Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
कांदा निर्यातीसाठी अनुदानाची केंद्राकडे मागणी
ऐक्य समूह
Thursday, December 06, 2018 AT 11:30 AM (IST)
Tags: mn4
पंतप्रधान कार्यालयाच्या पत्रानंतर राज्य सरकारला जाग
5मुंबई, दि. 5 (प्रतिनिधी) : कांद्याचे उतरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान 10 टक्के करावे आणि निर्यात शुल्क आकारू नये, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज दिली. महाराष्ट्रातील एका शेतकर्‍याने कांदा विक्रीची रक्कम मनिऑर्डरने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली होती. त्याची गंभीर दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाने पाठवलेल्या पत्रानंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे.
कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्याने शेतकरी संकटात सापडला असून कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. निफाड गावातील संजय साठे या शेतकर्‍याने तर एक क्विंटलला अत्यल्प दर मिळाल्याने उद्विग्न होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कांदा विकून आलेले 1118 रुपये मनिऑर्डरने पाठवले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज निर्यातीबाबतची सद्य स्थिती आणि नाशिक विभागातील कांदा चाळ योजनेचा आढावा घेतला. बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश म्हसे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार, पणन विभागाचे उपसचिव के. जी. वळवी, अवर सचिव सुनंदा घड्याळे, पणन विभाग, पणन महांसघ आणि पणन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात यावर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये काढणी झालेला कांदा मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करून ठेवण्यात आला होता. हा कांदा शक्यतो ऑक्टोबरच्या दरम्यान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणला जातो. मात्र, यंदा पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे कांद्याच्या साठवणुकीला हवामान पोषक ठरले. त्यामुळे आतापर्यंत हा कांदा साठवून ठेवण्यात आला आहे; परंतु आता या कांद्याची प्रत कमी होत असल्याने शेतकरी एकदमच कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. त्याचा परिणाम जुन्या आणि बाजारात येणार्‍या नवीन कांद्याच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे शिफारशी करण्यात येणार आहेत. कांद्याचे निर्यात अनुदान पाच टक्क्यांवरून दहा टक्के करणे आणि निर्यात शुल्क शून्य टक्के करण्याची शिफारस केली जाणार आहे.
सध्या देशांतर्गत विक्रीसाठी वाहतूक अनुदान देण्याची योजना आहे. या योजनेनुसार वाहतूक अनुदान स्वरूपात शेतकरी उत्पादक कंपन्या,  शेतमाल सहकारी संस्था आणि शेतकरी गटांना पणन मंडळामार्फत मदत करण्यात येते. 
वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के आणि जास्तीत जास्त 60 हजार रुपये मदत करण्यात येते. या योजनेचा शेतकर्‍यांना लाभ होईल, असे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: