Dainik Aikya - एससी/एसटीसाठी बढतीत आरक्षण
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
एससी/एसटीसाठी बढतीत आरक्षण
ऐक्य समूह
Saturday, August 04, 2018 AT 10:58 AM (IST)
Tags: na1
सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन
5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) : सरकारी नोकर्‍यांमधील पदोन्नतीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या (एससी/एसटी) अधिकारी, कर्मचार्‍यांना आरक्षण देणे योग्य की अयोग्य, यावर कोणतीही टिप्पणी करायची नसली तरी हा वर्ग गेल्या एक हजार वर्षांपासून मागास असून यातना झेलत आहे. आजही त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका जोरदारपणे मांडली. त्यामुळे सरकारने बढतीतील एससी/एसटी आरक्षणाचे समर्थनच केले आहे.
सरकारी नोकर्‍यांमधील शंभर बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या (एससी/एसटी) कर्मचार्‍यांना 23 जागा दिल्याच गेल्या पाहिजेत अन्यथा त्यांच्या उत्थानासाठी सकारात्मक कृती केवळ आभासीच राहील, असे केंद्र सरकारच्यावतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला पदोन्नतीत असलेल्या आरक्षणाबाबत 12 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश नागराज यांनी दिलेल्या निकालावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 2006 मधील निकालामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे बढतीतील आरक्षण थांबले आहे, हे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मधील निकालावर बोट ठेवले. बढती देण्याआधी संबंधित जाती/जमातीची सामाजिक, आर्थिक स्थिती पाहणे चुकीचे आहे का? ते मागासलेपणाचे चटके सोसतायत की नाही, हे पाहायला नको का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, या निकालावर तातडीने पुनर्विचार होण्याची गरज वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली. एससी/एसटी वर्ग मुळातच मागास असल्याने ते मागास असल्याचे वेगळे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्यावर गेली एक हजार वर्षे अन्याय झाला असून आताही त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होत आहेत. एससी/एसटीच्या आधारावरच नोकरी मिळालेली असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पुन्हा पुरावा देण्याची गरज नाही, असेही वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर, 2006 च्या निकालापासून आजपर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने पदोन्नतीतील एससी/एसटी आरक्षणासंदर्भात पुरेशी माहिती का सादर केली नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली.
राज्य आणि एससी/एसटी संघटनांनीही क्रिमीलेयरला वगळण्याचा नियम एससी/एसटीसाठी लागू केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. सरकारी नोकरीत बढती मिळणे ही संवैधानिक गरज आहे, असेही नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जून रोजी केंद्राला बढतीत आरक्षण देण्यास परवानगी दिली होती. कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांना निश्‍चित श्रेणीत बढती द्यावी. या प्रकरणी पाच सदस्यीय घटनापीठ अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत बढतीबाबत सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: