Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यातील बदलांना स्थगिती नाही
ऐक्य समूह
Saturday, September 08, 2018 AT 11:37 AM (IST)
Tags: na4
सर्वोच्च न्यायालय करणार पडताळणी; केंद्राला नोटीस
5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यात संसदेने संमत केलेल्या सुधारणांना विरोध करणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना या सुधारणांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सहा आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी निर्णय दिला होता. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना, या कायद्यातील कलमांन्वये दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास किंवा तत्काळ अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. सरकारी नोकरांविरुद्ध या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकार्‍याकडून परवानगी घेणे न्यायालयाने बंधनकारक केले होते. या निकालाचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. या विरोधात दलित संघटनांनी देशभरात हिंसक आंदोलनेही केली होती. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने नमते घेत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी संसदेत दुरुस्ती विधेयक मांडले होते.
हे विधेयक संसदेने संमत केल्याने अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार झाल्यास संशयिताला तत्काळ अटक होईल आणि शिवाय त्याला जामीनही मिळणार नाही. त्यामुळे या कायद्यातील ही नवी दुरुस्ती असंविधानिक असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी करणार्‍या याचिका अ‍ॅड. पृथ्वीराज चौहान आणि प्रिया शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या सुधारणांना विरोध करताना सवर्णांनी गुरुवारी बंदचे आवाहन केले होते.   
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने या सुधारणांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. संसदेने संमत केेलेल्या कायद्यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय  कायद्याला स्थगिती देणे योग्य ठरणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, या कायद्यात केलेल्या बदलांची पडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला   आहे. या याचिकांवरून केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: