Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी घटनाबाह्य
ऐक्य समूह
Saturday, September 29, 2018 AT 11:16 AM (IST)
Tags: na1
शबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
5नवी दिल्ली, दि. 28 (वृत्तसंस्था) : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटांमधील महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज दिला. महिलांना मंदिर प्रवेशबंदी घटनाबाह्य असून सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा निर्णय घटनापीठाने 4:1 अशा बहुमताने दिल्याने देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणी आणि महिलांना केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिरात प्रवेशबंदी आहे. 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील मुली आणि महिलांना ही बंदी शतकानुशतके आहे. या प्रकरणी ‘यंग लॉयर्स असोसिएशन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर 12 वर्षांनी घटनापीठाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा या घटनापीठात समावेश होता. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांनी महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला.    
मात्र, या घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी शबरीमाला मंदिराच्या विश्‍वस्तांच्या बाजूने निर्णय दिला. 800 वर्षे जुन्या शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी आलेल्या महिलांना परंपरेनुसार प्रवेशबंदी होती. अय्यप्पा हा ब्रह्मचारी देव असून केवळ याच मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येतो. या मंदिराला घटनेच्या परिशिष्ट 25 प्रमाणे तसा अधिकार देण्यात आला आहे. मासिक पाळीच्या काळात या मंदिराचे पावित्र्य जपले जात नाही. मात्र, अय्यप्पाच्या अन्य मंदिरांध्ये महिलांना सरसकट प्रवेश देण्यात येतो, असे शबरीमाला मंदिराच्या विश्‍वस्तांच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते. मात्र, घटनापीठाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमाला मंदिरातील 800 वर्षांची परंपरा मोडीत निघणार आहे. मात्र, या निर्णयासंदर्भात लवकरच फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे मंदिराच्या विश्‍वस्तांनी सांगितले.
न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र बहुमताच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. या निर्णयाचे हिंदूंवर दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा धार्मिक प्रथेवर विश्‍वास असेल तर त्याचा सन्मान व्हायला हवा. समानतेचा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार यांची गल्लत करता कामा नये. धार्मिक प्रथांचा त्रास झालेल्या त्याच धर्मातील कोणा व्यक्तीने मागणी केली तरच अशा प्रथांवर न्यायालयाने विचार करावा, असे मत न्या. मल्होत्रा यांनी मांडले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: