्देशाने का होईना, पण सरकारने हमीभावाच्या किंमती वाढवायचा निर्णय जाहीर केला. अन्नधान्याचे भाव ठरवताना, जमीन भाडे वगळता, नांगरट, बियाणे, खते, मजुरी, पाणी, औषधे, या सर्व खर्चाचा विचार उत्पादन खर्च ठरवताना सरकारने केला आहे. या सूत्रानुसारच चौदा पिकांचा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट ठरवला गेल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने स्वागत केले असले, तरी सरकारची ही घोषणा म्हणजे आकड्यांचा खेळ असल्याची टीका काँग्रेस पक्षासह अन्य विरोधी पक्षाच्या आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली असली, तरी शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चाचा मूलभूत विचार अन्नधान्याच्या खरेदी हमीभावासाठी गृहीत धरण्यात आला, ही बाब महत्त्वाची ठरते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनीच उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला दुप्पट भाव मिळावा, अशी मागणी देशात सर्वप्रथम करताना, त्यात शेतीची किंमतही गृहीत धरावी, असा आग्रह सरकारकडे केला होता. याच मागणीसाठी त्यांनी शेतकरी संघटनेमार्फत राज्यात आणि देशभरात उग्र आंदोलनेही केली. त्यांच्याच आंदोलनामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकर्‍यांकडून सक्तीने वसूल केली जाणारी लेव्ही धान्य खरेदीची पद्धत सरकारला बंद करावी लागली आणि खुल्या बाजारात बाजारभावाप्रमाणे किंवा हमीभावाने धान्याची खरेदी प्रक्रिया सुरू करावी लागली. सरकारने खरिपाच्या चौदा पिकांसाठी जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या किंमती, गेल्या दहा वर्षात पिकांच्या उत्पादनासाठी वाढलेला खर्च, महागाई याचा विचार करता कमी असल्या, तरी शेतीमालाला वाजवी भाव मिळणे हा शेतकर्‍यांचा हक्क असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले, हा शेतकरी संघटनांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांचाच विजय होय!

दहा वर्षातली मोठी वाढ
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत 2008-2009 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे खरिपाच्या पिकांसाठी सरासरी 30 ते 40 टक्क्यांची वाढ जाहीर झाली होती. त्यानंतर त्या सरकारने पुढच्या चार वर्षात हमीभावाच्या किंमतीत काहीही वाढ केली नव्हती. मोदी सरकारने गेल्या वर्षी खरिपाच्या पिकांसाठी हमीभावात वाढ केली. पण आताची ही वाढ गेल्या 10 वर्षातली सर्वात मोठी आहे. या नव्या हमीभावाच्या किंमतीनुसार ज्वारी, नाचणी, काळे तीळ, या धान्याच्या भावात सरासरी चाळीस टक्क्यांची वाढ झाली तर मका, मूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, भुईमूग या पिकांसाठी सरासरी 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तांदळाच्या हमीभावात झालेली वाढ मात्र प्रति क्विंटल 200 म्हणजे सरासरी 12 टक्के इतकीच आहे. तूर, उडीद, या कडधान्यांच्या किंमतीतही सरासरी अवघी 5 टक्क्यांचीच वाढ होईल. गेल्या वर्षी सरकारने 3433 रुपये क्विंटल असा मध्यम धाग्याच्या कापसाला हमीभाव जाहीर केला होता. या वर्षी तब्बल या प्रतिच्या कापसासाठी पन्नास टक्के अधिक भाववाढ जाहीर करून, हा कापूस 5150 रुपये प्रति क्विंटल भावाने खरेदी केला जाईल. लांब धाग्याच्या कापसासाठीही 58 टक्क्यांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. या नव्या हमीभावाने भात उत्पादक शेतकर्‍यांची निराशा झाली असली, तरी खरिपातल्या हंगामात अन्य उत्पादने घेणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र सरकारकडून हमी भावाची शाश्‍वती मिळाल्याने, खाजगी व्यापार्‍यांनाही याच भावाने किंवा त्यापेक्षा अधिक भावाने खरेदी करावी लागेल. गेल्या दोन वर्षात तूर, उडीद, कापूस, यासह विविध शेतीमालाची केंद्रं आणि राज्य सरकारकडून खरेदी करण्यात आली. पण या खरेदीच्या प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ झाल्याने, तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भावाने खाजगी व्यापार्‍यांना तुरीची विक्री करावी लागली होती. या नव्या वाढीव हमीभावाच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारला 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचा बोजा पडेल. राज्य सरकारांनाही हमीभावाने खरिपांच्या पिकांची-धान्याची खरेदी करताना अधिक निधी खर्च करावा लागेल. पण त्याचा आर्थिक लाभ देशातल्या 12 कोटी शेतकर्‍यांना होणार आहे. या वर्षी घोषित केलेल्या खरीप हंगामाच्या पिकांच्या हमीभावानुसार देशातल्या शेतकर्‍यांकडून धान्य, कापूस, कडधान्यांची खरेदी करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या पिकांच्या मळण्यांच्या हंगामापूर्वीच म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून देशभरात खरेदी केंद्रांची साखळी निर्माण करायला हवी. या सर्व केंद्रांवर मोजणी, मापाडी, गोदामे, बारदान, वजन काटे, यासह सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. खरिपाचे पीक मळणीनंतर शेतकर्‍यांच्या हाती येताच, पंधरा दिवसांच्या आत हमीभावाने सरकारच्या खरेदी केंद्रावर त्याची शेतकर्‍यांना विक्री करून पैसे मिळायला हवेत. धान्य खरेदीची ही अंमलबजावणी चोख आणि तत्परतेने झाली, तरच खाजगी व्यापार्‍यांवर जरब बसेल आणि हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकर्‍यांची खरिपाची पिके खरेदी करायची, त्यांना लुटायची संधी मिळणार नाही. केंद्र सरकारने नवे हमीभाव जाहीर करून शेतकरी राजाला दिलासा दिला, हे मान्यच करायला हवे.