ऐक्य समूह

कलम अवैध ठरवणेच उपयुक्त : सर्वोच्च न्यायालय
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : समलैंगिकता फौजदारी गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम 377 हे आपल्या देशातील ‘सामाजिक तिरस्कारा’चेच उदाहरण आहे. त्यामुळे हे कलम अवैध ठरवणेच उपयुक्त ठरेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या या मतामुळे हे कलम अवैध ठरण्याच्या ‘एलजीबीटी’ समुदायाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
समलैंगिकता कायद्याने गुन्हा ठरवणार्‍या भादंवि कलम 377 अवैध ठरवावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी करत आहे. या घटनापीठात न्या. फली एस. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी म्हणणे सादर करण्यास मुदत देण्याची केंद्र सरकारची मागणी न्यायालयाने काल फेटाळली होती. त्यामुळे आज झालेल्या सुनावणीत कोणतेही म्हणणे मांडता, समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीतून बाहेर ठेवायचे किंवा नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवला. बुधवारी या प्रकरणी केंद्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. 
सज्ञान व्यक्तींना समलैंगिक संबंध ठेवायचा अधिकार आहे की नाही, याबाबत न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा. मात्र, न्यायालय सुनावणीची मर्यादा वाढवणार असेल तर सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करेल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्ती मुंबईत मरीन ड्राईव्हवर हातात हात घालून फिरत असतील तर त्यांना कलम 377 चे निमित्त करून अटक होऊ नये. ते परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध ठेवत असतील तर तो गुन्हा ठरवला जाऊ नये, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, समलैंगिक विवाह, संपत्ती आणि पितृत्व अधिकार यासारख्या मुद्द्यांचा विचार केला जाऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आली. या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय झाला तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील, असे मत केंद्राच्यावतीने मेहता यांनी मांडले. मात्र, दोन सज्ञान व्यक्तींनी समलिंगी संबंध ठेवण्याबाबत भादंवि कलम 377 घटनात्मकरीत्या वैध आहे किंवा नाही इतक्या मर्यादेतच या प्रकरणाचा विचार करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.