Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून कॅव्हेट
ऐक्य समूह
Tuesday, December 04, 2018 AT 10:58 AM (IST)
Tags: mn1
मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात आव्हान
5मुंबई, दि. 3 (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षण विधेयकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अ‍ॅड. जयश्री पाटील आणि अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सोमवारी याचिका दाखल केली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणे घटनेच्या विरोधात आहे, असा दावा अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी याचिकेत केला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात येईल, ही शक्यता गृहीत धरून सरकारने कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आणि सर्वोच्च न्यालयालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने 29 नोव्हेंबरला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर ते तातडीने राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा राजपत्रातही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, अशा प्रकारे दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते मंजूर करू नये, अशी मागणी करणारे पत्र अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांना पाठवले होते. मात्र, राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही याच प्रकारची याचिका दाखल केली आहे.
सरकारकडून ‘कॅव्हेट’ दाखल
दरम्यान, मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिका दाखल होणार, हे गृहीत धरून सरकारने कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी नामवंत वकिलांची नियुक्ती केली जात असून ही कायदेशीर लढाई आपण जिंकणारच, असा विश्‍वास महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल झाली आहे; पण त्याने काहीच फरक पडणार नाही. आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारनेही जय्यत तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकडे आणि सर्वोच्च न्यालयालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.     
आरक्षणाविरोधातील कायदेशीर लढाई लढावी लागणार, हे सरकारने गृहीत धरले आहे. ही कायदेशीर लढाई आपण जिंकणार, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. आरक्षण टिकविण्यासाठी वकिलांशी सल्लामसलत सुरू आहे. वरिष्ठ पातळीवरील अनेक वकिलांशी बोलणे झाले आहे. सरकारला साथ देण्यासाठी आणि हा कायदा न्यायालयात टिकण्यासाठी ही लढाई लढू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्याशीही सल्लामसलत केली आहे. वेळ येईल, तेव्हा मी स्वत: फिल्डमध्ये उतरेन, असे आश्‍वासन त्यांनी दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: