Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘मशीद इस्लामचा अविभाज्य भाग’ असल्याचे प्रकरण घटनापीठ तपासणार नाही
ऐक्य समूह
Friday, September 28, 2018 AT 10:57 AM (IST)
Tags: na1
अयोध्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
5नवी दिल्ली, दि. 27 (वृत्तसंस्था) : मशिदीत नमाज पठण करणे, हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 24 वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आवश्यकता नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यामुळे अयोध्येतील रामजन्मभूमी     आणि बाबरी मशीद वादावरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दूल नझीर यांच्या खंडपीठाने 2:1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. मशिदीत नमाज पठण करणे, हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 1994 साली इस्माईल फारुखी खटल्यात दिलेल्या निकालाचा परिणाम अयोध्येतील जागेच्या वादाच्या सुनावणीवर होणार नाही. त्यामुळे फेरविचारासाठी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवता येणार नाही. त्यामुळे आता मालकी हक्काच्या अंतर्गत भूखंडाचा वाद म्हणूनच अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद हा दिवाणी वाद पाहण्यात येणार आहे. त्यानुसार 29 ऑक्टोबरपासून या दिवाणी खटल्याच्या सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे 2 ऑक्टोबरला निवृत्त होत असून त्यानंतरच हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.
या निकालास न्या. एस. अब्दूल नझीर यांनी असहमती दर्शवली. मात्र, न्या. मिश्रा व न्या. भूषण यांनी बहुमताने हा निकाल दिला. न्या. अशोक भूषण यांनी जुन्या  प्रकरणाचा उल्लेख केला. प्रत्येक खटल्याचा निकाल वेगळ्या परिस्थितीत दिला जातो. त्यामुळे मागच्या निकालाचा संदर्भ समजून घेतला पाहिजे, असे न्या. भूषण म्हणाले. प्रत्येक धर्मासाठी प्रार्थनास्थळ महत्त्वाचे असले तरी सरकारी अधिग्रहण आवश्यक असेल तर त्यात अडथळा करता कामा नये. मात्र, एखाद्या जागेचे विशिष्ट धार्मिक महत्त्व असेल तर तो अपवाद होऊ शकतो. या प्रकरणात मशिदीला तसे महत्त्व राहत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, मशिदीत नमाजपठण करणे, हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे की नाही, यावर निकाल देताना धार्मिक आस्था लक्षात घेतली पाहिजे. त्यावर गहन विचार व्हायला हवा, असे मत न्या. नझीर यांनी नोंदवले.
काय आहे आधीचा खटला
अयोध्येत कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 1993 रोजी अध्यादेश काढून अयोध्येतील 67 एकर जमिनीचे संपादन केले होते. त्यानुसार जमिनीचा 120 बाय 80 फूट हिस्साही अधिग्रहित केला होता. त्यालाच बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी परिसर असे संबोधले जाते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला इस्माईल फारुखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. धार्मिक स्थळ केंद्र सरकार अधिग्रहित कसे करू शकते, असा सवाल फारुखी यांनी याचिकेत केला होता. त्यावर मशिदीत नमाज पठण करणे, हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येच्या जागेच्या वादात 2010 साली निकाल देताना रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जागा 2.77 एकरांच्या तीन समान भागांमध्ये विभागून या भागांची मालकी सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्या नावे केली होती. आता याच जागेच्या वादाची सुनावणी 29 ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: