Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सीबीआय अधिकार्‍यांमध्ये मांजरांसारखी भांडणे
ऐक्य समूह
Thursday, December 06, 2018 AT 11:32 AM (IST)
Tags: na2
केंद्र सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती
5नवी दिल्ली, दि. 5 (वृत्तसंस्था) : सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याच्या विरोधात त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. यामध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडली. सीबीआयच्या दोन सर्वोच्च अधिकार्‍यांचा वाद सार्वजनिक झाला होता. केंद्र सरकार या संपूर्ण प्रकरणावर नजर ठेवून होते. दोघेही मांजरांसारखे भांडत होते. त्यामुळे या सर्वोच्च तपास यंत्रणेची बदनामी होत असल्याने केंद्र सरकार या प्रकरणी चिंतेत होते. कोण बरोबर आणि कोण चुकीचे याचा निर्णय  सरकार आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला घ्यायचा होता, असे वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अलोक वर्मा हे आपला वाद सार्वजनिक करणार आहेत, याचा काही पुरावा आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना विचारला. त्यावेळी वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला वृत्तपत्रांची कात्रणे दिली. सीबीआयवर जनतेचा विश्‍वास कायम रहावा यासाठी सरकारला तातडीची कारवाई करणे आवश्यक होते. परिस्थितीच अशी आली होती की, केंद्र सरकारला दखल घ्यावी लागली. या प्रकरणाचा अत्यंत सावधानतेने विचार केल्यानंतर सीबीआय संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले, असे ते म्हणाले. अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद जनतेमध्ये चर्चेचा विषय बनला होता. केंद्र सरकार या प्रकरणी लक्ष ठेवून होते. दोघेही मांजरांसारखे भांडत होते. त्यामुळे सर्वोच्च तपास संस्थेची विश्‍वासार्हता धुळीस मिळत होती, असे त्यांनी सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: