Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
झुंडबळी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी
ऐक्य समूह
Saturday, September 08, 2018 AT 11:22 AM (IST)
Tags: na1
पूर्तता अहवालासाठी राज्यांना आठवड्याची मुदत
5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : कथित गोरक्षक आणि जमावाकडून होणार्‍या हत्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचा पूर्तता अहवाल 13 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. हे पूर्तता अहवाल सादर न केल्यास संबंधित राज्यांच्या गृह सचिवांनाच न्यायालयात हजर राहावे लागेल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.
काँग्रेस नेते तहसीन पूनावाला यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. राजस्थानमध्ये रकबर खान या गोपालकाची संशयावरून जमावाकडून 20 जुलैला हत्या झाली होती. या प्रकरणी राजस्थानच्या अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पायमल्ली केल्याची तक्रार पूनावाला यांनी केली आहे. याबद्दल राजस्थानचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी पूनावाला यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना  पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
केवळ संशयाचा बागुलबुवा उभा करून कथित गोरक्षक किंवा जमावाकडून निरपराध लोकांच्या होणार्‍या हत्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात केंद्र व राज्य सरकारांना फटकारले होते. या हत्या रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कायदा करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. कोणत्याही कारणावरून नागरिक कायदा हातात घेऊ शकत नाही. सरकारही अशा हिंसाचाराची पाठराखण करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.
या प्रकरणाची शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. या संदर्भात मंत्र्यांची उच्चाधिकार समिती नेमली असून कायद्याद्वारे या घटना कशा रोखता येतील, याचा अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना फटकारले. आपल्या आदेशाची एका आठवड्यात अंमलबजावणी करून पूर्तता अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दि. 13 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर न केल्यास संबंधित राज्यांच्या गृह सचिवांनाच न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: