Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सातवा वेतन आयोग : बक्षी समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर
ऐक्य समूह
Thursday, December 06, 2018 AT 11:05 AM (IST)
Tags: mn2
1 जानेवारीपासून अंमलबजावणीसाठी हालचाली
5मुंबई, दि. 5 (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा दिशेने सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करून वेतन निश्‍चित करण्यासाठी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. ही समिती ऑगस्ट महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, असा अंदाज होता; परंतु समितीचा अहवाल बराच लांबला. आर्थिक अडचणीमुळे राज्य सरकार ही प्रक्रिया लांबवत असल्याचा आरोप होत होता. अखेर समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी परिणामाने राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वीच दिले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावरील खर्चात तब्बल 21 हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. एकदम भार येऊ नये यासाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबईतील हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत केली होती.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: