Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
जमीन घोटाळ्यावरून विधानसभेत गदारोळ
ऐक्य समूह
Friday, July 06, 2018 AT 10:45 AM (IST)
Tags: mn2
आघाडी सरकारमधील दोनशे प्रकरणांची चौकशी करणार
5नागपूर, दि. 5 (प्रतिनिधी) : कोयना प्रकल्पग्रस्तांची दोन हजार कोटींची जमीन कवडीमोल दराने बिल्डरांच्या घशात घातली गेली असून राज्याच्या तिजोरीवर घातलेला हा दरोडा आहे. या प्रकरणाशी थेट मुख्यमंत्र्यांचा संबंध असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विधानसभेत केली. मात्र, विरोधकांची मागणी फेटाळताना आघाडी सरकारच्या काळात याच पद्धतीने सहाशे हेक्टर जमीन दिल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्वच प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी आणि दोन्ही बाजूच्या सदस्यांच्या घोषणाबाजीमुळे गदारोळ होऊन विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
नवी मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळाजवळ आठ कोयना धरणग्रस्तांना 24 एकर जमीन देऊन लगेच ती अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांना बिल्डरच्या घशात घातल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. विधानसभेत आज प्रश्‍नो-त्तराचा तास सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला. हा दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असून राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा घातल्याचा आरोप करताना, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून यावर चर्चा घेण्याची मागणी विखे यांनी केली. प्रश्‍नोत्तराचा तास तहकूब करण्याची मागणी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी फेटाळल्याने विरोधक आक्रमक झाले. त्यांच्या घोषणाबाजीमुळे दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.
त्यानंतर कामकाज सुरू झाले तेव्हा विखे-पाटील यांनी पुन्हा हा विषय उपस्थित केला. आजवर अनेक मंत्र्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना लगेच ‘क्लीन चिट’ देऊन टाकली. नवी मुंबई जमीन प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांबाबतच संशय निर्माण झाला असून याची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेकडो प्रकल्पग्रस्त रांगेत असताना याच आठ प्रकल्पग्रस्तांना जमीन कशी मिळाली? राज्यकर्ते, उच्चपदस्थ अधिकारी व बिल्डरांनी संगनमताने हा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही जमीन ‘सिडको’च्या विकास क्षेत्रात असल्याचे रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले असताना सिडकोची संमती न घेता जमीन दिली गेली. ही शेतजमीन असून दोन वर्षांत ती लागवडीखाली आणण्याची अट घातली असतानाही दोन महिन्यांत ती बिल्डरला विकण्यात आली. उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या आशीर्वादाशिवाय हा निर्णय होऊच शकत नाही. एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप झाले, तेव्हा त्यांचा  राजीनामा घेऊन आयोगामार्फत चौकशी करण्यात आली. त्याच न्यायाने या प्रकरणाचीही चौकशी होणे आवश्यक असून मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. हा जमीन व्यवहार रद्द करावा, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही ही मागणी उचलून धरताना, प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली ही जमीन बिल्डरला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. हजारो प्रकल्पग्रस्त असताना याच आठ जणांची निवड कोणत्या आधारावर केली गेली? या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्यापूर्वीच बिल्डरने त्यांच्याबरोबर करारनामा केला होता, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. आधीच्या काळात अशाच पद्धतीने जमीन दिल्याचा दावा मुख्यमंत्री करत आहेत. त्यावेळी काही चुकीचे घडले असेल तर त्याचीही चौकशी करण्याचे आव्हान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार, आरोप फेटाळले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरोपांना सडेतोड उत्तर देताना आघाडी सरकारच्या काळात 627 कोयना प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यात, याच परिसरात सहाशे हेक्टर जमीन देण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात ज्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दिली गेली, त्यांची यादीच फडणवीस यांनी सभागृहात वाचून दाखवली.
प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याबाबत 2001 साली अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. न्यायालयानेही प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 20 जुलै 2012 रोजी सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग-1 मधील जमीन द्यावी, असे आदेश काढले होते. वर्ग-1 मधील जमीन विकण्याची मुभा प्रकल्पग्रस्तांना असते, ही बाब निदर्शनास आणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.  जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून या जमिनीचा सिडकोशी संबंध नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असल्याने त्याची फाईल महसूल मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे येतच नाही. असे असताना यावरून माझ्या राजीनाम्याची मागणी करणार असाल तर आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सहाशे हेक्टर जमिनीचे वाटप केल्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यांनादेखील राजीनामा द्यावा लागला असता, असा टोला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला. कायद्याने आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात केलेल्या नियमांनुसारच जमीन देण्यात आली असून त्यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही. तरीही संशय नको आणि ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झालेच पाहिजे, यासाठी नवी मुंबईसह आघाडी सरकारमध्ये जमीन वाटप झालेल्या सर्व दोनशे प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांना यापुढेही पर्यायी जमीन मिळेल. त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच याबाबतचे नवीन धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी सदस्य आक्रमक
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत खोटे व बिनबुडाचे आरोप करणार्‍या विरोधी पक्षनेत्यांनीच राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली. मुख्यमंत्र्यांवर निराधार आरोप करणार्‍यांनी सभागृहाची माफी मागावी आणि विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी भाजपच्या राम कदम यांनी केली. पाठोपाठ सत्ताधारी सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. यामुळे विरोधकही आक्रमक झाले. त्यांनीही पुढे येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. दोन वेळा सभागृह तहकूब करूनही गोंधळ सुरूच राहिल्याने अखेर दिवसभरासाठी सभागृह तहकूब करण्यात आले.
‘त्यांनी’ दुसर्‍यांवर दगड फेकू नयेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना आक्रमक प्रत्युत्तर देताना आघाडी सरकारच्या काळातील प्रकरणांचा पाढाच वाचला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना एका जमिनीचे आरक्षण कसे बदलले होते, याचा गौप्यस्फोट करताना ‘काँच के घर मे रहनेवाले, दुसरों पे पत्थर नही फेका करते’, असा इशाराच फडणवीस यांनी त्यांना दिला. कोणी तरी सांगतंय म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या ‘सज्जन’ माणसाने नीट माहिती न घेता असे आरोप करू नयेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
तेव्हाही ‘भतीजा’च लाभार्थी
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2012 साली लोणावळ्याजवळ वरसोली गावातील जमिनीचे आरक्षण बदलण्यात आले. ही जमीन नाविकास क्षेत्रात होती. ती रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी जधोंदिया नावाच्या व्यक्तीने अर्ज केला होता. नियमाप्रमाणे ते शक्य नव्हते. शिवाय वनक्षेत्राची अडचण होती तरीही त्यातून मार्ग काढून चव्हाण सरकारने ही जमीन निवासी क्षेत्रात समाविष्ट केली. आता ज्या बिल्डरचे नाव नवी मुंबई प्रकरणात विरोधक घेतायत त्याच भतीजांनी त्यावेळी ही जमीन विकत घेतल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्र्यांनी केला.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: