Dainik Aikya - मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोग
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोग
ऐक्य समूह
Wednesday, August 08, 2018 AT 11:03 AM (IST)
Tags: mn3
15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणार
5मुंबई, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार त्याविषयी निर्णय घेईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आज देण्यात आली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, या मागणीसाठी विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही याबाबतचा अहवाल येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आश्‍वासन न्या. एम. व्ही. गायकवाड यांच्या एकसदस्यीय राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. त्यावर मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी विनंती करताना 10 सप्टेंबरला तोपर्यंतचा प्रगती अहवाल सादर करून आयोगाचे काम कुठवर आले आहे, त्याचा तपशील सादर करा,  असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पाच संस्थांकडून सर्वेक्षण
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था (औरंगाबाद), रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई), शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नागपूर), गुरुकृपा विकास संस्था (कल्याण) आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (पुणे) या संस्थांमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही माहिती मिळाली आहे. ही सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी यांचा विचार आणि शास्त्रीयदृष्ट्या विश्‍लेषण करून राज्य सरकारला 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करू, असे आश्‍वासन मागासवर्ग आयोगाने दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली.
टोकाचे पाऊल उचलू नका
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरील आंदोलनात होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. खूप मौल्यवान जीव जात आहेत. त्यामुळे तुम्ही समाजात जाऊन आवाहन करा, की आंदोलनात हिंसा करू नका आणि टोकाचे पाऊल उचलू नका, अशी विनंती उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना केली. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजाने धीर धरावा. आंदोलन करू नये, असा सबुरीचा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: