Dainik Aikya - अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा
 
Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा
ऐक्य समूह
Friday, August 10, 2018 AT 10:53 AM (IST)
Tags: na1
राज्यसभेतही विधेयक संमत
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) काही तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल होण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा सुचविणार्‍या विधेयकाला आज राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. या आधी मंगळवारी लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.
हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यातील पूर्वीच्या काही तरतुदी पुन्हा लागू होणार आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास संशयिताला तत्काळ अटक करण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली संशयिताला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. या निर्णयाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. सरकारने याबाबत योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत होती. भाजपच्या मित्रपक्षांनीही यासाठी दबाव वाढवला होता. भाजपच्या दलित खासदारांनीही जुना कायदा लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मांडले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार संशयिताला तत्काळ अटक होणार, समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात यावा, अ‍ॅट्रॉसिटी संदर्भातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, म्हणजे पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकेल, जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जाईल, या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: