ऐक्य समूह

केंद्र सरकारची ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ला मंजुरी
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या नियमांना केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतात इंटरनेट वापरणार्‍यांशी कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि इंटरनेटचा वापर निर्बंधमुक्त असेल, हे स्पष्ट झाले आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा बदल केल्यास वा आदेशाचे  उल्लंघन झाल्यास जबर दंड ठोठावण्याचा इशाराही केंद्राच्या आदेशात देण्यात आला आहे. भारतात बर्‍याच कालावधीपासून निर्बंधमुक्त व निष्पक्ष इंटरनेट वापराचा (नेट न्यूट्रॅलिटी) मुद्दा चर्चेत होता. आता दूरसंचार आयोगाने ‘ट्राय’च्या ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ संबंधींच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्याने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना यापुढे इंटरनेटचा वेग आणि कंटेट यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. इंटरनेट वापरण्याच्या समानतेच्या तत्त्वावर अतिक्रमण होऊ नये, अशी शिफारस ‘ट्राय’ने नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. इंटरनेट हे मुक्त माध्यम असून त्यात भेदभाव होता कामा नये, ही ‘ट्राय’ची भूमिका होती. ‘ट्राय’ने आपल्या शिफारशी केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवल्या होत्या. फक्त टेलिमेडिसीनसारख्या काही सेवा ‘ट्राय’ने आपल्या निर्णयातून वगळल्या आहेत. ते नवीन क्षेत्र असून तेथे इंटरनेटचा वेग गरजेचा असल्याचे ‘ट्राय’चे मत आहे. इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क देणार्‍या कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला पक्षपात करून आणि प्राधान्य न देता सर्व उपभोक्त्यांना समान वागणूक दिली जाईल, हे ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’चे तत्त्व आहे. फेसबुकने ‘फ्री बेसिक्स’च्या माध्यमातून काही जणांनाच मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची योजना आखली होती. मात्र, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने नेट न्युट्रॅलिटीच्या बाजूने निर्णय दिल्याने ‘फेसबुक’चे मनसुबे उधळले आहेत. इंटरनेट वापरासाठीच्या दरांमध्ये फरक नसावा, असे ट्रायने स्पष्ट केले आहे.